प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्रयाएर दुईवटा स्वायत्त निकाय बनाउने घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा दलका घोषणापत्र संश्लेषण गरी सार्वजनिक गरिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा हवाई सुरक्षा सुदृढ गर्न प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा अलग गर्ने नीति अघि सारिएको हो।
मस्यौदाको बुँदा नम्बर ३ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनक्षेत्रको सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्राधिकरण विभाजनका साथै लगानी र पूर्वाधार अभावले थलिएका पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। ती विमानस्थलबाट विश्वका प्रमुख सहरहरूमा सिधा उडान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता मस्यौदामा उल्लेख छ।
पर्यटन क्षेत्रबाट हुने राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ। नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या र औसत बसाइ बढाई आगामी पाँच वर्षभित्र पर्यटकको प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पारिने मस्यौदामा जनाइएको छ।
पर्यटनलाई विविधीकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति र समुदायलाई जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ तयार गरिनेछ।
यसैगरी, सरकारले सन् २०२७ लाई राष्ट्रिय आरोग्य वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा विविध कार्यक्रमसहित व्यापक रूपमा आरोग्य पर्यटन (वेलनेस टुरिजम) को विकास गरिनेछ।
साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटनलाई सुरक्षित बनाउन तीनवटै तहका सरकारसँगको समन्वयमा ‘सफा हिमाल: सुरक्षित आरोहण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
पर्वतारोहणका लागि नयाँ हिमालहरू खुला गरेर आरोहण प्रवर्द्धन गरिने सरकारको नीति छ। बाह्रै महिना पर्यटक भित्र्याउन ‘अफ सिजन’ प्याकेज र विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ। पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध महिमा र जनकपुरलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।
साथै, साल्पा सिलिचुङ, बौद्ध स्वयम्भू, नमोबुद्ध, हलेसी महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, गोसाइँकुण्ड, पाथीभरा र मुक्मलुङ सुम्निमापारुहाङलगायतका स्थानलाई धार्मिक स्थल घोषणा गरी पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
नेपाली सभ्यता, जीवनशैली, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलासहितको पर्यटन प्याकेज र होमस्टे सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा आतिथ्यतासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा होटल, रिसोर्ट, एडभेन्चर सेवा र इको टुरिजम सञ्चालन गरिने सरकारको नीति छ।
पर्यटन पूर्वाधारको विकास र हवाई सेवा विस्तार गरी नेपालको अनुपम विशिष्टतालाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।
सरकारले यस मस्यौदामाथि आगामी वैशाख १० गतेभित्र राय तथा सुझाव दिन सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको छ।
प्राप्त सुझावका आधारमा यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लगिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १ वैशाख २०८३ १७:३८ मंगलबार
