सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ लाई पाँचौँ पटक संशोधन गरेको छ। संशोधित नियमावलीले नागरिकता वितरण, प्रतिलिपि प्राप्ति, पुराना अभिलेखको प्रमाणीकरण तथा डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सहज बनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने अवस्था विस्तार गर्नुका साथै नागरिकताको विवरण रुजु गर्ने र अभिलेख सुरक्षित राख्ने प्रक्रियामा समेत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २३ अनुसार गरिएको संशोधनले विशेषगरी पुरानो नागरिकता अभिलेख नभएका, प्रमाणपत्र हराएका वा नष्ट भएका नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधनपछि भएका मुख्य परिवर्तनहरू:

१. नागरिकताको प्रतिलिपि लिने व्यवस्था विस्तार

नयाँ नियम १६ख थप गर्दै निम्न अवस्थामा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ :

-आगलागीका कारण नागरिकता नष्ट भएमा।

-पानीले भिजेर वा अन्य कारणले प्रमाणपत्र नष्ट भएमा।

-नागरिकता च्यातिएर प्रयोग गर्न नसकिने भएमा।

-नागरिकताको प्रमाणपत्र हराएमा।

-बसाइँसराइका कारण नयाँ ढाँचाको नागरिकता आवश्यक परेमा।

-नयाँ ढाँचामा नागरिकताको प्रतिलिपि आवश्यक भएमा।

२. अन्य सरकारी कागजातका आधारमा पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने

नागरिकताको सक्कल वा प्रतिलिपि दुवै उपलब्ध नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी पुर्जामध्ये कुनै एक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

३. सक्कल नागरिकता भए पनि कार्यालयमा अभिलेख नभए के गर्ने ?

नयाँ नियम १६ग अनुसार नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र नागरिकसँग भए पनि सम्बन्धित कार्यालयमा अभिलेख नभेटिएमा नयाँ नागरिकता जारी गर्दाको जस्तै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

४. सक्कल प्रमाणपत्र र अभिलेख दुवै नभए पनि प्रतिलिपि पाउन सकिने

नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र र कार्यालयमा रहेको अभिलेख दुवै नभएको अवस्थामा पनि नयाँ नागरिकता जारी गर्दाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

५. पुरानो अभिलेखमा फोटो नभए वा अस्पष्ट भए रुजु गर्न सकिने

पुराना नागरिकता अभिलेखमा फोटो नभएको वा फोटो स्पष्ट नदेखिएको अवस्थामा सरकारी निकायबाट जारी भएको फोटोसहितको परिचयपत्र र नागरिकता नम्बरका आधारमा विवरण रुजु गर्न सकिनेछ।

६. नागरिकताको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा राख्नुपर्ने

नयाँ नियम १३ अनुसार नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयले प्रमाणपत्र जारी गरेको अभिलेख निर्धारित ढाँचामा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। साथै नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदकले पेस गरेका विवरण तथा कागजात नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

७. नागरिकता वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने

नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयले प्रत्येक महिना वितरण भएका नागरिकताको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

८. नागरिकता नम्बरको संरचना व्यवस्थित

संशोधित नियमावलीले नागरिकता नम्बरलाई चारवटा आधारमा व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गरेको छ :

जिल्लाको कोड नम्बर

-नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयको कोड नम्बर

-नागरिकता जारी भएको वर्षको पछिल्लो दुई अंक

-पाँच अंकको क्रमसंख्या

यसबाट कुन जिल्लाको कुन कार्यालयबाट कुन वर्ष नागरिकता जारी भएको हो भन्ने पहिचान गर्न सहज हुनेछ।

संशोधनको मुख्य उद्देश्य के हो ?

गृह मन्त्रालयका अनुसार संशोधनको मुख्य उद्देश्य नागरिकता वितरण र प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनु, पुराना अभिलेखको प्रमाणीकरणलाई व्यवस्थित गर्नु तथा देशभरका नागरिकता अभिलेखलाई एकीकृत र डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित राख्नु हो।

पाँचौँ संशोधनले नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सहज बनाउनुका साथै पुराना अभिलेखको प्रमाणीकरण, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन र नागरिकता नम्बरको एकरूपतामा जोड दिएको छ। यसले विशेषगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र हराएका, नष्ट भएका वा पुरानो अभिलेख नभेटिएका नागरिकलाई प्रक्रियागत सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।