अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आफूहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘थुनिएको’ भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै पासपोर्ट प्रकरणमा परामर्श र छलफलका लागि मात्रै बोलाइएको प्रष्टीकरण दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रमुख आयुक्त राईले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कुनै विषयमा भइरहेको प्रगति बुझ्न र सुझाव लिन बोलाउनु स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया भएको बताए।

‘पासपोर्ट प्रकरणको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनुभएको हो। त्यो विषयमा के भएको हो, तपाईंहरूले के गरिरहनुभएको छ भनेर बुझ्न र सुझाव लिन बोलाउन सकिन्छ,’ प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘उहाँले बोलाएपछि हामी गयौं र छलफल गर्‍यौं। त्यसपछि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएर मुद्दा दर्तासमेत गरिसकेका छौं।’

मुद्दाको अभियोजनपत्र वेबसाइटमै उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रमाण र कैफियतका आधारमा मात्रै मुद्दा दायर गरिएको दाबी गरे।

‘मुद्दा दर्ता भइसकेको छ, अभियोजन वेबसाइटमै हेर्न सकिन्छ। कति कैफियत छ भन्ने कुरा अभियोजनपत्र हेरेपछि स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘कैफियतबिना हामीले मुद्दा लगेको अवस्था छैन।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो दायित्व सरकारकै भएको स्मरण गराउँदै प्रमुख आयुक्त राईले सरकारमा बस्ने सबैले ऐन, नियम, कानुन, विधि र प्रक्रियाअनुसार काम गरे अख्तियारको आवश्यकता नै नपर्ने धारणा राखे।