नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा रौतहटका तीन पालिकाको बजेट अझै अन्योलमा परेको छ। जिल्लाका कटहरिया नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा नगरसभा हुन नसक्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित हुन सकेको छैन।

संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर ती पालिकामा देखिएको राजनीतिक विवाद, दलगत खिचातानी र जनप्रतिनिधिबिचको असमझदारीका कारण नगरसभा हुन सकेकोे छैन। नगरसभा नहुँदा विकास निर्माणका योजना, चालु कार्यक्रम तथा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन प्रभावित हुने देखिएको छ। समयमै बजेट पारित हुन नसके स्थानीय तहका नियमित प्रशासनिक तथा विकाससम्बन्धी गतिविधिमा समेत असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।

नगरसभा हुन नसकेका कारण विकास निर्माणका कार्यक्रम मात्र होइन, कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा विभिन्न योजनाको भुक्तानीसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।

गरुडा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कन्थमणि जयसवाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलमकुमार न्यौपानेबिचको लामो समयदेखिको आन्तरिक विवादका कारण नगरसभा प्रभावित भएको छ। मेयर जयसवाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेबिचको दूरीका कारण पालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेको छैन।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले मनमौजी गरेको भन्दै नगर प्रमुख जयसवालले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा लिखित निवेदन दिएर नगरपालिकाको खातासमेत बन्द गराएका छन्। कटहरिया नगरपालिकाको अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको देखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई महिनाअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद पन्तलाई कटहरियामा सरुवा गरे पनि उनी जेठ ४ गते हाजिर भएर कार्यालयको खाता सञ्चालन नै नगरी सम्पर्कविहीन बनेका छन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा नगरसभा अन्योलमा परेको नगरपालिकाका नगर प्रमुख अजय प्रकाश जयसवालले बताए। नगर प्रमुख जयसवालका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनका लागि आफूसहित वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू पटकपटक मन्त्रालय धाउँदा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, सहसचिव घोलकप्रसाद ढकाललगायत जिम्मेवार कर्मचारीसँग भेटघाट गरी नगरको समस्या समाधान गर्न पटकपटक गुनासो गरे पनि कुनै ठोस निकास दिन नसकेका कारण नगरका हरेक कामकाज अन्योलमा परेका छन्। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पन्त कार्यालय छाडेर सम्पर्कविहीन बनेका काारण समयमा नगरसभा अन्योलमा परेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवायलमा पटकपटक नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्तबारे गुनासो गरे पनि कुनै सुनवाइ हुन नसकेको वडाध्यक्ष सर्फलाल साहले बताए। नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहँुदा सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ चार करोड, योजनाको भुक्तानीतर्फ करिब १० करोड तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारी तलबतर्फ चार करोड रुपैयाँ गरी झन्डै १८ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने जोखिम रहेको नगर प्रमुख जयसवालले बताए।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनकपुरमा गरेको विशाल जनसभामा प्रधानमन्त्री वालेन शाहले काठमाडौं मधेसका जनता घुम्न जानुपर्छ, पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुपर्छ तर मन्त्रालय धाउनु पर्दैन भनेर आश्वासन बटुलेर भोट मागेका थिए। यता फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा पनि राजनीतिक असमझदारीका कारण नगरसभा हुन सकेको छैन। नगर प्रमुख गोपाल यादव निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बिया खातुन र वडा अध्यक्षबिच बजेट तथा योजना बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा नगरसभा प्रभावित बनेको हो। कार्यपालिकाको बैठक समयमै बस्न नसक्दा बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ।