राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आलोचना गरेको छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै नयाँ ‘सुनिने धेरै तर नदेखिने’ बजेटको संज्ञा दिएका हुन्।

महासचिव पोखरेलले बालेन्द्र सरकारको बजेट भाषणमा ‘विकास’ र ‘समृद्धि’का नारा धेरै सुनिए पनि प्राथमिकताका आधारमा वास्तविकता निकै फरक र निराशाजनक रहेको दाबी गरेका छन्। सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि नारा तय गरे पनि मुख्य विकास आयोजनाहरूलाई विगतको तुलनामा कम प्राथमिकतामा राखेको उनको आरोप छ।

‘जेनजी विद्रोह’ को जगमा बनेको भनिएको सरकारले आफ्नै मुख्य आधार मानिएका युवा वर्गलाई उपेक्षा गरेको पोखरेलको दाबी छ। उनले सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटसमेत कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

त्यस्तै, विदेशिएका नेपालीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी फर्काउने ठुला वाचा गरेको सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट घटाएर आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत काम गरेको उनको तर्क छ। कृषि र वन मन्त्रालयको बजेट कटौती हुनुले सरकारको प्राथमिकता आन्तरिक उत्पादन र आत्मनिर्भरता नभई रेमिटेन्स (विप्रेषण) माथि नै टिकिरहने परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई बढवा दिनु रहेको सन्देश दिएको उनले बताए।

महासचिव पोखरेलले भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसात्मक घटनाका कारण मुलुकमा उत्पन्न भएको असुरक्षा र भयलाई सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न नसकेको भनेका छन्। यस्तो संवेदनशील समयमा देशमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने गृहमन्त्रालयको बजेट नै कटौती गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। शान्ति सुरक्षाको बलियो आधारबिना देशमा लगानी प्रवर्द्धन नहुने भन्दै नयाँ रोजगारी सिर्जना नहुने बताएका छन्। 

बजेटबारे महासचिव पोखरेलको टिप्पणी हेर्नुस्
सुनिने बजेट र देखिने बजेट
बालेन सरकारको बजेट भाषणमा “विकास” र “समृद्धि” का कुरा धेरै सुनिए,
तर बजेटको प्राथमिकता हेर्दा वास्तविकता निकै फरक देखियो।
विकास आयोजनाहरू विगतभन्दा कम प्राथमिकतामा परे।
साधारण खर्च कटौतीको कुरा गरियो यथार्थतामा वृद्धि गरियो।
“जेनजी विद्रोह” को जगमा बनेको भनिएको सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटसमेत कटौती गर्‍यो।
विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वाचा गर्ने सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट पनि घटायो।
कृषि र वन मन्त्रालयको बजेट कटौतीले सरकारको प्राथमिकता उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता होइन, रेमिटेन्स आधारित अर्थतन्त्र नै हो भन्ने सन्देश दिएको छ।
भाषणमा नारा र सपना धेरै सुनिए,
तर बजेटले उत्पादन, रोजगारी र युवालाई प्रोत्साहन भन्दा परनिर्भरतालाई बढी प्राथमिकता दिएको देखियो।
करका दरको निर्धारण र राजस्वको लक्षकाबिचमा कुनै संगति र सन्तुलन समेत देखिएन। 
बजेटले यथार्थतालाई स्विकार्न सकेन।
भदौ २३ र २४ को विध्वंसका कारणले उत्पन्न असुरक्षा र भयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलामा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गृहमन्त्रालयको बजेट कटौती गरियो।
शान्तिसुरक्षाको अभावमा न लगानी प्रवर्द्धन हुन्छ नत रोजगारी सिर्जना नै हुन्छ।
तर पनि बजेट भाषणमा सुनिएजस्तै यथार्थतामा पनि त्यस्तै आएको भए कति जाति हुन्थ्यो !!