लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थारू समुदायको आदिमकालीन प्रथा, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ अगाडि बढाएको छ।

उक्त विधेयक हाल प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको र यस समुदायमा आदिमकालदेखि प्रचलनमा रहेका सामूहिक प्रथाजनित संरचना, सङ्गठन र सांस्कृतिक असल अभ्यासहरूलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक तयार पारिएको लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए।

प्रस्तावित विधेयकले थारू समुदायको सबैभन्दा तल्लो तहको संरचनाका रूपमा ‘गाउँ मौजा’ र दुई वा सोभन्दा बढी गाउँहरू मिलेर सिँचाइ तथा सामूहिक कामका लागि बन्ने ‘प्रगन्ना वा टप्पुजस्ता संरचनालाई कानुनी रूपमा पहिचान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै, समुदायको नेतृत्व गर्ने महतवा, बरघर र भल्मन्साजस्ता पदहरूलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पारिएको छ।  

विधेयकले थारू समुदायका परम्परागत चाडपर्व, खानपान, वेशभूषा, भाषा, र कृषि तथा सिँचाइ सीपसँग सम्बन्धित बौद्धिक र सांस्कृतिक सम्पदाको अभिलेखीकरण, संरक्षण र पुस्तान्तरणमा समेत विशेष सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।

यसका साथै, विधेयकमा प्रत्येक गाउँ मौजा र प्रगन्नाहरूमा छुट्टै कोष स्थापना गर्न सकिने र समुदायभित्रका सामान्य विवादहरूलाई मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटिएका छन्।

प्रदेश सरकार, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाका अनुसार यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयन भएपछि थारू समुदायका असल अभ्यासहरूले कानुनी संरक्षण पाउनेछन् र समुदायको राज्यप्रतिको अपनत्वमा वृद्धि हुनेछ।