रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी र जलविद्युत आयोजनाका टनेलमा फसेकाहरूको उद्धारलाई लिएर उठिरहेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार प्रतिनिधिसभामा दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको जवाफले सरकारको दृष्टिमा उद्धारमा देखिएको कठिनाइको कारण प्रस्ट्याउन खोजेको छ। तर घटनास्थलबाट आएका पीडितका गुनासा र परिवारजनका प्रश्नसँग तुलना गर्दा सरकारको दाबी र पीडितले भोगेको वास्तविकताबीच केही महत्वपूर्ण ठाउँमा तारतम्य नमिलेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले टनेलमा उद्धार प्रभावित हुनुको मुख्य कारण जनशक्ति अभाव नभई बाढीसँगै टनेलभित्र पसेको ठूलो परिमाणको हिलो, लेदो र अन्य पदार्थ भएको बताएका छन्।  

उनका अनुसार सामान्य पहिरोले टनेल थुनिएको जस्तो अवस्था नभएकाले पहिरो पन्छाउँदै उद्धार गर्ने परम्परागत विधि यहाँ सम्भव थिएन। उद्धारकर्मी र एक्स्काभेटरलाई काम गर्ने सुरक्षित ठाउँसमेत नहुँदा उद्धारमा असाधारण चुनौती आएको उनको भनाइ छ।

सरकारको यो स्पष्टीकरणले प्राविधिक कठिनाइको पाटो देखाउँछ। तर पीडित परिवारको प्रश्न भने केवल ‘टनेल किन खोल्न सकिएन ?’ भन्नेमा सीमित छैन। उद्धारका लागि राज्यको तयारी कति थियो, सूचना पाएपछि उद्धार संयन्त्र कति छिटो परिचालन भयो र उपलब्ध स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्न सकियो कि सकिएन ? भन्ने महत्वपूर्ण कुरा छन्।

प्रधानमन्त्रीले बाढी आउनुभन्दा करिब आधा घण्टा अगावै स्थानीयलाई सतर्क गराइएको र करिब ११ लाख एसएमएस तथा टेलिफोन कलमार्फत सूचना प्रवाह गरिएको दाबी गरेका छन्। सुरक्षाकर्मीलाई समेत स्थानीयलाई सतर्क गराउन परिचालन गरिएको र त्यही क्रममा केही सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन भएको उनले बताएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

टनेल उद्धारमा समस्या जनशक्ति अभावले होइन, बाढीको असामान्य अवस्थाका कारण : प्रधानमन्त्री शाह

तर यति ठूलो संख्यामा सूचना प्रवाह गरिएको सरकारी दाबी र ‘हामीले समयमै सूचना पाएनौँ’, ‘उद्धार ढिला भयो’ वा ‘हाम्रा आफन्तलाई तत्काल खोजिएन’ भन्ने पीडित परिवारका गुनासाबीचको दूरी कसरी मेटिन्छ ? यो प्रश्नको सरकारसँग अझै स्पष्ट जवाफ हुनुपर्छ ।

सूचना पठाइएको तथ्य र सूचना प्रभावकारी रूपमा प्राप्त भएर मानिसले सुरक्षित स्थानमा पुग्न सकेको तथ्य एउटै कुरा होइन। ११ लाख एसएमएस वा फोन कल पठाइएको तथ्यले सूचना संयन्त्र सक्रिय थियो भन्ने देखाउन सक्छ, तर त्यसले प्रत्येक जोखिममा रहेका व्यक्तिसम्म चेतावनी पुग्यो र उनीहरूले त्यसअनुसार प्रतिक्रिया जनाउन सके भन्ने स्वतः प्रमाणित गर्दैन। त्यसैले सरकारले ‘कति सूचना पठाइयो ?’ भन्दा ‘कति मानिससम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्यो र त्यसले कति जीवन जोगायो ?’ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।  

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले चीन र भारतका प्राविधिक टोलीले पहिलो र दोस्रो दिनदेखि नै प्रभावित क्षेत्रको हवाई रेकी गरेको, तर हेलिकोप्टर अवतरण तथा उद्धार उपकरण र जनशक्ति सुरक्षित रूपमा पुर्‍याउन तत्काल सम्भव नभएको बताएका छन्। यो स्पष्टीकरणले भौगोलिक तथा प्राविधिक कठिनाइ देखाउँछ। तर पीडितका लागि घटनास्थलको कठिन भूगोल आफैंमा नयाँ कुरा होइन। पीडितले त्यस्तो अवस्था आफूहरू बसेको ठाउँमा उद्धारमा किन काम अघि बढाइएन भन्नेछ ।

जलविद्युत आयोजनाका टनेलमा मानिसहरू फसेको घटनाले विपद् व्यवस्थापनको अर्को समस्या पनि देखाएको छ । ठूलो लगानीमा बनेका जलविद्युत संरचनामा काम गर्ने मानिसका लागि आपत्कालीन उद्धार योजना, वैकल्पिक प्रवेश तथा निकास, सञ्चार प्रणाली, उद्धार उपकरण र नियमित अभ्यासको अवस्था कस्तो थियो ? बाढीपछि मात्रै ‘टनेलभित्र उद्धार असामान्य चुनौती हो’ भन्ने निष्कर्ष पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन ? यी प्रश्नको जवाफ प्राविधिक कठिनाइको व्याख्याभन्दा फराकिलो हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले ‘कोही कतै छुट्नु हुने छैन’ भन्दै सम्पर्कविहीनको खोजी, घाइतेको उपचार तथा घरबारविहीनको अस्थायी र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी सरकारले लिने बताएका छन्। यो प्रतिबद्धता पीडितका लागि आश्वासन हो। तर विपद्का दिनहरूमा परिवारले खोजिरहेको व्यक्ति भेटिन नसक्नु, शवको पहिचान नहुनु र उद्धारको प्रतीक्षा गर्नु आफैंमा असह्य अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा सरकारको हरेक दाबी परिणामबाट परीक्षण हुन्छ, घोषणाबाट होइन।

शव पहिचानका विषयमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवलाई डीएनएलगायत वैज्ञानिक आधार सुरक्षित राखेर व्यवस्थापन गरिएको र पछि पहिचान खुलेपछि परिवारलाई जिम्मा लगाइने बताएका छन्। यो प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक छ। किनकि विपद्मा आफन्त गुमाएका परिवारका लागि शवको वैज्ञानिक व्यवस्थापन मात्र होइन, कहाँ, कसरी र कुन प्रक्रियाबाट शव सुरक्षित राखिएको छ भन्ने पारदर्शी सूचना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सुरुदेखि नै समन्वय भएको दाबी गरेको छ। तर विपद्का बेला तीन तहका सरकारबीच कागजी समन्वय भएको प्रमाणभन्दा पनि घटनास्थलमा कसले के जिम्मेवारी लियो, कसले कति समयमा निर्णय गर्‍यो र त्यस निर्णयले उद्धार तथा राहतमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।

यसर्थ भोटेकोशी बाढीमा सरकारको जवाफलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने वा पीडितका गुनासालाई मात्रै अन्तिम सत्य मान्नेभन्दा पनि अब दुवै पक्षबीचको अन्तर खोजिनु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्राविधिक र प्रशासनिक कठिनाइका कुरा हुन नै तर त्यसले पीडितले उठाएका पूर्वसूचना, तत्काल उद्धार, तयारी, स्रोतसाधनको परिचालन र समन्वयसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदैन ।

भोटेकोशीको बाढीले नदीको बहावको क्षति मात्र देखाएको छैन । राज्यको विपद् पूर्वतयारी र उद्धार क्षमताको परीक्षा लिएको छ। त्यसैले अबको बहस ‘सरकार सही कि पीडित सही ?’ भन्ने होइन। सरकारको दाबी र पीडितको भोगाइबीचको दूरीलाई सकेसम्म कम गर्न र पीडितका पीडालाई मल्हम लगाउन राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ ।