रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउने गरी जिम्मेवारी पाएको छ। कार्यदलले प्रभावित क्षेत्रमा सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार तथा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक काम पहिचान, समन्वय र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ।

कार्यदलले बाढीबाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक एवं वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गर्नेछ। साथै प्रभावित क्षेत्र, संरचना र परिवारलाई जोखिम तथा प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्नेछ।

त्यस्तै, आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।

पुनर्निर्माणका क्रममा भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरोलगायतका विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ को सिद्धान्त लागू गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। दोहोरो लगानी, स्रोतको दुरुपयोग तथा अनावश्यक रूपमा एउटै काम दोहोरिन नदिन एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ।

कार्यदलले आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिससमेत गर्नेछ। कार्यप्रगति, समस्या र समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा कार्यक्षेत्रभित्रका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।

मन्त्रालयले विपद् पुनःस्थापनाका क्रममा प्राप्त अनुभव र तथ्यका आधारमा भविष्यमा हुने विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझावसमेत तयार गरिने जनाएको छ।

कार्यदलले सम्बन्धित सबै निकायसँग समन्वय गर्दै प्रभावित क्षेत्रको शीघ्र पुनःस्थापना, अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःसञ्चालन र नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।