फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अप्रत्याशित सफलता पाएपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तनको संकेत देखिएको छ। 

पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँगै क्षेत्रीय कूटनीतिमा पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने विषय अहिले चर्चा र विश्लेषणको केन्द्रमा पुगेको छ। 

काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयरसमेत रहेका शाह ३५ वर्षको उमेरमै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनामा रहेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको उदयलाई संकेत गरेको छ। युवामुखी नेतृत्वले देशको शासन प्रणाली, विकास नीति र विदेश नीतिमा नयाँ दृष्टिकोण ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको संसदीय इतिहासमा यो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुनसक्छ। सन् २००८ मा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि नेपालमा प्रायः गठबन्धन सरकार बन्ने परम्परा रहँदै आएको थियो। तर यसपटक रास्वपाले बहुमत प्राप्त गर्दै एक्लै सरकार गठन गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। 

नेपाल र भारतबीच करिब १ हजार ८०० किलोमिटर खुला सीमा रहेको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक रूपमा पनि दुई देशबीच गहिरो सम्बन्ध कायम रहेको छ। यही कारण नेपालमा नयाँ नेतृत्व उदाउँदा भारतले त्यसलाई चासोका साथ हेरिरहेको छ। 

यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने तथा नेता बालेन शाहलाई फोन गरेर चुनावी सफलताको बधाई दिएका थिए। सामाजिक सञ्जालमार्फत मोदीले नेपालसँगको सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।  

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा साहले भारतसँग जोडिएका केही विषयमा कडा अडान लिएका थिए। उनले हिन्दी चलचित्र आदिपुरुष काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएका थिए। उक्त चलचित्रमा सीता पात्रलाई भारतीयको रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए। 

त्यस्तै उनले आफ्नो कार्यालयमा नेपालको नयाँ नक्सा पनि प्रदर्शन गरेका थिए । जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको भूभागका रूपमा देखाइएको छ। यो नक्सा  पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो। 

नेपालको विदेश नीतिमा भारत र चीन दुवै महत्वपूर्ण साझेदार मानिन्छन्। चुनावी घोषणापत्र तयार पार्दा साहले झापाको दमकमा प्रस्तावित नेपाल-चीन मैत्री औद्योगिक पार्क परियोजना हटाएका थिए।  

यो परियोजना चीनको महत्वाकांक्षी बिआर आई अन्तर्गतको परियोजना मानिन्छ। उक्त परियोजनाबारे भारतले पनि चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। किनकि यो भारतको संवेदनशील सिलिगुडी करिडोर नजिकै पर्ने क्षेत्र हो। 

नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित राईले मेयरको रूपमा साहको गतिविधिलाई मात्र आधार बनाएर उनको प्रधानमन्त्रीकालको विदेश नीति अनुमान गर्न उचित नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री भएपछि जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रिया फरक हुने भएकाले विदेश नीतिमा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाइने सम्भावना रहेको छ। 

त्यस्तै पूर्व नेपाली कूटनीतिज्ञ लोकराज बरालका अनुसार बालेन शाह नेपालको राजनीतिमा नयाँ र केही हदसम्म अप्रत्याशित नेतृत्व भएकाले अहिले नै उनको विदेश नीतिबारे स्पष्ट भविष्यवाणी गर्न कठिन छ।  

यस निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अपेक्षाकृत कमजोर बनेको छ भने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी  पनि अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ ।    

बीबीसी