प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक लक्ष्य अघि सारेको छ।
सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र संश्लेषण गरी तयार पारेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदाको पहिलो बुँदामै आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधारलाई समेट्दै यस्तो लक्ष्य प्रस्तुत गरेको हो।
मस्यौदामा युवाकेन्द्रित जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणमा उपयोग गर्दै नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र आगामी पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गर्ने उल्लेख छ।
लगानीकर्तालाई नीतिगत स्थायित्वको आश्वसन दिन सरकारले करका दर र सर्तहरू १० वर्षसम्म स्थिर रहने कानुनी प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बजारमा हुने ‘रेन्ट सिकिङ’, ‘नीतिगत दोहन’, ‘कार्टेलिङ’ र कृत्रिम अभावको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्दै उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।
निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति र राजस्व योगदानमा अग्रणी मान्दै सरकारले आफूलाई नियामक र सहजकर्ताको भूमिकामा मात्र सीमित राख्ने स्पष्ट पारेको छ।
उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुक्त राख्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने, मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नियामक सुधार गरी मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना निर्माण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्ने नीति सरकारले लिएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानुनको निर्माण गरिनेछ भने करको संरचना र दायरामा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाइनेछ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान, सूचना तथा सेवा सुविधा दिई सहजीकरण गरिनेछ।
समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारले श्रमिकको न्यूनतम जीवनयोग्य मूल्य सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाएर राष्ट्रिय आयको समतामूलक वितरण गरिनेछ।
राज्यस्रोतको न्यायोचित वितरण र क्षेत्रीय सन्तुलित विकासमार्फत आय र सम्पत्तिमा रहेको असमानता घटाइनेछ।
गरिबी निवारणमा पनि सरकारले ठोस लक्ष्य अघि सारेको छ। निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित र पूरक विकासको मोडलमार्फत आगामी पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झारिनेछ।
श्रम र श्रमदानलाई अनिवार्य बनाएर उत्पादन र निर्माण तथा खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि निश्चित समयसम्म ‘इकोनोमिक चार्टर’ मा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरिने सरकारको रणनीति छ।
प्रकाशित: १ वैशाख २०८३ १७:१४ मंगलबार
