नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले अब समग्र पार्टी एकतामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। 

सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिता प्रदान गरेपछि सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत बयान जारी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले लेखेका छन्, ‘विशेष अधिवेशन विधिवत् रहेको विषय अदालतबाट टुङ्गो लागिसकेको वर्तमान अवस्थामा अब हामी सबैको प्राथमिकता कतैबाट पनि दम्भ, अहंकार वा शक्ति प्रदर्शन होइन, समग्र पार्टी एकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीमा वाद–विवाद स्वाभाविक हुन्, तर संवाद र सहमति मार्फत सबै पक्षको सम्मान गर्दै १५औँ महाधिवेशनलाई एकता अधिवेशन र अभियानका रूपमा सफल बनाउनु जरुरी छ।’

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘असहमतिमा रहेका साथीहरूलाई समेट्दै साझा एजेन्डा तय गर्ने, व्यक्तिगत विवादभन्दा विधि, पद्धति र संस्थागत हितलाई सर्वोपरि राख्ने संस्कारको विकास आजको हाम्रो साझा दायित्व हो। वर्तमान चुनौतीहरू सामना गर्न सक्षम, सुदृढ र एकीकृत कांग्रेस निर्माण आजको आवश्यकता हो।’

उनका अनुसार यसका लागि नेतृत्वले उदारता, सहिष्णुता र समावेशी निर्णय प्रक्रियालाई अझ सशक्त बनाउनु आवश्यक छ। असन्तुष्ट पक्षलाई अनुरोध गर्दै उनले भनेका छन्, ‘असहमत साथीहरूबाट विधि र पद्धतिको सीमा (लक्ष्मण रेखा) लाई मनन गरी आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै एकताको दिशामा अघि बढ्नु जरुरी छ। देश–विदेशमा रहेका लोकतन्त्र प्रेमी तथा सम्पूर्ण कांग्रेस साथीहरूको साझा अपेक्षा यही हो।’

राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संवर्द्धनका लागि नेपाली कांग्रेसको सम्पूर्ण एकता आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको तर्क उनको छ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिता प्रदान गर्दै त्यसबाट चयन भएको नेतृत्वलाई वैध ठहर गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिएपछि कांग्रेसका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको थियो।

अदालतको आदेशसँगै तत्कालीन सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ।

रिटमा कांग्रेसको विधान र प्रचलित कानुन विपरीत आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशन अवैध रहेको दाबी गरिएको थियो। गत पुस २७ र २८ मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन वैध ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुन सम्मत रहेको फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्चले विभिन्न बुँदामा व्याख्या गर्दै खड्काले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि उक्त महाधिवेशन समयमै हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको छ। बाध्यात्मक अवस्थामा कांग्रेसको विधानको धारा १७ को २ बमोजिम आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई निष्क्रिय मान्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ।

बिहीबार र शुक्रबार सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाइ भएको थियो। शुक्रबारको सुनुवाइमा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि बहस गरेका थिए।