संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सरकारद्वारा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने तयारी गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संगठनले पहिलो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। घोषित कार्यक्रमअनुसार चैत २९ गते नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ भने चैत ३० गतेदेखि वैशाख ४ गतेसम्म देशभरका क्याम्पसहरूमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस्तै, वैशाख ५ गते पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ।
यसैगरी वैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म क्याम्पसहरूमा ब्यानर राख्ने, पर्चा वितरण गर्ने र हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरिनेछ। वैशाख ११ गते प्रत्येक विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा वैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। आन्दोलनको अन्तिम चरणअन्तर्गत वैशाख १५ गते काठमाडौंको बालुवाटारसहित देशभर कापी–कलमसहित प्रदर्शन गरिने जनाइएको छ।
नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सरकारले अधिनायकवादी नीति अपनाए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। उनले विद्यार्थी संगठनमाथिको हस्तक्षेपको प्रयास तत्काल रोक्न आग्रह गरे।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले पनि सरकार जनताको आवाज दबाउन निषेधको नीति तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए। दलीय विचारसँग आबद्ध संगठन खारेज गर्ने कदम अस्वीकार्य रहेको भन्दै एकतर्फी निर्णय गरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विभिन्न नीतिगत मागहरू पनि अघि सारेको छ। उनीहरूले विश्वविद्यालयमा प्रविधि एकीकरणको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सबै विश्वविद्यालयको परीक्षाफल प्रकाशन र मौका परीक्षा तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यसका साथै महँगी नियन्त्रण गरी राहत प्याकेज घोषणा गर्न, भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०८२ १५:४३ शुक्रबार
