नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो सांगठनिक संरचनालाई जगैदेखि संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनको विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जेठ ६ गते गरेको निर्णयानुसार महाधिवेशनका लागि आवश्यक सांगठनिक र निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया आगामी असार ५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समयसीमा निर्धारण गरिएको हो।

निर्वाचन लगत्तै सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारीमा समेत पुगेको रास्वपाले पहिलोपटक विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन र नीति निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ। यसअघि तदर्थ समिति र मनोनयनका आधारमा चल्दै आएको पार्टी अब पूर्णतः निर्वाचित प्रणालीमा जाने तयारीमा रहेको पार्टी नेतृत्वको दाबी छ।

सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार ७७ वटै जिल्ला र सातै प्रदेशमा निर्वाचन समिति गठन गर्ने कार्य आगामी जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। यस्तै, जेठ २० गतेभित्र स्थानीय र जिल्ला तहका अधिवेशनका प्रतिवेदनहरू संकलन गरिसक्ने समयसीमा तोकिएको छ।

महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन जेठ २५ गतेभित्र प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली केन्द्रमा बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, जेठ ३० गतेभित्र जिल्ला सभापतिहरूले जिल्ला अधिवेशन तथा निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरूको विस्तृत विवरण भने आगामी असार ५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा केन्द्रमा आइपुग्नुपर्ने कार्यतालिकामा उल्लेख छ।

पार्टी कोषाध्यक्ष लीमा अधिकारीले यस महाधिवेशनलाई रास्वपाको लोकतान्त्रिक यात्राको कोसेढुङ्गाका रूपमा सुनाइन्। उनका अनुसार विगतमा पार्टी स्थापनाको प्रारम्भिक चरण र सानो आकारमा रहँदा अधिकांश पदहरू मनोनयनमार्फत पूर्ति गरिए पनि अब भने वडा तहदेखि केन्द्रसम्मै निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनेछ।

‘निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने हाम्रो पूर्वप्रतिबद्धता थियो, सोहीअनुसार अहिले प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ कोषाध्यक्ष अधिकारीले भनिन्, ‘पहिले धेरै पद मनोनयनबाट हुने अवस्था थियो, अब लोकतान्त्रिक विधिअनुसार निर्वाचित नेतृत्व आउनेछ। यसले पार्टीलाई थप संस्थागत र पारदर्शी बनाउनेछ।’

उनले रास्वपाले सरकार सञ्चालन र संगठन विस्तारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने रणनीति लिएको सुनाइन्।

पार्टीले महाधिवेशनमार्फत आफ्ना नीति, विचार, दस्तावेज र संगठनात्मक संरचनालाई थप परिष्कृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्ने नेतृत्वको बुझाइ छ।

विश्लेषकको टिप्पणी: ‘प्राविधिक आवश्यकता तर राजनीतिक अपरिपक्वता’

रास्वपाले महाधिवेशनको घोषणा गरे पनि राजनीतिक वृत्तमा यसको तयारीलाई लिएर फरक मतहरू पनि देखिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले यसलाई ‘हतारको महाधिवेशन’ मानेका छन्। उनले प्राविधिक रूपमा महाधिवेशन आवश्यक भए पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले तयारी पर्याप्त नदेखिएको तर्क गरे।

खनाल भन्छन्, ‘महाधिवेशन भनेको केवल नेतृत्व चयन मात्र होइन, यो नीति र विचारलाई अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया पनि हो। तर रास्वपाले अहिले जुन हतारमा महाधिवेशन गर्न खोजिरहेको छ, त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य अझै पर्याप्त देखिँदैन।’

उनले पार्टीको सदस्यता प्रणाली, प्रतिनिधित्वको संरचना र सांगठनिक आधार अझै पूर्ण रूपमा व्यवस्थित भई नसकेको अवस्थामा महाधिवेशनको हतारो गर्दा त्यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए।

उनले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको पार्टीले कम्तीमा सरकार सञ्चालनको एक वर्षको अनुभवपछि मात्र महाधिवेशन गर्दा थप परिपक्व हुने सुझाव दिएका छन्।

‘वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएपछि सरकार सञ्चालन र संगठन सुदृढीकरण दुवै चुनौतीलाई सँगै लैजान समय आवश्यक पर्छ,’ खनालले थपे, ‘पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत गर्न अझै गहिरो गृहकार्यको खाँचो छ।’

रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनमा परम्परागत शैलीभन्दा फरक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने भएको छ। विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग र डिजिटल माध्यमबाट प्रतिनिधि छनोट गरिनेछ।