२०५८ चैत १५ गते पतिलाई घरबाट लगेर छेउकै गाउँमा गोली हानेर विद्रोही पक्षले मारेपछि रोल्पा नगरपालिका–६ कोटगाउँकी मेघमाली बुढाको जीवन अस्तव्यस्त बन्यो। उनले मन थामेर एक छोरी र दुई छोरा पढाउन लागिपरिन्। २०५९ सालमा दाङमा पढ्ने भाइ भेट्न रोल्पाबाट झरेका जेठा छोरा हिराबहादुर बुढालाई उतै कतैबाट तत्कालीन शाही सेनाले बेपत्ता बनायो । पतिहत्याको पीडा सेलाउन नपाउँदै सेनाले छोरा बेपत्ता बनाएपछि उनी विक्षिप्त भइन्।

‘छोरा आउला भन्ने आशा त छैन तर कहिलेकाहीँ आउँछ कि जस्तोचाहिँ लाग्छ। कांग्रेस भएकै कारण पति मारिएका हुन। बिचरा गोठाला जान्थे, घरगाउँ गर्थे। के बिगारेका थिए र मारे? त्यस्ता सोझाले पनि सिआइडी गर्छन र?’ मेघमालीले एकै सासमा गुनासो गरिन्। ‘छोरा बेपत्ता बनाइनुको कारण नै छैन। अचेल माओवादी देख्दा नि मन दुख्छ। सरकार भन्दा नि मन दुख्छ। एउटाले पति मारे, अर्काले छोरा बेपत्ता पारे।’

शान्ति स्थापनापछि आफ्नो दैनिकी चलाएर बसेकी उनले रेडियोमा सुनेबाहेक अन्य कुराले गणतन्त्र आएको अनुभूति गर्न पाइनन्। मेघमालीका लागि गणतन्त्र कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात् भनेजस्तै भएको छ। उनले न न्याय पाइन् न त मेलमिलापका सवालमा सान्त्वना नै मिल्यो। ‘राजा फालेर के जाति व्यवस्था ल्यायौं भनेर भाषण गर्नेहरू राजा भएको देख्छु। पति र छोराको बलिदानीको उपलब्धि देख्न पाएकी छैन,’ उनले भनिन्।

गण्डक क्षेत्रमा अग्र मोर्चामा खटिएकी ‘कमरेड १२’ले महिनौं पोखराको सैन्य हिरासतमा चरम शारीरिक र मानसिक यातना खेपिन्। बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध सामूहिक रूपमा भोगेकी उनी शान्तिसम्झौतापछि सकुशल रिहा भएर घर फर्किन्। मरेको ठानेर किरिया गरिसकेको घरमा भित्रिएपछि गणतन्त्र आएको खबर सुनेकी कमरेड १२ लाई पूर्वलडाकु हुनुमा पश्चात्ताप छ। ‘युद्ध लडेको दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि बलात्कारको प्रमाण छैन भन्दै उजुरीसम्म लिएन,’ उनले भनिन्, ‘जनयुद्धमा लागेकै कारण २३ महिना हिरासत र जेलमा बिताउँदा भोगेको पीडा कसलाई सुनाउनु? शान्तिप्रक्रियापछि बनेका कुनै सरकारले यौन हिंसाबारे कहिले बोलेन। बरु प्रमाण छैन पो भने। उतिबेलाका घाउ खोज्न कहाँ जानु, कसरी देखाउनु?’

देशमा गणतन्त्र आएको सुनेर खुसी भएका द्वन्द्वपीडितहरू न्याय र परिपूरण नपाउँदा दिक्क छन्।

जनताका लागि भनेर १० वर्ष बन्दुक समाएर लडेको दल माओवाद नै छाडेर विचलन भएको देखेसुनेका रोल्पालीहरू तत्कालीन माओवादीले गणतन्त्रका नाममा गरेको रजगज र अहिलेको अवस्था सम्झेर अचम्ममा परेका छन्। स्थापनाको दुई दशक पुग्दै गर्दा आज पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा रहेका करिब ६५ हजार उजुरी न्याय र मेलमिलापको अपेक्षामा छन्। विकास भनेको सडक र भौतिक पूर्वाधार मात्र हो भन्ने ठानेका गणतन्त्रवादीहरूले मानवीय विकासमा ध्यान दिन नसकेका कारण आज पनि आम नागरिकले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। तीन महिनामा सकाउने भनेर सम्झौता गरिएको संक्रमणकालीन न्यायले दुई दशकसम्म पनि गति ल्याउन नसक्दा पीडितहरूको न्याय र परिपूरण अधुरो बनेको छ। द्वन्द्वका काराण शारीरिक र मानसिक समस्या भोगेका मृतक परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते, अपांगता, यौनहिंसापीडित, टुहुरा, एकल महिलाको अवस्थामा गणतन्त्रले कुनै सकारात्मक प्रभाव पारेको छैन। हरेक वर्ष युनिफर्मधारीले बिहान गर्ने प्रभातफेरी र एक दिनको सार्वजनिक बिदाबाहेक नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने केही नदिएको आम गुनासो छ।

मौलिक हक भनेर संविधानमै लेखिएको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुराहरू मात्र नभएर दुई छाक नै कठिन कतिपय घरहरूमा बिहान जलेको चुलो साँझ जल्छ या जल्दैन, ठेगान हुँदैन। ‘गणतन्त्र आफैंमा उत्कृष्ट व्यवस्था हो तर कार्यान्वयन गर्नेहरूले अलपत्र पारे।’

पूर्वमाओवादीका एक केन्द्रीय नेता भन्छन्, ‘हामीभित्रै विचलन आएका कारण गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेको हो।’ घरछेउमा आएका भनिएका सरकारले बढाएको कर र हालको महँगीले आक्रान्त आम नागरिकलाई छटपटी सुरु भएको छ। भौतिक विकासका नाममा गाउँगाउँ छिरेका सडक सञ्जाल हुँदै सामान बोकेर बस्ती छिर्ने गाडीहरूले फर्कदा यात्रु मात्र लिनुले कृषिको अवस्था छर्लङ्गै देखाउँछ। चाउचाउ र बिस्कुट बोकेर भित्रिने गाडीहरू लाने चिज केही नहुँदा मान्छे मात्र बोकेर फर्कन बाध्य छन्।

सहर केन्द्रित स्वास्थ्य व्यवस्थाले सर्वसाधारणको उपचारमा हैसियत कहिल्यै पुग्न सकेन। दरबन्दी अभावमा आज पनि नागरिकले चन्दा उठाएर शिक्षक भर्ना गर्नुको विकल्प छैन। रोजगारको अभावको तथ्यांक वैदेशिक रोजगारीको आँकडाले देखाइरहेको छ। प्रहरीले प्रकाशन गर्ने दैनिक बुलेटिमा देखिएको अपराधले नागरिकको सुरक्षा कति कमजोर छ भनेर खिल्ली उडाइरहेको छ। जनताको व्यवस्था भनेर स्थापित गर्न खोजिएको गणतन्त्रका हिमायती भनिनेहरूले राज्य सञ्चालनमा इमानदारी नदेखाएका कारण गणतन्त्र नागरिकका लागि कागलाई बेलजस्तै बनेको हो।