प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना जोडिएको बालबालिकाको अवैध ओसारपसारसम्बन्धी घटनाको विषयमा उठेका सार्वजनिक बहसबारे विभिन्न चासो बढिरहेको छ । उपसभामुख इन्दिरा राना कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा प्रिजनर्स असिस्टेन्ट (पीए) नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था अवैध रूपमा बालबालिका ओसारपसारमा संलग्न रहेको एक सरकारी प्रतिवेदन अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन । उनी जोडिएको भनिएको विषय के हो भन्ने बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको र नेपाल वा संगठनका तत्कालीन  केन्द्रीय अध्यक्ष रिता सिंह बैद्यले नेपाल वाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी छानबिन जाँच बुझ तथा सुझाव सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ लाई गरेको कागजमा उल्लेख भएको विषय यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।  

धर्म सन्तानका विषयमा भन्नु पर्दा:

अन्तर देशीय धर्मपुत्रपुत्रीको लागि हामीले प्रक्रियामा सहयोग गर्ने हो । जति पैसा लिने हो मन्त्रालयले आफ्नो खातामा राखे र ३ हजार जति डलर बाल सङ्गठनलाई आउने हो जस्तो लाग्छ, स्वदेशीको धर्मपुत्रपुत्रीको हकमा अहिले हामीले प्रति बालबालिका १ लाख ५० हजार लिने गरेको हो । एडप्सनमा काम गर्ने बाल संगठनका पूर्व कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले बालगृह खोली अन्तर देशीय धर्म सन्तान पठाउने कार्यमा संलग्न भए भन्ने विषयमा कतिपय विदेशीहरू पनि सम्बन्धित कर्मचारीलाई मात्र मान्ने गरेको सुनिन्छ। कतिपयले राजीनामा दिएर बालगृह खोल्थ्यो, धर्म सन्तानको काम गथ्यों । एक जना । नाम याद भएन) तामाङ थियो । सोझो थियो । विदेशीले सिकाएर बालगृह खोली धर्म सन्तानको काम गरी पैसा कमाउन गएको भनेर कतिले भन्छ । वीर सिंह कार्कीको पनि बालगृह छ भनेर पछि मात्र थाहा पाएँ ।

बालगृहमा आश्रित बालबालिकालाई अन्य बाल गृहमा लैजाने विषयमा विशेषतः जेलको बच्चाहरूलाई सारेको भन्ने थाहा छ । इन्दिरा रानाको संस्थाले बालसंगठनलाई गाह्रो छ. मलाइ अलिकति बच्चाहरू दिनुस् म राख्छु भनेकोले ३ जना कि ५ जना बच्चाहरू पठाएको हो । मैले पनि उहाँको संस्थामा हेरे । राम्रो सुविधा रहेछ अनि पठाएको हो । छात्रवृत्ति सहित खुसी घर संस्थालाई (एडप्सन रोकिएको बेला) हामीसँग पैसा नभएर गाह्रो भएको वेलामा बच्चाहरू पठाएको हो । मलाई पछि जानकारी आयो । त्यहाँ राम्रो सुविधा थियो, विदेशीहरूको राम्रो सहयोग थियो । पछि मैले ल्याउँछौँ पनि भनेको हो, बच्चाहरू नै आउन मानेन ।  

जिल्ला कार्य समितिले सङ्गठनको सम्पत्ति भाडा वा लिजमा दिँदा केन्द्रीय कार्यसमितिको स्वीकृति लिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था छ । कतिपयले सहमति माग गरेको हुन्छ । मेरो नोटिसमा आएको बोर्डमा राखेको छु । कतिपय मेरो नोटिसमा नआएको पनि हुन सक्छ । काठमाडौँ नक्सालस्थित जग्गा एकै अवधिमा २ पक्षलाई भाडामा दिने निर्णय गर्दा बोर्डको सदस्यहरू, के.का.स.को महासचिव कृष्ण शंकर शाह, सुवास पोखरेल समितिको सदस्य, सुमन शाक्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूकै सल्लाह अनुसार गरेको हो । उहाँहरूले राम्रो छ भन्यो अनि बोर्डबाट पास गरेको हो । बृहस्पति सँगको पूरक सम्झौतामा एउटा विशेष समिति बनाएर समितिको सिफारिस अनुसार गरेको थियो। २०५८ सालमा हामीले जग्गा कन्ट्रोल गर्न सकेन, त्यो जग्गा भाडामा दियो भने पैसा आउँछ, कन्ट्रोल पनि हुन्छ भनेर दिएको हो । वार्षिक १० प्रतिशत बढ्ने भन्ने निर्णय विपरीत पहिलो ५ वर्ष भाडा नबढ्ने र अन्तिम ५ वर्ष पनि भाडा नबढ्ने गरी गरिएको सम्झौताको विषयमा मनोहर गोपाल श्रेष्ठ भाइले छानबिन गर्न आयोगको कुरा सुनाएको थियो, विस्तृत कुरा थाहा छैन । पछि मुद्दा पनि पर्‍यो अनि फेरी मिलापत्र भयो । त्यतिवेला महासचिव सुवास कुमार पोखरेल हुनुहुन्थ्यो ।  

यो विषयमा थप जानकारी यसपछि...