सरकारले जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा आक्रोस चुलिएको छ। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको २४ घण्टा पनि नहुँदै ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन्। सरकारमाथि हतारमा र विधिमा नटेकी पक्राउ गरेको आरोप छ।

सरकारको यो कदमलाई एमालेले प्रतिशोधपूर्ण भनेको छ। सरकारले ओली र लेखक पक्राउका सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्। उनीहरुलाई पक्राउ गर्दा अपनाउनुपर्ने विधिमा सरकार चुकेको देखिन्छ। विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गर्दा क्षणिक प्रशंसा भए पनि त्यसले अन्ततः सरकारलाई नै अप्ठेरोमा पार्छ।

रास्वपा संसदीय दलका नेता शाहले शुक्रबार मुलुकको बागडोर सम्हालेपछि जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति सम्बन्धमा छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सुरक्षा निकायका अधिकारीबाहेक अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गराए। आयोगले राजनीतिक तहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखकलगायत, प्रशासनतर्फ तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललगायत र सुरक्षा निकायतर्फ विभिन्न अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ शुक्रबार रातभर सक्रिय रहे। उनकै सक्रियतामा प्रहरीले ओली र लेखकलाई शनिबार बिहानै पक्राउ गरेको हो।

नेकपा एमाले पक्राउको विरोधमा सडक, सदन र न्यापालिकामार्फत उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ। उसले शनिबार संघीय राजधानी काठमाडौंसहित विभिन्न भागमा ओली–लेखकको रिहाइ माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंमा दुईजना घाइते भए भने सात जना पक्राउ परेका छन्।

एमाले सचिवालयको शनिबार बिहान बसेको बैठकले पार्टी अध्यक्ष ओली पक्राउको विरोधमा राजनीतिक र कानुनी प्रतिवादसहित विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्न तीन नेतालाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ।

बैठकले राजनीतिक संवाद र समन्वयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेललाई, संसद्मा रहेका दलहरुसँग समन्वय र संवाद गर्ने जिम्मेवारी रामबहादुर थापा र कानुनी प्रतिवादका लागि संयोजन गर्ने जिम्मेवारी गोकर्ण विष्टलाई दिएको छ। सबै दल, नागरिक समाज र जनसमुदायसँग मिलेर पक्राउको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्न एमालेले देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम तय गरेको छ। आइतबार १२ बजे सबै जिल्ला पार्टी कमिटीको आयोजनामा व्यापक प्रदर्शनसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विरोधपत्र बुझाइने भएको छ।

प्रहरीले ओली र लेखकलाई अनुसन्धानका लागि समय लिन आइतबार अदालतमा उपस्थित गराउँदा कानुन व्यवसायीले पनि प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेका छन्। कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्ने तयारी पनि गरेका छन्। स्वास्थयमा समस्या देखिएपछि ओलीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा राखिएको छ। लेखकलाई प्रहरीको दुई नम्बर गणमा राखिएको छ। ओलीलाई भेटघाट गर्न दिइएको छ भने लेखकलाई भेटघाटमा बन्देज लगाइएको छ।

उद्देश्य कारबाही कि पक्राउ मात्र

तत्काल काम देखाउनुपर्ने हतारमा रहेका गृहमन्त्री गुरुङले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रमिस इज अ प्रमिस।’

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं। यो कसैप्रतिको प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो, मलाई विश्वास छ– अब देशले नयाँ दिशा लिनेछ।’

कार्की आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न लिएको आधार निकै कमजोर छ। आयोगले ओली र लेखकलाई दोषी देखाउन भदौ २३ मा नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा चार घण्टा गोली चलेर नागरिक मर्दा पनि रोक्न उनीहरूले कुनै प्रयास नगरेको भनेको छ। यो विषयमा तत्कालीन सरकारमा रहेका राजनीतिक नेताहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। प्रहरीले हतारमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरे पनि उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सम्भावना र आधार कमजोर देखिन्छ।

गृहप्रशासन, सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन अधिकारीलाई कारबाहीको दायराबाट बाहिर राखिएको छ। तत्कालीन सरकारमा रहेका र अहिले निर्वाचनबाट कमजोर बनेका एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेतालाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याइयो भने यसले दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ।

गृहमन्त्री गुरुङले ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न दबाब दिएपछि प्रहरीले उनको आदेश कार्यान्वयन गरेको हो । तर यसको कानुनी आधार कमजोर देखिँदा सरकारलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्नेछ।

यसरी गरियो पक्राउ

मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि गृह मन्त्रालय पुगेका मन्त्री गुरुङ ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग छलफलमा बसे। गुरूङले शुक्रबार पदवहाली गर्दा मातहतका कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ।’

त्यसको अर्थ सुरक्षा अंगका अधिकारीले बुझिसकेका थिए। गुरुङले पदवहालीका क्रममा जेनजी आन्दोलनका सहिदप्रति उपस्थित सबैलाई मौन धारण गर्न लगाएका थिए। त्यसै क्रममा उनले जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिदका परिवारलाई भेटेर ओली र लेखकलाई कारबाही गर्ने वचन पनि दिएका थिए।

मन्त्री गुरुङले सुरक्षा अधिकारीसँग ओली र लेखकलाई पक्राउ नगर्ने हो भने यही धर्ना बस्छु पनि भने । त्यसपछि सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुले कानुनी आधारमा टेक्न मन्त्रीलाई आग्रह गरे। गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्यालसँगको छलफलमा पक्राउ गर्न कुनै पनि कानुनी आधार नदेखिएपछि जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकिने आधार खोजियो। यसका लागि झन्डै दुई घण्टा छलफल भयो। प्रहरीले यसमा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन र मन्त्रालयको लिखित आदेश आवश्यक रहेको बतायो। मन्त्री गुरुङले पक्राउ गर्नैपर्ने अडान राखेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले मातहतका कर्मचारीलाई शुक्रबार रातिदेखि उच्च सतर्कतामा राखेका थिए।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरीले पनि उपत्यकाका तीनै जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर) का प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देश गर्‍यो। यही क्रममा गृहमन्त्री गुरुङ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटन गए। दुवैजनासँग परामर्श गरेपछि उनले राति ११ बजेदेखि करिब २ बजेसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालस्थित आइजिपी निवासमा बैठक गरे। बैठकमा मन्त्री, गृहसचिव श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका आइजिपी कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी अर्यालय, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीका एआइजी इश्वर कार्की, सशस्त्रका एआइजी गणेश ठाडा मगरसमेत थिए। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका एसएसपी सन्तोष खड्का र परिसरका प्रमुख रमेश थापालाई पनि बैठकमा बोलाइएको थियो।

पक्राउ गर्दा हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीदेखि कानुनी प्रक्रियाबारे बैठकमा छलफल भयो। आइतबार कार्यालय खुलेपछि प्रक्रियागत रूपमा पक्राउमा जानुपर्ने सुरक्षा अंगका अधिकारीको सुझावलाई मन्त्री गुरुङले मानेनन्।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै साँझै गृहमन्त्रीले आइजिपीलाई निर्देशन दिएपछि सादा पोसाकका प्रहरीले सम्भावित स्थानमा निगरानी बढाएका थिए। ओली निवास गुन्डु र लेखक निवास कटुन्जेमा पनि शुक्रबार साँझबाटै प्रहरी खटाइएको थियो। बिहान साढे ५ बजेतिर ओलीलाई प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएको थियो। ओलीले यसलाई स्वीकारे। त्यहाँ कुनै अवरोध भएन, गरिएन। ओलीलाई पक्राउ गर्नुअघि लेखकलाई पनि पक्राउ पुर्जी थमाइएको थियो।

लेखक पक्राउ परेको करिब आधा घण्टापछि ६ः१० बजे ओली पनि पक्राउ परे। उनलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी खड्कासहितको टोली पुगेको थियो।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया के हुन्छ

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउ गरेपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा अपनाउनुपर्ने न्यायिक प्रक्रिया पालना नगरिएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को उपदफा (२) अनुसार आयो बनाएको थियो। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार प्रदेश वा संघ सरकारले कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउन सक्छ। सोहीअनुसार गठन हुने आयोगले ऐनको दफा ४ अनुसार सरकारद्वारा तोकिएको कार्यादेशभित्र रही काम गर्नुपर्छ। ‘घटनामा के भयो, किन भयो, कसको के भूमिका रह्यो र भविष्यमा यस्तो हुन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन र सिफारिस गर्नु’ आयोगको कार्यदेश हुन्छ।

जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षति छानबिन गर्ने, घटनाको कारण पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिउन भनेर सुझाव दिने कार्यादेशअनुसार कार्की आयोगले ६ महिनामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

आयोगले मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा १८१ र १८२ बमोजिम ओली र लेखकलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेअनुसार उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको सरकार पक्षको दाबी छ। ‘लापरबाहीका कारण ज्यान मार्ने काम भयो। क्षति रोक्नेतर्फ कुनै प्रयास गरिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कम घातक तरिका अपनाउन पनि सकिन्थ्यो। पर्याप्त सतर्कता, तयारी र स्रोत साधनको व्यवस्थापन नगरिएको देखिन्छ।’

प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयनका क्रममा घटनाका आरोपितमाथि कानुनी प्रक्रिया अनुसार थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलमा पठाउनुपर्छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आवश्यक ठानेमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिन्छ। त्यसपछि प्रहरीले प्रमाण संकलन गरी अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धानपछि प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँछ। प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले आवश्यक ठानेमा आरोपितविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। अनि मात्र अदालतले आरोपित दोषी वा निर्दोष भएको छुट्याउँछ र दोषी भए सजाय तोक्छ, निर्दोष भए सफाइ दिन्छ।

सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा ओली, लेखकलगायतलाई कारबाही गर्ने वा मुद्दा चलाउने हो भने यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।

विगतमा के भएको थियो

मुलुकमा २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आन्दोलनमा भएको दमनलगायत विषयमा छानबिन गर्न जनार्दनलाल मल्लिकको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयन गर्ने विषयमा तत्कालीन सरकारले महान्यायाधिवक्ता मोतीकाजी स्थापितसँग राय मागेको थियो। स्थापितले मुद्दा नचल्ने निर्णयसहितको राय दिएका थिए। त्यसपछि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यतिबेलाको सरकारले आन्दोलन दबाउन सक्रिय पञ्चायती व्यवस्थामा अधिकारीहरुलाई माफी दिई सहकार्य गरेको थियो।

त्यस्तै २०६२/६३ को आन्दोलनपछि कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनेको थियो। उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। सर्वोच्चले पाँच न्यायाधीश सम्मिलित विशेष इजलास बनाएर उक्त मुद्दामा निर्णय दिएको थियो। सर्वोच्चले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका भरमा मात्र कसैलाई दोषी करार गर्न नसकिने निर्णय १० असोज २०६४ मा दिएको थियो।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । २३ गते गोली लागेर १९ जनाको ज्यान गएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार उनीहरूमध्ये अधिकांशको छाती र टाउकोमा गोली लागेको थियो। आन्दोलनका क्रमा २५ सया बढी मानिस घाइते भएको सरकारी तथ्यांक छ । २४ भदौमा जेनजी प्रदर्शनकारीका नाममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट करिब ८५ अर्ब रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएको थियो। ती दुवै दिनका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। पटकपटक म्याद थपपछि २४ फागुनमा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जनादेशअनुसार शुक्रबार रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्को पहिाले बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सुरक्षाकर्मीहरू जोडिएको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने र बाँकीका हकमा तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

‘सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक र अपरिपक्व’

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक र अपरिपक्व भएको बताएकी छन्।

उनले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई स्थापित लोकतान्त्रिक मान्यतालाई चुनौती दिने र दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको संरक्षण गर्न ध्यानाकर्षणसमेत गराएकी छन्।

‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन स्वयं पूर्ण नभएको अध्ययनहरुले देखाएको सन्दर्भमा सरकार गठन भएको पहिलो दिनमै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिनु अत्यन्तै संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय हो। यस प्रकारको अपरिपक्व निर्णय वर्तमान संविधान, प्रचलित कानुन तथा स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने देखिन्छ’ भण्डारीले भनेकी छन्।

उनले कुनै पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया, पर्याप्त अध्ययन र संस्थागत परामर्श आवश्यक हुने औंल्याउँदै हतारमा गरिने निर्णयले विधिको शासनप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने र मुलुकमा पुनः द्वन्द्व तथा अस्थिरताको जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी पनि दिएकी छन्।

भण्डारीले निर्णय फिर्ता लिएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको संरक्षण गर्न पनि सरकारसँग माग गरेकी छन्। ‘सुशासनलाई मुख्य अजेन्डा बनाएर गठन भएको सरकारबाट यस्तो अपरिपक्व कदम चालिनु अत्यन्त दुःखद हो। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा संवैधानिक मर्यादाको सम्मान गर्दै उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी फिर्ता लिनु उपयुक्त हुन्छ’, उनले भनेकी छन्। उनले सरकारलाई संयमता अपनाउँदै विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न तथा मुलुकको स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षणतर्फ गम्भीर हुन पनि आग्रह गरेकी छन्।

सरकार सेलेक्टिभ भयो: कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकार ‘सेलेक्टिभ’ भएको आरोप लगाएको छ।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसले जारी गरेको पाँच बुँदे विज्ञप्तिमा सरकारले चयनमुखी काम गरेको उल्लेख छ। ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सोबमोजिम गर्ने तर अन्यका हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भन्ने किसिमको निर्णय गर्नु र हतारमा पक्राउ गर्नुले भदौ २३ को एउटै घटना, एउटै छानबिन प्रतिवेदन र एकै किसिमको सिफारिसमा पनि सरकारको व्यवहार सेलेक्टिभ भएको देखिन्छ’, कांग्रेसले भनेको छ।

कांग्रेसले सरकारको यस किसिमको रबैयाले देश द्वन्द्वमा जाने खतरा पनि औंल्याएको छ। ‘भदौ २३ र २४ का घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले अनुसन्धान, अभियोजनलगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ।

हामी फेरि पनि प्रष्ट गर्न चाहान्छौं -भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्नसगै २४ गतेको आगजनी र विध्वंशमा संलग्न को थिए भन्ने पनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ। दुवै दिनका घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो साथ रहन्छ तर त्यो कारबाही उत्तेजना र आवेगमा आएर होइन, कानुनी प्रक्रियाबमोजिम हुनुपर्छ’, कांग्रेसले भनेको छ। उसले हतारमा गरिने निर्णयले कानुनको शासन कमजोर हुने, देश पुनः द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्ने भएकाले यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ।

पक्राउको प्रतिवादमा उत्रिन खड्काको आग्रह

यसैगरी कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले विज्ञप्तिमार्फत ओली र लेखक पक्राउको विरोध गरेका छन्। उनले कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा ओली र लेखक पक्राउ प्रकरणको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने उल्लेख छ। आगामी दिनमा आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिको राजनीतिक रुपमा सामना गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई तयार रहन उनले आग्रह गरेका छन्। ‘सरकार गठन भएलगत्तै दुराशयपूर्ण तवरबाट भएको यस राजनीतिक प्रतिशोधले सरकार संविधान र लोकतन्त्रको प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटेको देखिन्छ,’ खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा प्रतिवेदनको पेज नं ७२१ को सिफारिसबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने भनिएकोमा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गर्नुले कानुनी राज्यको बर्खिलाप र राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रह राखेको प्रस्ट भएको उनले बताएका छन्। ‘आयोगको कार्यादेशबमोजिम भदौ २३ र २४ गते दुवै दिनको घटनाको छानबिन गर्नुपर्नेमा २४ गतेको घटनाबाट भएको मानवीय क्षति, सरकारी संरचनाको क्षति, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू र व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएको नोक्सानी र संलग्न व्यक्तिहरूबारे बिल्कुल मौन रहनुबाट पनि यो प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण भएको प्रष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

खड्का पक्षले ठमेलको रमादा होटलमा बैठक बसेर पक्राउप्रतिको धारणा बनाएको हो। पक्राउको विरोध भएपछि सरकारले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ।