नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले तराई–मधेसमा   मिटरब्याजको पीडादायक शोषणका कारण हजारौँ गरिब जनताको जीवन बर्बाद भइरहेको बताएका छन्। 

जनकपुरबाट संघीय राजधानी काठमाडौँतर्फ पैदल मार्च गरिरहेका पीडितहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै नेता श्रेष्ठले उनीहरूलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। 

पूर्वगृहमन्त्री समेत बनेका श्रेष्ठले आफू गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा मिटरब्याज विरुद्ध ऐतिहासिक अभियान चालिएको बताउँदै सरकारमा जानुअघि नै सर्लाहीमा सहिद डाचाराज वाग्ले र रमेश बुढाथोकीसँग मिलेर सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको समेत बताएका छन्।

उनले आफ्नो कार्यकालमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कडा कानुनको तर्जुमा गर्दै मिटरब्याज सम्बन्धी विशेष आयोग र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सर्वपक्षीय सहजीकरण समिति गठन गरी आयोगमा परेका २६ हजार बढी उजुरीमध्ये धेरैको फर्जी तमसुक खारेज गरी घरजग्गा फिर्ता गराइएको समेत बताएका छन।  

‘मैले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दासम्म अनेकन अवरोधका बाबजुद पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने काम अघि बढाइएको थियो। तर, म गृहमन्त्रीबाट हटेपछि यस विषयले निरन्तरता पाउन सकेन, जुन अत्यन्त दुःखद हो,’ उनले भनेका छन्।  

आफू सरकारबाट बाहिरिएपछि तीनवटा ठुला कमजोरीका कारण पीडितहरू न्याय पाउन नसकेको बताएका छन् । उनले पीडितहरु पुनः अन्यायमा पर्नुमा सरकारहरूले मिटरब्याज नियन्त्रण र पीडितलाई न्याय दिने कार्यलाई प्राथमिकता नराखेको बताएका छन् । त्यसैगरी अदालतहरूले फर्जी कागजकै आधारमा पीडक (साहु) हरूको पक्षमा फैसला गर्नुको साथै प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोजिल्लाका प्रहरी प्रशासनले अभियानलाई उपेक्षा गर्दै निजी लाभ लिएर पीडकहरूकै पक्षमा भूमिका खेलेको बताएका छन्।  

उनले मधेस केन्द्रित दल र नेताहरूको विरोधका कारण तत्कालीन समयमा कानुनलाई अझ मजबुत बनाउन नसकिएको भन्दै अब कानुनलाई थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। 

उनले ऋणदाताहरूलाई लोकतान्त्रिक समाज अनुकूल चल्न आग्रह गर्दै ऋणीले पैसा तिर्नु पर्दैन नभनि जति सावाँ लिएको हो, त्यति र सरकारले तोकेको ब्याज मात्र लिनु दिनुपर्ने बताँएका छन्।  

आफू सरकारमा रहँदा मिटरब्याजी चक्र तोड्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई बिना धितो सहजै ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको भन्दै उनले राज्यले जनतालाई सहजै कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।