३ श्रावण २०८३ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

अमृत झा रिहा भएको गलत सूचना दिएपछि परराष्ट्रले भन्यो- क्षमाप्रार्थी छाैं

परराष्ट्र मन्त्रालयले इरानको जेलमा रहेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा भएको भनी गलत सूचना सार्वजनिक गरेकोमा औपचारिक रूपमा माफी मागेको छ।

मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै झा अझै पनि इरानी सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमै रहेको र उनको रिहाइका बारेमा पहिले दिइएको जानकारी त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गरेको हो।

अवैध सामान ओसारपसार र तस्करीको आरोपमा झा र अन्य ६ जना विदेशी नागरिकलाई सन् २०२६ को जनवरी सुरुवातमै इरानको ‘क्युएसएम टापु’ बाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

हाल उनी इरानकै बन्दर अब्बासस्थित जेलमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार १५ अप्रिल २०२६ मा इरानका लागि नेपाली मानार्थ महावाणिज्यदूत शहरम शान्तियाईले कतारस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत कुमार राईलाई एउटा सन्देश पठाएका थिए।

उक्त सन्देशमा भनिएको थियो, ‘प्रिय श्री कुमार, निरन्तरको प्रयासपछि अमृत झाको रिहाइ भएको खुसीको खबर प्राप्त भएको छ। उनको रिहाइ पत्र जारी भइसकेको छ।’

सोही प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत झा रिहा भएको खबर सार्वजनिक गरेका थिए। तर, रिहाइको लिखित प्रमाण जुटाउने क्रममा झा जेलमै रहेको र अदालतले उनको मुद्दामा ‘विज्ञ प्रतिवेदन’ तयार गर्न आदेश दिएको खुलेको थियो।

अन्योलप्रति मन्त्रालयद्वारा क्षमा याचना इरानको स्थानीय अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा रिहा भएको भनी मन्त्रालयबाट सूचना बाहिरिँदा जनमानस र परिवारमा अन्योल सिर्जना भएको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘झा थुनामै रहेको अवस्थामा रिहा भएको भन्ने अनौपचारिक जानकारी सार्वजनिक हुन गएबाट सिर्जना भएको अन्योल र असुविधाप्रति मन्त्रालय क्षमाप्रार्थी छ।’

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रीलगायतका उच्च अधिकारीहरूले झाको परिवारलाई मन्त्रालयमै बोलाएर यथार्थ जानकारी गराइसकेका छन्।

मन्त्रालयलाई प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार विज्ञ टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन अदालतमा बुझाउने प्रक्रियामा रहेको छ। इरानको कानुनअनुसार नै मुद्दाको किनारा लाग्ने भए पनि नेपाल सरकारले उपलब्ध सबै माध्यम प्रयोग गरी निष्पक्ष सुनुवाइका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको जनाएको छ।

अमृत झा र अन्य विदेशीहरू पक्राउ परेको केही समयपछि मात्र अमेरिका–इजरायल र इरानबीच २८ फेब्रुअरी २०२६ मा द्वन्द्व सुरु भएको थियो।

मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र न्यायका लागि कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत प्रयास जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८३ १६:४१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App