सरकारले विभिन्न क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक ऐन बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । यसरी ऐन निर्माणका क्रममा धेरै संघीय संसदबाट पारित भएका छन् भने केही मस्यौलाका रुपमा संसदीय समिति तथा संसदमा छलफलका क्रममा छन् ।  

यही अवस्थामा संघ संस्था ऐन-२०८२ मस्यौदा विधेयकमा भएको व्यवस्थाका विषयलाई लिएर गैर सरकारी संस्था महासंघले खबरदारी गरिरहेको छ ।  

सरकारसँग साझेदारी गरेरै काम गरिरहेको गैर सरकारी संस्थालाई नियमनको साटो अनावश्यक कानुनी घेरामा ल्याउन लागेको भन्दै महासंघले खबरदारीसहित विभिन्न अन्तर्क्रियाका माध्यमबाट धारणा संकलनको काम गरिरहेको छ ।  

यही क्रममा बुधबार काठमाडौंमा गैर सरकारी संस्था महासंघ र नेपाल पत्रकार महासंघले संयुक्त रुपमा ‘संघ संस्था ऐन-२०८२ मस्यौदा विधेयकमा अन्तर्क्रिया तथा छलफल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी आएका ऐन कानुनको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।  

उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक आन्दोलन र त्यसअघिको पृष्ठभूमिमा सामाजिक संघ संस्थाले खेलेको भूमिका स्मरण गर्न आवश्यक छ । सरकारको साझेदारीमा काम गरिरहेका सामाजिक संघसंस्थाको नियमनका लागि हामी आफैँले पनि आवाज उठाइराखेका छौँ । नियमन आवश्यक छ । तर अहिले नियमनको साटो काम गर्न बन्देज नै लगाउने गरी तयार भएको मस्यौदाप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’  

सरकारले बनाउने ऐनको मस्यौदा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘गैर सरकारी संस्था महासंघ छ । उसले सँधै सरकारसँग साझेदारीमा काम गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरोकार राख्ने निकाय हुँदाहुँदै सरोकारवालसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको विधेयक आफैँमा खारेज योग्य छ ।’

संविधानले दल दर्ता र सामाजिक संस्था दर्ताको उत्तिकै व्यवस्था गरेको भन्दै उनले नागरिक संस्थालाई अहिले अधिकार दिनबाट सरकारले किन कञ्जुस्याइँ गरेको भन्दै प्रश्न गरे ।  

‘हामी छलफलका क्रममा छौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पनि भेटेर कुराकानी गरेका छौँ । फेरि पनि छलफल गर्छौँ । यो मस्यौदालाई पुनर्लेखन गर्न हामी आह्वान गर्दछौँ ।’

ऐन निर्माणको काम सांसदको रहेको भन्दै जनताको मत लिएर आएका सांसदले किन अध्ययन नै नगरी विधेयक अघि बढाएको भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘कर्मचारी विधेयकमा यस्तै भयो । जनताका प्रतिनिधिले कम्तिमा आफ्नो भूमिका थाहा पाउनुपर्छ । आफूले गरेका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। एक अक्षर नै नपढी पास गर्ने र पछि आवाज उठेपछि अर्कोलाई दोषदिने काम गर्न हुँदैन ।’

भट्टराईले नागरिक समाजलाई मजबुद बनाउन आवश्यक रहेकाले अब थप सशक्त भएर अघि बढ्ने चेतावनी दिए ।

छलफलमा सहभागी पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले संविधानले मौलिक हकका रुपमा संघसंस्था खोल्न पाउने भनेपछि कानुनी प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी राज्यको भएको बताए । उनले स्वायत्तता, पारदर्शीता तथा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सामाजिक संघ संस्था सञ्चालनको प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने बताए ।  

मस्यौदा ऐनमा आफूले हेर्दा धेरै कुरा छुटेको पाइएको बताउँदै उनले सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गरी कानुन निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाएका छन् ।  

उनले भने, ‘एनजीओलाई सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाका रुपमा राखिएको छ । त्यो मिल्दैन । सेवा प्रवाह राज्यले गर्ने हो । उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले काम गर्ने हो । अनि संघ संस्थाले वाच डकका रुपमा काम गर्ने हो । नागरिकलाई सेवा प्रवाहका सबै काम राज्यले नै गर्नुपर्छ ।’

नेपाल बारका उपाध्यक्ष अजयसुन्दर झाले प्राकृतिक र कानुन निर्मित दुई किसिम निर्माण हुने बताउँदै प्राकृतिक रुपमा प्रकृतिले नै उत्पादन गरेको मानिसलगायत प्राकृतिक वस्तुले कानुनले बर्जित गरेको बाहेक सबै गर्न पाउने बताउँदै कानुन निर्मितले के प्रावधानले निर्माण गरिएको हो त्यो बाहेक अरु गर्न नमिल्ने बताए । त्यसैले सामाजिक संघ संस्था पनि कुन कानुनी आधारमा स्थापना भएको हो । सोही मापदण्ड अनुसार चल्नुपर्ने भएकाले कानुन निर्माणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको सुझाएका छन् ।  

अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका अध्यक्ष डा एस पी कोलोनीले नेपाललाई विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन थप स्रोध साधन चाहिएको अवस्थामा निशेष गरेर राज्य अघि बढ्न नहुने बताए ।  

उनले भने, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई काम गर्न केही झन्झट र अल्झन भयो । यसलाई सहज बनाउन आह्वान गर्ने भनेर लागेका थियौँ । अहिले त त्यो भन्दा झण्झटिलो प्रावधान बुझेँ । त्यो राज्यको लागि उपयोगी होइन ।’

नेपालको विकासका लागि थप स्रोत साधनको आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘नियमन आवश्यक छ । तर त्यो स्वतन्त्रता उन्मुख हुनुपर्छ । तर अहिले फौजदारी कानुन आकर्षित हुने गरी बनाइएको देखियो । त्यो राम्रो होइन ।’

नेपालको अहिलेको बजेट भन्दा बढी स्रोत चाहिने बेलामा आउने स्रोत नै बन्द हुने गरीको कानुन नेपाल र नेपालीका लागि फाइदाजनक हुने डा कोलोनीको तर्क छ।

कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थामा गैर सरकारी संस्थाले फैलिएर काम गर्न पाउनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाएका छन् । उनले भने, ‘सामाजिक संघ संस्थाप्रति राज्यको हेर्ने दृष्टि राम्रो भएन । हिजो राजाले राम्रो मान्दैनथ्ये । आज सत्तामा भएकाले राम्रो मान्दैनन । तर हामीले जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ ।’

पत्रकार महासंघकै पूर्वअध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले सुशासन र नियमनको कुरामा कडा हुनुपर्ने बताउँदै संघ संस्था, महासंघलगायतबीच फरक देखिनुपर्ने र सोही अनुसारको नियमन हुनुपर्ने बताए ।  

उनले भने, ‘सतही रुपमा कुरा गर्ने भन्दा पनि कुन स्पेश फराकिलो भयो । कुनमा संकुचनको दृष्टिले हेरियो त्यो प्रष्ट हुन जरुरी छ। सबैलाई एकै बकेटमा राखेर हेर्न मिल्दैन । सीमित क्षेत्रमा काम गर्ने र देशभर फैलिएर गर्ने तथा काममात्र गर्ने र नियमन गर्नेबीच फरक हुन जरुरी छ ।’

पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले यो मस्यौदाको विषयलाई थप सुष्म रुपले हेरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन । उनले भनिन्, ‘प्राप्त सुझावबाट हामीले पनि धेरै थाहा पाएका छौँ । महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै आएको छ । सामाजिक संघ संस्थाले गरेका कामलाई प्रश्न गर्ने ठाउँमा हामी पनि छौँ । अब यो ड्राफ्टमा भएको कुरालाई संशोधनसहित अघि बढाउन हाम्रो भूमिका अवश्य हुन्छ ।’

पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष नीतु पण्डित, महासचिव रामप्रसाद दहाल, सचिव सोनी शर्मा, केन्द्रीय सदस्य रूबी रौनियार, राजकरण महतो र रुक्मणि पोखरेललगायतले विधेयकको दर्ता, नवीकरण, नियमन र व्यवस्थापन प्रकृया सहज र नागरिकमैत्री बनाउनु पर्ने सुझाव राखेका थिए ।

कार्यक्रमका सहभागीले काम गर्ने र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा का गर्नेको नियमनसहित संघ संस्थालाई देशको विकासमा हातेमालो गर्ने गरी अघि बढाउन राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाएका छन् ।