ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र सुधारका लागि समिति गठन गर्दा कर्मचारीहरू नै अदालत गएर त्यसलाई खारेज गराउने प्रवृत्तिप्रति टिप्पणी गरेका छन्।

प्राधिकरणको ४०औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै मन्त्री खड्काले बक्यौता असुलीमा सहयोग गर्न मन्त्रालयले डा. अरविन्द कुमार मिश्रजस्ता निष्कलङ्क र योग्य व्यक्तिको संयोजकत्वमा समिति बनाउँदा प्राधिकरणकै कर्मचारीलाई ‘भुँडी पोलेर’ अदालत गएको भन्दै आक्रोश पोखे।

‘त्यहाँका साथीहरूलाई भुँडी पोलेर अदालत गएर, अदालतलाई गुमराहमा राखेर खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि (आफ्नै) समिति गठन गर्‍या छ, तपाईंहरूकै कर्मचारी साथीहरूको। कोही बसेर हेर्न मान्नुहुन्न नि ! किन होला ?’

कर्मचारीहरूको दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘तलब खाँदा पाप नलाग्ने, त्यो बिल ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्दा पाप लाग्छ ? अनि अख्तियारमा चिठी पठाएको भरमा चुप लाग्छ जस्तो लाग्छ तपाईंहरूलाई ? गजब छ बा !’

उनले प्राधिकरणको विनियम १२-१३ पटक परिवर्तन हुँदा कर्मचारीहरू कहाँ थिए भनी प्रश्न गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने बताए।

‘प्रयोग गरेको कुराको पैसा तिर्नुपर्छ। प्रयोग नगरेको कुरामा हुलाकबाट चिठी पठाएजस्तो पठाएर बिल माग्न पाइँदैन,’ मन्त्री खड्काले स्पष्ट पारे, ‘बक्यौताको स्पष्ट, निष्पक्ष छानबिन गरेर उठाउनुपर्छ, नभए विद्युत प्राधिकरण धारासायी हुन्छ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

कर्मचारीलाई ऊर्जामन्त्रीले सोधे: दशौं वर्षसम्म बक्यौता किन उठेन ?