प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्रोतको सुनिश्चितताबिनै मत प्रभावित गर्न विभिन्न प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेका छन्। मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र व्यावहारिकभन्दा राहत र सुविधा घोषणामा दलीय होडबाजी देखिएको हो।
मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिभन्दा मत प्रभावित गर्न र जनतामाझ आफूलाई लोकप्रिय सावित गर्ने गरी दलहरूले घोषणापत्र ल्याएका छन्। अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च अझ बढाउने गरी घोषणापत्र ल्याउन होड प्रमुख दलहरूमा देखिएको छ, तर त्यसका लागि बजेटको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्नेमा उनीहरूको कुनै स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम छैन।
संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बितेका पाँच वर्षमा आवश्यक कानुन बनाउन पनि कुनै ध्यान नदिएका दलहरूले चुनावको मुखमा मत प्रभावित गर्न भने वृद्धभत्ता बढाउनेदेखि अन्य आकर्षक नारा र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। बढ्दो व्यापार घाटासँगै मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ। त्यसलाई कम गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने स्पष्ट कार्यक्रममा खासै ध्यान दिएका छैनन्, तर आर्थिक रूपले सम्पन्न मुलुकहरूले जस्तै चुनावमा जितेर आए जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षासहित विभिन्न क्षेत्रमा राहत प्याकेज दिने दलहरूको दाबी छ। शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका विषय राज्यको दायित्व हो।
सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले मत प्रभावित गर्न कोखदेखि शोकसम्म भन्दै विभिन्न कार्यक्रम र प्याकेज फेरि सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि सोही विषय उठान गरेको कांग्रेसले यस अवधिमा कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन। आगामी दिनमा पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न कठिन देखिन्छ, तर उसले निर्वाचन घोषणापत्रमा प्राथमिकतासहित सार्वजनिक गरेको छ। २०७४ को निर्वाचनमा दलहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमै सीमित बनेका बेला जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न प्रमुख दलहरूले फेरि मुलुकको यथार्थ र वास्तविकता बाहिर गएर आश्वासनका पोका छरपस्ट बनाएका छन्।
पार्टीले ल्याएको घोषणापत्र व्यावहारिक र यथार्थपरक भएको कांग्रेस नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन्, तर सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा, ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्नहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्योपचारमा खल्तीको पैसा खर्च कम गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। सबै युवायुवतीलाई सम्मानित रोजगार, तरुण सीप वृत्ति वा पूर्णकालीन शिक्षा, विपन्नका लागि न्यूनतम सय दिनको रोजगार, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, वैदेशिक रोजगारमा संलग्नका लागि लाभांश दिने रेमिट परियोजना, ६५ वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, ६८ वर्षमाथिका सबैलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, ७३ वर्ष माथिकालाई निःशुल्क उपचार, ज्येष्ठ नागरिक सत्संग केन्द्रका साथै विपन्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कार खर्च १० हजार स्थानीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराउने पनि जनाइएको छ।
यसैगरी कांग्रेसले प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण र परामर्श निःशुल्क पोषण प्याकेज, सुरक्षित मातृत्वका लागि निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा, पाँच हजार सुत्केरी भत्ता, आमा र शिशुका लागि एक हजार दिनसम्म पोषण कुपन, बालविकास– निःशुल्क खोप तथा पोषण प्याकेज, तीन वर्षमुनिकालाई निःशुल्क उपचार, शिशु स्याहार केन्द्र र दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ। निःशुल्क आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, दलित र विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षासम्म विशेष सहयोग र छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षा सहायता र छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शैक्षिक संस्थामा आबास, खाना, पोसाक, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन (साइकल, ल्यापटप) जस्ता कार्यक्रम राखेको उसले आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमन संख्या १२ लाखबाट २० लाख पु¥याउने उल्लेख छ। १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगार खडा जस्ता आकर्षक विषयलाई बाहिर ल्याएको कांग्रेसले कर्मचारीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न तलब भत्ता वृद्धिसम्मका विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, अर्को ठूलो दल एमालेले पनि आफ्नो पक्षमा मत पार्न आकर्षक नारा र कार्यक्रम ल्याएको छ। २०७४ को निर्वाचनमा स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारासहित जनतामाझ गएको एमालेले यसपटक ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जनाएको छ। सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत १० खर्ब पु¥याउने, दुई वर्षमा विद्युत्मा पहुँच हुने जनसंख्या शतप्रतिशत पु¥याइने र सबै परिवारलाई वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध जनाएको छ।
यसैगरी एमालेले महिनावारी हुने उमेर समूहका सबै महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि वार्षिक १ हजार ५ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यसअघि कांग्रेसले सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड दिने घोषणा गरेको थियो। एमालेले श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला २५ हजार रूपैयाँ पुर्याउनेसहितका विभिन्न आकर्षक नारा अगाडि सारेको छ।
माओवादी केन्द्रले अबको पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्याका आधारमा पाँच सयदेखि एक हजारसम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बीउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ। घोषणापत्रमा समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक प्रणाली निर्माण गर्ने तथा पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
त्यस्तै घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर कृषि अभियान, तीव्र औद्योगीकरण र रोजगार वृद्धि, सबैका लागि पर्यटन, सबैका लागि रोजगार र सामाजिक सुरक्षा, सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा गाउँगाउँमा अस्पताललगायतका विषय पनि समेटिएको छ। त्यस्तै सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, दिगो पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्रको सुधार, समानता र समानुपातिक समावेशिता, महिला अधिकार, उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायको उत्थान, भाषाको सम्मान, मानवअधिकारको सम्मान, सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, सांस्कृतिक रूपान्तरण, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनलगायतका विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।
एमालेबाट अलग भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले रोजगारका लागि बिदेसिएका युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न १० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिनेसहितका नारा अघि सारेको छ। वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्दै उसले सबै जनताका निम्ति खाना, छाना र नाना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार उपलब्ध गराइएको, उत्पादनका साधनमाथि समान हक भएको र सामाजिक न्याय एवं समानतासहितको समाज व्यवस्था गर्ने भन्ने विभिन्न नारा र कार्यक्रम अघि सारेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पुँजी निर्माण, दिगो विकास, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा तथा सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धिमा जोड दिँदै २०८७ सालसम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तर भएको देश बनाउने जनाएको छ। मत आफ्नो पक्षमा तान्न विभिन्न राहतका प्याकेज घोषणापत्रमार्फत ल्याएको राप्रपाले शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निःशुल्क, समान, सुरक्षित जनजीवन, विकसित र स्थायी बसोबास, बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमा रोजगार प्रदान गर्नुका साथै एक पालिका एक खेल मैदानजस्ता विषय पनि अगाडि सारेको छ। बितेका पाँच वर्षमा आवश्यक कानुन बनाउन पनि कुनै ध्यान नदिएका राजनीतिक दलहरूले चुनावको मुखमा मत प्रभावित गर्न भने वृद्धभत्ता बढाउनेदेखि अन्य आकर्षक नारा र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् तर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने विषयमा खासै ध्यान दिएका छैनन्।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७९ ०२:०२ बुधबार
