मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पहिचान विरोधी उम्मेदवारीलाई ‘नो भोट’ अभियान चलाउने चेतावनी दिइएको छ।

किरात राईं यायोक्खा केन्द्रीय कार्यसमितिले शनिबार इटहरीमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा पहिचानको नारालाई चाँसो नदिए वा पहिचानलाई निस्तेज पार्न खोजिने उम्मेदवारलाई ‘नो भोट’ अभियान चलाउने चेतावनी दिइएको हो।

विज्ञप्तिमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले प्रदेश नं. १ लाई किरात प्रदेश नामाकरण गर्न गम्भीर हुन पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ। ‘प्रदेश नं. १ को नाम किरात राखिनुपर्ने स्पष्ट लेख्न र राजनीतिक पार्टी एवम् उम्मेदवारहरुलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यायोक्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन हाताचो राईंले किरात शब्द इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र जीवन प्रणालीसँग जोडिएकाले गर्दा सिंगो नेपाल र नेपालीले सम्मान गर्नुपर्ने बताए।

‘किरात राईंहरुको छुट्टै संस्कृति रहेपनि किरात राईंहरुको संस्कृति सिंगो राष्ट्रको श्रीवृद्दिको लागि योगदान रहेकाले गर्दा प्रदेश नं. १ को नामाकरण किरात हुनुपर्नेमा सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवाहरु लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘केहीले साम्प्रादायिक दंगा भड्किने भनेर अपव्याख्या गरेर राजनीतिक दलहरु एक हुन नसकेको भन्नु राजनीतिक स्वार्थले अपव्याख्या भएको हो।’

नेपालको भूमिमा आदिमकालमा पहिलो पटक भूमिपुत्र किरातीहरुले नै मानव सभ्यताको विजारोपण गरेको कुरा इतिहासले स्वीकार गरेको पाइन्छ। प्राचीन किरातकालको सभ्यता वा इतिहासबाट नै नेपालको आधिकारीक इतिहासको सुरु हुन्छ, जो समग्र किराती समुदायको लागी गौरवको विषय भएकाले गर्दा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले गम्भीर बन्नैपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रदेश नं. १ नामाकरण किरात हुनुपर्ने दबावका लागि थुप्रै पटक राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि प्रदेशका जिम्मेवारी व्यक्तिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि पाँच वर्षको अवधिमा नामाकरण हुन सकेन। जसले गर्दा फेरि मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई पहिचानको सम्बोधनका लागि दबाव दिन लागिएको जानकारी दिइयो।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रदेश नं. १ का किरात राईं यायोक्खाका जिल्ला कमिटीका अगुवालाई यायोक्खाको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको २१ बुँदे निर्णयबारे जानकारी गराएको थियो।

असोज १० गते सकिएको दुई दिने राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रदेश नं. १ लाई किरात प्रदेश नामाकरण गर्न निर्णयक आन्दोलन गर्ने, किरात राई जातिको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न सम्पूर्ण एक जुट हुनुपर्ने, खुवालुङको दीर्घकालीन संरक्षण गरिनुपर्ने, राजनीतिक दललाई किरात प्रदेश नामाकरण गर्न घोषणापत्रमै समेटन दबाव दिनेलगायतका निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७९ १३:२५ शनिबार