२३ मंसिर २०७९ शुक्रबार
राजनीति

राष्ट्रपतिले विधेयक नरोकेको भए देश सिक्किम हुन्थ्यो: प्रेम सुवाल

नेपालगन्जमा आइतबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा नेमकिपा नेता प्रेम सुवाल। तस्बिर: अर्जुन ओली/नागरिक

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयकको प्रमाणिकरण रोकेर राष्ट्रपतिले देशलाई सिक्किम हुनबाट रोकेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालगन्जमा आइतबार बिहान पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उनले नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती भएकाले सुरु देखी नै आफ्नो पार्टीले बिरोध गर्दै आएको बताए। 

‘राष्ट्रको संरक्षण गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको हो, ‘राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा राष्ट्रपतिले जोगाउने हो,’ उनले भने ‘यदी राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण नरोकोे भए देश सिक्किम हुन्थ्यो।’ नागरिकता विधेयकका विषयमा नेमकिपाले सुरुदेखी बोल्दै आएको र अहिले विधेयक गलत रहेछ भन्ने कुराको पुष्टी भएको नेमकिपा सचिव सुवालले दाबी गरे।  

उनले कांग्रेस, एमाले, माओवादीका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाए। ‘मन्त्रालयका सचिवले खुलेआम भ्रष्टाचार बढेको बताइरहेका छन्, सांसद र मन्त्री बन्ने वित्तिकै काठमाडौंमा घर बनाउन थाल्छन्, अनि कसरी देश भ्रष्टाचारबाट मुक्त रहन सक्ला?’ उनले प्रश्न गरे।तत्कालिन प्रधानध्यायाधिस चोलेन्द्रसम्शेर जवराले भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल हाल्ने अवस्था आएपछि प्रधानध्यायाधिसविरुद्ध रातारात महाअभियोग दर्ता गरिएको बताए।  

अर्को प्रसंगमा पाँच वर्षसम्म सत्ता बाहिर बस्न खोजिरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई तानेर पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री बताएको जिकिर गरे। ‘मुख्य दोषी त पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल हुन्, पाँच वर्षसम्म सरकारमा जादैन भनेर बसेको शेरबादुर देउवालाई तानेर परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाइदिएका हुन्,’ नेता सुवालले थपे।  

प्रतिनिधी सभाका निर्वतमान सांसद समेत रहेका उनले चुनावमा भाग नलिने ब्यक्तिको तटस्थ चुनावी सरकार बनाउनुपर्ने आफुहरुको प्रस्तावलाई नमानेको बताए। ‘निर्वाचन घोषणा हुने बित्तिकै निर्वाचन आचार संहिता लागु गर्न हामीले भनेका हौं, निर्वाचन घोषणा हुने वित्तिकै आचार संहिता पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने  ‘अस्ति निर्वाचन आयोगमा हेलिकप्टर चढेर चुनाव प्रचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको रहेछ, आफु कुर्सीमा बस्ने र हेलिकप्टरमा चढेर चुनाव प्रचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने ब्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ।’

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७९ १२:४८ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App