१३ मंसिर २०७९ मंगलबार
राजनीति

गण्डकी प्रदेशका पाँचवर्षः धेरै आलोचना, थोरै काम

२०७४ मा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि आमजनताले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको चाहना खोजेका थिए। त्यही अपेक्षाका साथ दललाई जनताले निर्वाचनमा पर्याप्त साथ दिए। तर, दलहरुबीच विवाद, टुटफुट, सत्ता परिवर्तनको खेल लगायतका गतिविधिसँगै प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ।  

पाँचवर्ष अघि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार छान्दै गर्दा जनतामा निकै नै आशा र अपेक्षा थियो। संघीयता कार्यन्वयनसँगै प्रदेशसभाको पहिलो अभ्यास सुरु हुँदै गर्दा जनताको मुहारमा आशाका किरण पर्याप्त थिए। राजनीतिक स्थायित्व र विकास हुनेमा जनता आशावादी थिए। लामो समयको अस्थिर राजनीति ‘ट्रयाक’मा आउन थालेको भन्दै जनतामा उत्साह थियो। तर, जनताले आशा गरे अनुरुपको भूमिका निभाउन दलहरु असफल हुँदै गए।  

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनलाई जनताले ठुलो अपेक्षाका साथ झन्डै दुइतिहाई बहुमत दिएका थिए। त्यसकै परिणामस्वरुप केन्द्रमा मात्र नभई ६ वटा प्रदेशमा उनीहरुकै नेतृत्वमा सरकार गठन पनि भए। चुनावताका तालमेल गरेका दलहरुबीच पछि एकीकरण समेत भयो। तर, त्यो एकीकरण लामो समय टिकेन।

जनताले खासमा पाँचवर्षका लागि दलहरुलाई सत्ता सुम्पेका थिए, तर पार्टीबीचको आन्तरिक कलह र व्यक्तिगत विवादका कारण दलहरु टुटफुट र विभाजनमा पुगे। त्यसको असर सत्ता परिवर्तनमा प¥यो। संघीय सरकार मात्र नभई दल टुटफुटको असर प्रदेशससम्म पनि प¥यो। प्रदेश सरकार ढलाउन समेत दलहरुको विवाद पर्याप्त कारक बने।

त्यसो त राजनीतिक उछाल बाहेक प्रदेशसभाले जनताको पक्षमा उत्तिसारो काम गर्न नसकेको टिप्पणी विश्लेषकको छ। प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको सुरुवाती चरण भन्दै पूर्वाधार बनाउनमा समय बिताएको निहुँ प्रदेश सरकारलाई  बन्यो। त्यसपछि विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस संक्रमण पनि प्रदेश सरकारका लागि निहुँ बन्यो। कोरोनाले गर्दा मुलुकभर लकडाउन हुँदा विकासका काम ठप्प भए।  

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगर भन्छन, ‘सरकारको स्वरुप’ को रुपमा ग्रहण गर्नका लागि प्रदेश सरकार यो अवधिमा प्रयत्नरत देखियो। तर, कानुन निर्माणमा प्रदेशसभा जागरुक हुन सकेन। सिंहदरबारबाट अधिनस्त जस्तो देखियो।’ उनका बिचारमा जनताको अपेक्षामा पनि उत्तिसारो पूर्णता दिलाउन प्रदेशसभा असफल बन्यो। प्रदेश सरकार बीच (संघ र स्थानीय तह) को तह भएको नाताले प्रदेश सरकारका सदस्यलाई आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण पनि नजिकको सरकारको रुपमा पनि हेर्न नसकेको उनले बताए।  

‘स्थानीय तह र केन्द्रमात्र जनताको नजर मात्र परे, यतिसम्मकी प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका सदस्यलाई निकट ठान्न जनताले सकेनन,’ उनले भने। त्यसबाहेक दलहरु जनताको सेवा भन्दापनि सत्ताको खेलमा लागिपरेको थापाको विश्लेषण छ। ‘दलहरु यो अवधिमा सत्ताको खेलमा लागि परे। जनताको सेवामा लाग्नै सकेनन,’ उनले भने, ‘सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष जो सुकै पनि सत्ताको खेलमा लागे, त्यसले गर्दा पनि जनताको अपेक्षा पुरा भएन। आफ्नै दुनो सोझाउने काममा दलहरु सक्रिय बने।’

कोभिडको समयमा प्रदेश सरकारको केही महत्व देखाउन खोजेपनि जसरी खरो रुपमा उत्रनुपर्ने हो, त्यो समेत हुन नसकेको उनले बताए। ‘कोभिडको बेला संक्रमितको उपचारका लागि प्रदेश सरकार सक्रिय त देखियो, तर, अरु काम भने उत्तिसारो गर्न सकेन,’ उनले भने,‘त्यही कोभिडलाई कारण देखाउँदै हरेक जिम्मेवारीबाट पन्छिने उपायमा प्रदेश सरकार लागिप¥यो।’ प्रदेश सरकारले संघीय सरकार छेकिनुपर्ने भएपनि त्यो हुन नसकेको उनले बताए।  

‘प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय तहबीचको हो भनेर मान्छेले देखेनन । कि त स्थानीय तह देखे, कि माथि (संघ) नै हेरे,’ उनले भने। त्यस्तै संघीयताको मूूल मर्म र भावना अनुरुप मन नलागी नलागी प्रदेश दिए जस्तो अनुभूति हुँदा त्यो अनुसार महत्व पाउन नसकेको उनले बताए। ‘मनैबाट संघीयता दिएजस्तो देखिएन, त्यसको असर पनि जनमानसमा परेको हो,’ उनले भने, ‘दलहरु पनि त्यही भूमिकामा रहे, जनताले पनि त्यस्तै बुझे।’

पहिलो कार्यकालमा गण्डकी प्रदेशसभाले ५९ वटा कानुन बनाएको छ। यो अवधिमा दुइपटक सरकार परिवर्तन भयो। सुरुमा एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट बनेको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार पार्टी विभाजनपछि विघटन भयो। त्यसपछि माओवादीकै समर्थनमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा अहिले सरकार चलिरहेको। पाँचवर्षे यो अवधिमा प्रदेश सरकारले दुइजना मुख्यमन्त्री पायो।

त्यत्ति मात्र नभई सरकार टिकाउनका लागि सुरुमा मुख्यमन्त्री सहित सातवटा मन्त्रालयल रहेकोमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता टिकाउनका लागि मन्त्रालय फुटाएर ११ पु¥याए। स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाएर सरकार टिकाउने खेलमा दलहरु लागिपरेका थिए। पछिल्लो सरकारले त मन्त्रालय फुटाएर १२ जना मन्त्री पुर्‍याएको  छ। सरकार टिकाउनका लागि संसदमा निकै नै कम संख्यामा सदस्य हुँदा पनि मन्त्री बनाउँदा निकै नै आलोचना पनि भएका थिए।  

प्रदेश सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापा संघीयता लागु भएपछिको प्रदेश सरकार पहिलो अभ्यास भएकोले काम गर्न सहज नभएको बताउँछन्। ‘संघीयता कार्यन्वयन पछिको पहिलो अभ्यास थियो। हामीले शुन्यबाट काम थालेका हौ। ऐन कानुन थिएनन। विकास निर्माण र समृद्धिमा लाग्न ऐन कानुन नै थिएनन,’ उनले भने, ‘त्यो अप्ठेरोबाट अहिले माथि उठेका छौ। तर, स्थानीय सरकार पुग्न नसकेको ठाउँमा पनि प्रदेश सरकार पुगेको छ।’ पहिलो अभ्यास भएकोले कमी कमजोरी भए सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ पर्याप्त रहेको उनले बताए।  

उनले पाँचवर्षे अवधिमा प्रदेश सरकारले धेरै नै काम गरेको पनि बताए। प्रादेशिक विश्वविद्यालयदेखि प्रदेशका ३६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गौरवका सडक आयोजना सुरुवात गरेको उनले बताए। सडक पूर्वाधार, प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको र उज्यालो प्रदेश पनि घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।  

‘काम गर्दै जाने हो। हामीले पनि पहिलो अनुभव लिँदै गएका छौ। सरकार चलाउने शिलशिलामा कमि कमजोरी हुन सक्छन। धेरै हदसम्म प्रदेश सरकारले जनताको माझमा लोकिप्रिय काम गरेको छ,’ थापाले भने, ‘भएका कमी कमजोरीलाई शिक्षाको रुपमा लिएर आगामि दिनमा अघि बढ्नुपर्छ। संघीयता भनेको नेपालको विकास निर्माणका लागि अपरिहार्यता देखिएको पुष्टि पाँचवर्षे अवधिले गरेको छ।’  

माओवादी केन्द्रका नेता दीपक कोइराला पनि पहिलो कार्यकाल अन्योलका बीच अघि बढ्दा पनि सफल भएको बताउँछन। ‘संघीयता कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलमा रहँदा रहँदै लामो समय बित्यो। संघीयतालाई अभ्यास गर्ने काम सकियो,’ उनले भने, ‘यो बीचमा काम पनि भएका छन्। सरकारको हिसाबले, विकास, निर्माण, मझौला आकारका आयोजनामा प्रदेश सरकार अघि बढेको छ। संघीयता आवश्यक छ र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने बुझाई विकास भएको छ।’

संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकार बीचमा रहेपनि स्थानीय तह नै अब्बल बनेको उनले बताए। त्यसको कारणबारे कोइराला भन्छन, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएकोले स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा पाँचवर्ष काम गर्न पाए। तर, हामी संसदमा बहुमत पु¥याउने खेलमा लाग्यौ। संविधान त हामी चलेका हौं, तर, त्यसले सरकार परिवर्तन गरायो।’ 

प्रतिनिधिसभाको विघटनको नयाँ मुद्धा निम्तिँदा केही आलोचना खेप्नुपरेको उनले बताए। ‘सोचेजस्तो हुन सकेन। आम रुपमा त्यो कुरा महसुस भएका छन। तर संघीयताका कारणले राम्रो पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘केही व्यक्तिगत कारणले गर्दा पनि बेलाबेला समस्या आउने गरेको छ। त्यो सामान्य नै हो।’  

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७९ १५:३३ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App