वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताएका छन्।  

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै जबरा काममा फर्कने तयारीको चर्चा भइरहेका बेला आइतबार सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा पुगेका उनले संविधान र कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभाले सो महाअभियोगको टुंगो नलगाएसम्म महाअभियुक्तको रुपमा रहेका जबराले सर्वोच्च अदालतको काममा फर्कन नमिल्ने तर्क गरे।  

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको दावी समेत गरे।  

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रश्ताव निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्ने बताएका छन्। सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रश्ताव मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्ने बताए।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७९ ०७:५४ आइतबार