एक अमेरिकी न्यायाधीशमाथि २ सय वर्षअघि लागेको महाभियोगको प्रसंगले संसद्को अधिवेशन समाप्त भएकै आधारमा महाभियोग निष्क्रिय नहुने नजिर कायम रहेको इतिहास छ। अमेरिकी न्यायिक इतिहासमा न्यायाधीशमाथि लागेको पहिलो महाभियोग र सम्भवतः संसारकै पहिलो महाभियोगमा स्थापित सिद्धान्तले संसद्को अधिवेशन समाप्तिसँगै महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुन नसक्ने सिद्धान्त कायम भएको छ।  

सन् १८०३ मा अमेरिकामा पारित ह्याम्फेर जिल्ला न्यायाधीश जोन पिकरिङमाथि लागेको पहिलो महाभियोगको दृष्टान्तले हाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोगमा देखिएको अन्योलको समाधानमा मद्दत पुग्छ। महाभियोग छानबिन समितिमा बयान दिँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद्को अधिवेशन समाप्त भएसँगै आफूमाथि लागेको महाभियोग निष्क्रिय भई आफू पदमा फर्किन कुनै बाधा नहुने दाबी गर्दै आएका छन्।  

कतिपय नेता तथा कानुनविद्हरूले समेत महाभियोग असफल हुनु भनेको जबरा सर्वाेच्च अदालतमा फर्कने ढोका खुल्नु हो भन्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगको व्यवस्था भए पनि संसद्को अधिवेशन अन्त्य भए महाभियोगको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने वा नहुने विषयमा कुनै स्पष्ट प्रावधान नभएका कारण एउटा अधिवेशन र अर्काे अधिवेशनबीच महाभियोगको अस्तित्व के हुने भन्ने अन्योल छ।

आगामी मंसिर ४ मा अर्काे संसद्का लागि निर्वाचन हुने भएकाले शनिबारदेखि वर्तमान संसद्को अधिवेशन समाप्त हँुदै गर्दा जबरामाथिको महाभियोग अर्काे संसद् निर्वाचित नभएसम्म के होला भन्ने अन्योल छ। अर्काे संसदको पहिलो अधिवेशन नबसेसम्मका लागि संसद्को आयु बढाउनेगरी ल्याएको विधेयकको चर्काे आलोचनासँगै संसद्को आयु बढाउने प्रक्रिया तुहिएको छ। जबरा पदमा फर्किन सक्ने देखिएपछि राजनीतिक दल र न्यायालयमा त्रास उत्पन्न भएको छ।  

सन् १८०३ मार्च ३ मा सिनेटको सातौं अधिवेशन समाप्त भएर न्यायाधीश पिकरिङमाथि लागेको महाभियोगको प्रस्तावमा निर्णय हुन नसक्दा सिनेटको आठौं अधिवेशनसम्म उनको महाभियोगले कुर्नुपरेको थियो। अघिल्लो सिनेटको महाभियोगको प्रस्तावको निरन्तरतास्वरूप एक वर्षपछि सन् १८०३ अक्टुबर १७ मा सुरु भएको आठौं अधिवेशनमा पिकरिङमाथि महाभियोग लगाइएको थियो। सातौं अधिवेशन समाप्त भएका कारण निर्णय हुन नसकेको उनीविरुद्धको महाभियोग आठौं अधिवेशन सुरु भएकोमा १८०४ मार्च १२ मा उनी भविष्यमा समेत कुनै पदमा बस्न नपाउनेगरी बर्खास्त भएका थिए।  

न्यायाधीश पिकरिङमाथि नशाको सुरमा अदालतमा उपस्थित हुने गरेको र अनेकौं दुष्कर्महरू गरेको आरोपमा महाभियोग लागेको थियो। तर सिनेटको अधिवेशन समाप्त भएका कारण मार्च ३ देखि एक वर्षभन्दा बढी समय महाभियोग अल्झिएर बस्न पुगेकाले अर्काे अधिवेशनको अजेन्डा बनेको इतिहासमा पाइन्छ।  

न्यायाधीश भएकाले आफू विशेष मानव (स्पेसल ह्युमन) भएको ठान्ने उनीमाथि लागेको महाभियोग न्यायिक इतिहासमा अनौठो घटना मानिन्छ। ह्याम्फेर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रहेका पिकरिङमाथि नशाको हालतमा न्यायिक काममा उपस्थित हुने गरेको, आफूलाई विशेष मानवका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको, पानीजहाजको भन्सारसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दा सरकारलाई पुनरावेदनको अवसर नै नदिएकोजस्ता आरोपहरू लागेका थिए।  

उनीमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूका कारण महाभियोग लगाइदिन राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले सिनेटलाई पठाएको सन् १८०३ फेबु्रअरी ४ को सूचनाका आधारमा सिनेटमा महाभियोगको प्रस्ताव दायर गरिएको थियो। न्यायाधीश पिकरिङले यतिसम्म हर्कत गरेका थिए कि उनले सिनेटमा उपस्थित भएर महाभियोगको जवाफ दिनसम्म पनि इन्कार गरेका थिए। उनले सिनेटमा उपस्थित हुन नमानेपछि उनका छोराले आफ््नो बाबुमा पागलपन नभएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।  

छोराले बाबुको त्यस्तो आश्चर्यजनक बानीलाई पागलपन नमानिदिन संसद्समक्ष आग्रह गरेको उन्नाइसौं शताब्दीको चर्चित अमेरिकी कानुनविद् ब्रिस्ले ब्राउनद्वारा लिखत स्न १९१३ मा हार्वर्ड ल रिभ्युको अंक ८ पेज नं. ७०० मा प्रकाशित लेखमा रोचक ढंगले चर्चा गरिएको छ।  

आफूमाथि लागेको महाभियोगमा सफाइ दिनसमेत उपस्थित हुन इन्कार गरेको न्यायाधीश पिकरिङको प्रसंग आजका दिनमा समेत आश्चर्यको विषय मानिँदै आएको छ। सिनेटमा उपस्थित  

लागेको महाभियोगपछि दर्जनौं मुद्दामा अमेरिकी न्यायाधीशमाथि महाभियोग लागेका उदाहरण छन्। सन् १९०४ मा फ्लोरिडा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि खर्चमा गलत विवरण पेस गरेकोलगायत अभियोगहरू लागेका थिए।  

सन् १९१२ मा सर्किट अदालतका न्यायाधीश रोबर्ट डब्लु आर्कवोल्डमाथि समेत रेलरोड कम्पनीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा गलत फैसला गरेको आरोपमा महाभियोग लागेको थियो। आर्कवोल्डमाथि संसद्ले महाभियोग लगाउनै नसक्ने उनका एटर्नीले दाबी गरे पनि संसद्को भारी मतले महाभियोग पारित भएको इतिहास अमेरिकी न्यायिक इतिहासमा पाइन्छ।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७९ ०१:५५ शुक्रबार