.gif)
.gif)
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार चयनमा केन्द्रित भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलसँग चुनावी तालमेलका लागि मंगलबारसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ सिट बाँडफाँटमा समय खर्चंदै आएको कांग्रेसले बुधबारबाट सम्पूर्ण ध्यान समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा केन्द्रित गरेको हो।
एक महिना लामो छलफलमा पनि प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ सिट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेपछि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएर पुनः छलफलमा बस्ने समझदारी गठबन्धन दलबीच बनेको छ। सोहीअनुसार कांग्रेस संसदीय समितिको बुधबार बसेको बैठकले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार छनोट मापदण्ड तय गरेको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद भएकालाई नदोहोर्याउने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ। विधानको धारा ३३ (२) मा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यमा पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक आधारमा यसअघि निर्वाचित भएको व्यक्ति समानुपातिक आधारमा पुनः प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था रहेको कांग्रेसले जनाएको छ। ‘अतः यसअघि प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभामा समेत समानुपातिकतर्फबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछैनन्,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘तर प्रतिनिधि र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ भने उम्मेदवार हुन सक्नेछन्।’
कांग्रेसले विधानको यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरे अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका ४० नेताले अब प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्यक्षतर्फ टिकट नपाए आगामी संसद्मा उनीहरूको उपस्थिति हुनेछैन। समानुपातिक सूचीबाट त्यसरी सांसद हुनेमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उमा रेग्मी, उमेश श्रेष्ठ, उपसभामुख पुष्पा भुसाल, उद्योगपति विनोद चौधरी, केन्द्रीय सदस्य चित्रलेखा यादव, मीन विक, डिला संग्रौला, सुजाता कोइरालासहित छन्।
त्यस्तै वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बनेकालाई पनि कांग्रेसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार नबनाउने भएको छ। तर कांग्रेसले उनीहरू प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुन पाउने वा नपाउने भन्ने केही जनाएको छैन। २०७४ सालको निर्वाचनमा स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गरेका केही नेतालाई कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको थियो।
पार्टीका विभिन्न तहबाट सिफारिस नेतालाई नै प्राथमिकतामा राख्ने जनाउँदै कांग्रेसले उम्मेदवार तोक्दा योग्यता, नैतिकता, कार्यक्षमता, लोकतान्त्रिक आन्दोललमा पुर्याएको योगदानलाई पनि आधार बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीका पक्षमा लोकप्रिय मत थप गर्न सक्नेलाई पनि उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड उसले बनाएको छ। कांग्रेसले विगतमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गुटगत आधारमा गर्दै आएको थियो। समानुपातिकतर्फ पार्टीलाई योगदानभन्दा आर्थिक सहयोग गरेकाले प्राथमिकता पाएको नेता तथा कार्यकर्ताको गुनासो छ।
विधानको धारा ३३ (३) मा उल्लिखित व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै कांग्रेसले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र दुवैमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार बनाउँदा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्यूनतम एकजना हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। उम्मेदवार छनोट गर्दा संविधानको धारा ८४ र धारा १७६ तथा संघीय कानुनले निर्दिष्ट गरेको जातीय, लैंगिक समावेशिताका साथ भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन, उमेर समूह सन्तुलनलाई पनि ख्याल गरिने कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेस विधानअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई छ। पार्टी पदाधिकारीसहित २५ जनाको हुने उक्त समितिमा नेता रामचन्द्र पौडेलबाहेक अन्य सदस्य थप गरिएको छैन। समितिको बैठकमा शेखर कोइरालासहित केही नेतालाई आमन्त्रण गरिएको छ। समितिको बैठक बिहीबार दिउँसो पुनः बस्नेछ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७९ ०१:२८ बिहीबार
