वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवको निर्देशनमा वन प्रशासनले निजी होटल तथा रिसोर्टहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र छिराउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। नियमावली संशोधनका लागि समितिसमेत गठन गरिएको छ।  

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० लाई संशोधन गरेर निकुञ्जभित्र होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरिएको हो। यसबाहेक पर्यापर्यटन सेवाअन्तर्गत पर्यटकीय खेल तथा पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको उच्च स्रोतले नागरिकलाई बताएको छ।

२०५० सालमा सरकारले कार्यविधि बनाएर निजी होटल तथा रिसोर्टहरूलाई निकुञ्जभित्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। यही व्यवस्थाअनुसार विशेषगरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ७ वटा रिसोर्ट सञ्चालनमा थिए। ती रिसोर्ट सञ्चालन गर्दा वन्यजन्तुको विचरण, प्रजनन र सुरक्षामा समेत थ्रेट आएको भन्दै संरक्षणकर्मीले व्यापक विरोध गरेका थिए।  

संरक्षित क्षेत्रभित्र होटल सञ्चालन गर्दा मानवीय गतिविधि नियमित र निरन्तर हुने भएकाले त्यसबाट वन्यजन्तुको विचरण, प्रजनन, वासस्थानलगायतमा अवरोध आएको पुष्टि भएपछि सरकार बाध्य भएर पछि हटेको थियो। दोस्रो पटक ती होटलको नवीकरण रोकिएको थियो।

‘यति धेरै वर्षको अन्तरालमा एकाएक यो कुरा कहाँबाट किन आयो? आश्चर्य लागेको छ। यो सबै वनमन्त्रीको निर्देशनमा भइरहेको छ भन्ने सुनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नियमावली संशोधन भयो भने यो व्यवस्था सबै निकुञ्जहरूमा लागु हुन्छ।’

नियमावली संशोधनका लागि वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका प्रवक्ता अजय कार्कीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समिति सदस्यहरूमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका इकोलोजिस्ट गणेश पन्त, मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुंगाना, डब्लुडब्लुएफका सल्लाहकार शान्तराज ज्ञवाली, विष्णु थपलिया, वन मन्त्रीका सल्लाहकार अवधेशकुमार सिंह, निकुञ्ज विभागका कानुन अधिकृत सृजना घिमिरे र दीपक महर्जन छन्।  

नियमावली संशोधनका लागि गठित समितिका संयोजक कार्कीका अनुसार यसअघिको सरकारले २०७६ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई होटल, रिसोर्ट, पर्यटकीय खेल तथा अन्य पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न दिने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको थियो। तर, नियमावली स्वीकृत नभएपछि त्यो रोकिएको थियो।

‘हामी नियमावली संशोधन मस्यौदाको अध्ययनको चरणमा छौं। रिपोर्ट नआईकन सबै कुरा भन्न मिल्दैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘कुन मोडेलमा आउँछ थाहा हुँदैन।’ समितिले मस्यौदाको अध्ययन गरेर सुझावसहित एक साताभित्र वन मन्त्रालयलाई आफ्नो रिपोर्ट बुझाउने उनले जानकारी दिए।

विशेषगरी तराईका भन्दा हिमाली क्षेत्रका निकुञ्जमा होटलहरू आवश्यक पर्नसक्ने प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाका प्रमुख बालकृष्ण लामिछाने बताउँछन्। ‘संरक्षणबाट फाइदा कसरी लिने भन्ने हो? वातावरणलाई प्रभाव हुनेगरी होटल/रिसोर्ट राख्न हुँदैन। जनावरलाई असर हुनुभएन,’ उनले भने, ‘वातावरण संरक्षण गर्ने गरी होटल सञ्चालन गर्दा सकारात्मक नै हुन्छ।’  

संयोजक कार्की भने होटल र रिसोर्टहरूलाई पर्यापर्यटन सेवाभित्र पार्ने गृहकार्य पनि भइरहेको जानकारी दिन्छन्। ‘हामीले होटल खोल्ने भनेर त भन्दैनौं,’ उनले भने, ‘पर्यापर्यटनका गतिविधिभित्र पर्ने खेलहरूसँगै होटल पनि पर्न सक्छन्।’  

निकुञ्जभित्र हुने पर्यटकीय गतिविधि (हाइकिङ, हात्तीपोलोलगायत) का लागि विशेष नियमावली संशोधन गर्न लागिएको कार्कीले स्पष्ट पारे। संरक्षित क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रले पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको उनको दाबी छ।  

वन मन्त्रालयले कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि मन्त्रिपरिषद्को नियमावली पास गर्छ। तर, वन मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले अहिले नियमावलीमा रहेका समस्या खोज्नका लागि मात्र समिति गठन गरिएको दाबी गरे। ‘अहिले नै नियमावली संशोधनको कुरा थाहा भएन,’ उनले भने, ‘कानुनी जटिलता के छ पत्ता लगाउन भनिएको छ।’ कार्यविधि पारित भएमा संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी बाटो खुला हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।  

२०७३ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको सर्वोपरि हितका निम्ति नेपाल सरकारले स्वयं वा तोकिएबमोजिम कार्यविधि बनाई कसैसित करार गरी होटल, लज वा सार्वजनिक यातायात वा यस्तै किसिमको अन्य सेवासुविधाको व्यवस्था गर्न सकिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ। सोही ऐनलाई टेकेर नियमावली बनाउन लागिएको हो।  

२०५० सालमा तत्कालीन सरकारले १५ वर्षका लागि ७ वटा होटल/रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिएको थियो। तर, व्यापक विरोध भएपछि लामो अवधिका लागि सम्झौता नवीकरण भएन।  

तर, २०६५ सालसम्ममा स्वीकृत पाएको भए पनि सन् २०११ को पर्यटन वर्षलाई हेरेर सरकारले दुई वर्ष म्याद थप गरेको थियो। होटल टाइगर टप्सको संरचना अहिले पनि निकुञ्जभित्रै छ। उक्त होटेल निकुञ्ज स्थापना हुनुभन्दाअघिको हो। त्यसलाई सर्वोच्चले समेत २०७१ सालमै सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। तर, वन मन्त्रालयका कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको होटेलका प्रकाशकीय अधिकृत रामसिंह गुरुङ बताउँछन्। ‘हामीलाई सर्वोच्चले फैसला गरेर सञ्चालनको अनुमति दियो। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो,’ उनले भने, ‘कहाँ के भएर लम्बिएको छ थाहा छैन।’ यो होटेल बेलायती नागरिकको हो।  

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल टाइगर टप्ससँगै मचान वाइल्ड लाइफ, चितवन जंगल लज, गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प, नारायणी सफारी रिपोर्ट, आइसल्यान्ड जंगल रिसोर्ट, टेम्पल टाइगर होटल थिए।  

तराई, पहाड तथा हिमालका राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष क्षेत्र तथा संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न फरक–फरक मापदण्ड र राजस्व निर्धारण गर्नेगरी मस्यौदा तयार गरिएको छ। नेपालमा २० वटा संरक्षित छन्।  

सरकारले नियमावली पास गरेमा कार्यविधि बनाएर कार्यन्वयनमा आउने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए। निकुञ्जभित्र होटेल खोल्न दिनेगरी नियमावली संशोधन गर्न लागिए पनि आफूलाई थाहा नभएको वन मन्त्रीको सल्लाहकार तथा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य अवधेशकुमार सिंहले बताए।  

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका इकोलोजिस्ट गणेश पन्त विगतका होटलहरूकाे फितलो व्यवस्थापनका कारण बन्द गर्नुपरेको बताए। तर, अहिले कार्यदलले पठाएको पत्रको अध्ययन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

स्मरण रहोस् विश्व सम्पदासूचीमा सूचीकृत नेपालको पहिलो प्राकृतिक सम्पदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिंगे गैंडा, पाटे बाघलगायत लागि विश्वमै चर्चित छ। यीबाहेक नेपालका अन्य संरक्षित क्षेत्रहरू दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणका लागि स्थापना गरिएका हुन्। अन्य निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा पनि गैंडा, बाघ, हात्ती, हिउँ चितुवाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुहरू छन्। 

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७९ ०१:०५ बुधबार