सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल थप्ने गरी संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक ल्याएपछि निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ। सोमबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले परामर्शबिना प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा विधेयक संशोधन गर्न नमिल्ने जनाएको छ।
आयोगले संविधानमा समेत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सभामुख तथा उपसभामुखको कार्यकाल निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने विषयमा यसअघि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शका आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको सम्बन्धमा कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशका अन्य सदस्यहरूको सोही पदका लागि हुने निर्वाचनमा मनोनयनपत्र पेस गर्ने मितिपछिसम्म रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन।’
संविधानको धारा ८५ तथा धारा १७७ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित घोषणा भएको मितिलाई मान्ने व्यवस्था छ। ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरकफरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने देखिएकाले सोही आधारमा आयोगले परामर्श दिई सरकारले आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्न मिति घोषणा गरेको हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसमा अगाडि भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क) तथा धारा १८२ को उपधारा (६) को खण्ड (क) मा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा विघटन भएको अवस्थामा समेत सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेबाट निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका अन्य सदस्यहरू सोही पदको निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेस गर्ने मितिपछिसम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन।’
संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) मा संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भएको सदनको कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम हुने व्यवस्था गरेको भए पनि सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल पूरा हुनुअगावै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयन पत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद् कायम रहने व्यवस्था भएको आधारमा २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद् कायम रहेको विगतको अनुभव भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले संसद् तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरी जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता–२०७९ नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको स्मरण गराएको थियो। आचारसंहितामाथि उल्लिखित सिद्धान्त, अभ्यास तथा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको पद बहाल सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्थासमेतको आधारमा संसद् सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, गाउँसभा सदस्य वा नगरसभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति संसद्को सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयन पत्र दर्ता भएपछि त्यस्तो पदबाट स्वतः मुक्त हुने व्यवस्थासमेत गरिएको आयोगले जनाएको थियो।
संविधानको धारा २४६ मा आयोगले संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने र आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित तथा आयोगबाट कार्यान्वयन हुने कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रियामा आयोगको सहभागिता रहने तथा परामर्श गर्ने अभ्यास रहँदै आएको आयोगले जनाएको थियो। ‘आयोगको सहभागिता वा परामर्शबिना विधेयकको मस्यौदा पेस भएको बुझिएकाले कार्यकाल सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट थप अन्योल उत्पन्न हुनुका साथै यसबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निस्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्नसक्ने भएको र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आयोगले तर्जुमा गरेको आचारसंहिता तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत असहजता सिर्जना हुने अवस्था रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ लगायत निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा आयोगसँग परामर्श र समन्वय हुने व्यवस्था हुनसमेत हुने आयोग अनुरोध गर्दछ।’
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७९ ००:५८ मंगलबार
