नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशमा सुशासन दिन नसके नेपाल पनि श्रीलंका सरह हुने दाबी गरेका छन्।

आइतबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले देशमा राजनीतिक स्थिरताको अभाव रहेको बताए। उनले देशको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढाउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा स्थायी सरकारको विशेष भुमिका रहने उल्लेख गरे। वरिष्ठ नेता पौडेलले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसके मुलुकलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन नसक्ने बताए। उनले संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे। व्यवस्थालाई पटकपटक बदलेर नेपाललाई  प्रयोगको थलो बनाउन नसकिने भन्दै देशमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सबै वर्गको हीतको सुरक्षा हुने गरेर ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

उनले भने, ‘आज सवाल राष्ट्रको छ। यो धेरै भयो, सवाल राष्ट्रमा राजनीतिक स्थिरताको छ। देशमा सुशासनको सवाल छ, यो मुलुक रहने, नरहने, यो मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी धानिएर अघि बढ्ने, धेरै सवालहरुमा यो देशको जुन ब्यूरोकेसी छ, यो स्थायी सरकारको ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ। आज हामीले मुलुकलाई सुशासन दिन सकेनौँ भने मुलुकलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन सक्दैनाँै। विकास गर्न सक्दैनौँ। विकास नभए मुलुक धान्न सक्दैनौँ। पहिलो कुरा त यो संविधान जुन ल्याएका छौँ, कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्छ। व्यवस्थालाई पटकपटक बदलेर प्रयोगको थलो नेपाललाई बनाउन सकिन्न। यसलाई पहिला स्थिरता दिनुपर्छ। यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। कार्यान्यनमा ल्याउँदा सबै वर्गको हीतको सुरक्षा हुने गरेर ल्याउनु पर्छ। सुशासन दिन देशमा हामी सक्षम भएनौँ भने हामीले श्रीलंकाको हालत भर्खर देखेका छौँ। पपुलिस्ट कुराले मात्रै देश चल्न सक्दैन। अघि बढ्न सक्दैन देश चलाउन धेरै सुझबुझको आवश्यक पर्छ।’

नेता पौडेलले निजामति सेवा ऐन चाँडै संसदमा पेस विश्वास व्यक्त गरे। उनले संघीयतालाई स्वीकारेपछि संघीयतासँग मेल खाने गरेर संगठन र संस्थाहरु सञ्चालित हुनुपर्ने बताए। उनँले कर्मचारीको अधिकार, तहगत सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले चाँडै नै ऐनलाई संसदमा पेस गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘निजामति सेवा ऐन चाँडै संसदमा पेस हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हामीले संघीयतालाई स्वीकारेका छौँ, समावेशीता, विविधतालाई स्वीकारेका छौँ। त्योसँग मेल खाने गरेर हाम्रा सबै गतिविधिहरु, संगठनहरु, संस्थाहरु सञ्चालित हुनुपर्छ। कर्मचारीको अधिकार, तहगत सुरक्षा यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर मलाई के विश्वास छ भने सरकारले चाँडै कर्मचारीहरुसँग पनि वार्ता गरेर उहाँहरुको संवेदनशील प्वाइन्ट कहाँनेर हो, त्यसलाई ध्यानमा राखेर यो ऐनलाई फाइनल गरेर सदनमा लैजानुपर्छ। यसलाई टुंगो लगाउनुपर्छ। यसलाई टुंगो लगाउने काम चाँडै नै होस्।’

वरिष्ठ नेता पौडेलले निजामति ऐनलाई चाँडै टुंगो लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७९ १०:३९ आइतबार