निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। जनताको मतबाट नेतृत्व चयन हुने यो प्रक्रिया केवल राजनीतिक अभ्यास मात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय प्रभाव बोकेको राष्ट्रिय गतिविधि पनि हो। नेपालमा प्रत्येक निर्वाचनसँगै ठूलो मात्रामा प्रचार सामग्री उत्पादन, यातायात प्रयोग, ऊर्जा खपत, फोहोर सृजना र ध्वनि प्रदूषण हुने गरेको यथार्थ हामी सबैले देख्दै आएका छौँ। यही सन्दर्भमा 'हरित वा वातावरणमैत्री निर्वाचन' को अवधारणा आजको आवश्यकता बनेको छ। निर्वाचन आयो भन्दैमा वातावरणीय दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। बरु, निर्वाचनलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै दिगो विकास, हरित संस्कार र जिम्मेवार नागरिकको अभ्यास गर्नु आजको समयको माग हो।

हरित निर्वाचन भन्नाले निर्वाचन प्रक्रियाका सबै चरणप्रचार–प्रसार, सभा–जुलुस, मतदान, मतगणना तथा नतिजा पश्चातका गतिविधिहरूलाई वातावरणमैत्री बनाउनु हो। यसमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, प्रदूषण न्यूनीकरण, फोहोरको उचित व्यवस्थापन, कार्बन उत्सर्जन घटाउने अभ्यास र हरित व्यवहारलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ। राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता, निर्वाचन कार्यालय र नेपाल सरकार सबैको साझा प्रतिबद्धता बिना हरित निर्वाचन सम्भव हुँदैन। कुनै एक पक्षले मात्रै प्रयास गरेर यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन।

निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा प्रयोग हुने सामग्री वातावरणीय दृष्टिले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष हो। पोस्टर, ब्यानर, फ्लेक्स, प्लास्टिक झण्डा र स्टीकरहरूको अनियन्त्रित प्रयोगले सडक, नदी, सार्वजनिक स्थल र बस्तीहरू फोहोर बनाउने गरेको छ। धेरैजसो सामग्री प्रयोगपछि संकलन हुँदैनन्, आगो बालिन्छन्, र वर्षौँसम्म वातावरणमा असर पारिरहन्छन्। त्यसैले दल र उम्मेदवारहरूले डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जाल, एसएमएस, अनलाइन बैठक र डिजिटल सामग्री प्रयोग गर्दा कागज र प्लास्टिकको प्रयोग घट्छ र वातावरणीय असर न्यून हुन्छ।

सभा, जुलुस र र्‍यालीहरू लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिको माध्यम भए पनि ती गतिविधिहरूले उत्पन्न गर्ने फोहोर र ध्वनि प्रदूषण गम्भीर विषय बनेको छ। प्लास्टिकका झोला, पानीका बोतल, खानेकुराका प्याकेट, ब्यानरका टुक्रा जथाभावी फालिने प्रवृत्तिले सहर र गाउँ दुवै कुरूप बन्दै गएका छन्। हरित निर्वाचनको अभ्यासमा यस्ता कार्यक्रमपछि फोहोर अनिवार्य रूपमा संकलन, वर्गीकरण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जैविक र अजैविक फोहोर छुट्याएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नु सबै उम्मेदवार र दलहरूको जिम्मेवारी हो।

ध्वनि प्रदूषण पनि निर्वाचनको अर्को गम्भीर समस्या हो। अनावश्यक रूपमा लाउडस्पिकर, माइक र उच्च आवाजका साउन्ड सिस्टम प्रयोग गर्दा बालबालिका, वृद्ध, बिरामी र सम्पूर्ण समुदायको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्छ। वातावरणमैत्री निर्वाचनका लागि ध्वनि प्रदूषण न्यून गर्ने नीति र व्यवहार अपनाउनुपर्छ। सिमित आवाज, निश्चित समय र आवश्यकताअनुसार मात्रै साउन्ड प्रयोग गर्नु जिम्मेवार राजनीतिक संस्कारको संकेत हो।

यातायात व्यवस्थापन पनि हरित निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। प्रचारका क्रममा ठूला गाडीका लस्कर, मोटरसाइकल र्‍याली र अनावश्यक इन्धन खपतले कार्बन उत्सर्जन बढाउँछ। साना दूरीमा पैदल, साइकल, साझा सवारी वा विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। यसले वातावरण जोगाउनुका साथै उम्मेदवार र दलको सकारात्मक छवि निर्माणमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ। हरित यातायात प्रयोग गर्नु आफैँमा मतदातालाई दिने सशक्त सन्देश हो।

ऊर्जा प्रयोगको सवालमा पनि निर्वाचनले ठूलो प्रभाव पार्छ। सभा–समारोहमा डिजेल जेनेरेटर, अत्यधिक बत्ती र उपकरण प्रयोग गरिन्छ। सम्भव भएसम्म सौर्य ऊर्जा, एलईडी बत्ती र ऊर्जा–दक्ष उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले लागत घटाउनुका साथै स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्छ। हरित निर्वाचन केवल नारा होइन, व्यवहारमा देखिनु आवश्यक छ।

मतदाताको भूमिका पनि हरित निर्वाचनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। मतदाता स्वयं सचेत नभएसम्म राजनीतिक दल र उम्मेदवारमाथि दबाब सिर्जना हुँदैन। वातावरणमैत्री अभ्यास अपनाउने उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने, जथाभावी प्रचार सामग्री प्रयोग नगर्न आग्रह गर्ने र सार्वजनिक स्थल सफा राख्न सहयोग गर्नु नागरिक कर्तव्य हो। मत हाल्नु मात्र होइन, जिम्मेवार मतदाता बन्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।

निर्वाचन कार्यालय र नेपाल सरकारको भूमिका झनै निर्णायक हुन्छ। स्पष्ट निर्देशिका, वातावरणमैत्री मापदण्ड, निगरानी संयन्त्र र कडाइका साथ कार्यान्वयन बिना हरित निर्वाचन सम्भव छैन। निर्वाचन आचारसंहितामा वातावरणीय पक्षलाई बलियो रूपमा समेट्नुपर्छ। जथाभावी पोस्टर टाँस्ने, ध्वनि प्रदूषण गर्ने वा फोहोर व्यवस्थापन नगर्ने दल र उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै, हरित अभ्यास अपनाउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि आवश्यक छ।

स्थानीय तहसँगको समन्वय पनि हरित निर्वाचनको महत्वपूर्ण आधार हो। फोहोर व्यवस्थापन, सरसफाइ, सार्वजनिक स्थलको संरक्षण र जनचेतनाका लागि स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्दा प्रभावकारी परिणाम आउँछ। समुदाय स्वयं संलग्न हुँदा निर्वाचन केवल राजनीतिक कार्यक्रम नभई सामाजिक अभियान बन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँछ।

त्यसैले हरित निर्वाचन कुनै अतिरिक्त बोझ होइन, यो दिगो विकासतर्फको आवश्यक कदम हो। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र प्राकृतिक स्रोतको क्षयजस्ता गम्भीर चुनौतीबीच निर्वाचनलाई वातावरणमैत्री बनाउनु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो। राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता, निर्वाचन कार्यालय र नेपाल सरकार सबैले आ–आफ्नो भूमिकामा इमान्दार प्रयास गरेमा मात्र हरित निर्वाचन सम्भव हुन्छ। आजको निर्वाचनले भोलिको वातावरण निर्धारण गर्छ भन्ने चेतनासहित अघि बढ्नु नै सच्चा लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार नागरिकताको परिचय हो।

(लेखक क्लिन अप नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)