मुलुकमा २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछिका ३२ वर्षमा ६ जनाविरुद्ध महाभियोग लगाइए पनि संसदीय प्रक्रियाको सामना भने चोलेन्द्रशमशेर जबराले मात्र गरेका छन्। उनले संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएर आफूमाथि लगाइएका आरोपको सफाइ दिइरहेका छन्।

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि २०४७ सालमा बनेको संविधानले संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकाका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्था त्यसपछि बनेका संविधानमा पनि छ। संविधानसभाबाट २०७२ मा जारी संविधानमा पुरानो व्यवस्था कायम गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिविरुद्धसमेत महाभियोग लगाउने सक्ने प्रावधान थपिएको छ। तर अहिलेसम्म महाभियोगको तीर न्यायालयतिर नै बढी सोझिएको देखिन्छ।  

संघीय संसद्को एक रिपोर्टअनुसार २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दर्ता भएका महाभियोग प्रस्तावमध्ये चारवटा प्रधानन्यायाधीश, एउटा न्यायाधीश र एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध छन्। अहिलेसम्म दर्ता भएका महाभियोग प्रमाणित हुन भने सकेका छैनन्। तर संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर सांसदले प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन छाडेका छैनन्। त्यसको पछिल्लो शृंखला प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) जबरा हुन्।  

जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा  संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। अहिले उनले संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएर यसको सामना गरिरहेका छन्। उनले संसदीय अभ्यासमै पहिलोपटक महाभियोग सिफारिस समितिमा बुधबार र बिहीबार उपस्थित भएर आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपमाथि जवाफ दिइसकेका छन्। उनलाई आइतबार पनि समितिमा जबाफ दिन बोलाइएको छ।  

अहिलेसम्म ६ जनाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि संसदीय प्रक्रियाको सामना गर्ने पहिलो व्यक्ति जबरा मात्र हुन्। यसअघि संसद्मा दर्ता भएका महाभियोग प्रस्तावमा आरोपित जवाफ दिनुपर्ने प्रक्रियासम्म पुग्नुपरेको थिएन। २०४७ सालमा बनेको संविधानमा व्यवस्थापिकाले संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकाका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। संविधानसभाबाट २०७२ मा जारी संविधानमा पनि अघिल्लो व्यवस्था कायम राख्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध समेत महाभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान थपिएको छ।

संसद्मा दर्ता भएका महाभियोग प्रस्तावमध्ये सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्धका दुई महाभियोग सभामुखबाट अस्वीकृत भएका थिए। सिंह प्रधानन्यायाधीश बनेपछि उनीविरुद्ध फेरि महाभियोग दर्ता भएको थियो। त्यस्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश सिंह र कार्कीविरुद्ध दर्ता महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि संसद्ले नै फिर्ता लिएको थियो।  

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध पनि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाभियोग सिफारिस समितिमा उक्त प्रस्ताव छलफल हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले कार्कीको प्रमुख आयुक्तमा भएको नियुक्ति बदर गरेपछि महाभियोगको औचित्य सकिएको थियो।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार विधायिकाले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन कार्यपालिकाले र व्याख्या न्यायपालिकाले गर्छ। सरकारका यी तीन अंगको अधिकार र क्षेत्राधिकार संविधानले नै छुट्याइदिएको छ। शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार तीनवटा अंगले एकले अर्काको खबरदारी, नियन्त्रण गर्दै सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि २०७४ वैशाख १७ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मासहित नेकपा माओवादी केन्द्रका गरी २४९ जना सांसदको हस्ताक्षरमा कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी रिट निवेदनमा तथ्य तोडमोड गरेर फैसला गरेको, न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्रतामा आँच पु¥याएको, शक्ति पृथकीकरण उल्लंघन गरेको, सर्वोच्चमा गुटबन्दी गरेकोलगायत आरोप उनीमाथि लगाइएको थियो।

२०७४ वैशाख २२ गतेको संसद् बैठकमा विपक्षी नेकपा एमालेले उक्त महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध नाराबाजी गरेको थियो।

२०७४ वैशाख २२ मा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संविधानविपरीत भन्दै उनलाई काममा फर्कन आदेश दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै संसद्ले कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरेको थियो।

त्यसअघि २०७३ साल कात्तिक ३ मा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाभियोग प्रस्तावमा तत्कालीन एमाले, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट १५७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। लोकमानविरुद्ध स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकलाई संविधानविपरीत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको, नातेदारको सेयर स्वामित्वमा रहेको किष्ट मेडिकल कलेजनमा विद्यार्थी भर्ना गर्न दबाब दिएको, एमबिबिएस परीक्षामा अनावश्यक हस्ताक्षेप गरेको, भ्रष्टाचार र अनुसन्धानको बहानामा कर्मचारीलगायतलाई अनावश्यक दुःख दिएको जस्ता आरोप लगाइएको थियो। संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो। २०७३ कात्तिक ९ देखि मंसिर १४ सम्म उक्त महाभियोगका विषयमा सदनमा छलफलसमेत भएको थियो। २०७३ पुस २४ मा महाभियोग प्रस्ताव संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा छानबिनका लागि पठाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रमुख आयुक्तमा लोकमानको योग्यता नपुग्ने भन्दै नियुक्ति र शपथ बदर हुने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि उनी स्वतः पदमुक्त भए, महाभियोगको औचित्य पनि सकियो।

२०७३ भदौ २० मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावसम्बन्धी सूचना दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता दिनेश चौधरीले न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध मुद्दामा फैसला ढिलो गरेको, एक महिला विद्यार्थीलाई शोषण गरेको लगायत आरोपसहित महाभियोग प्रस्तावसम्बन्धी सूचना दर्ता गरेका थिए। तत्कालीन सांसदहरू रामकुमार राई, हरिचरण शाह र रुक्मिणी चौधरीको सिफारिस संलग्न गरी अधिवक्ता चौधरीले ३ सय पेजको आरोप न्यायाधीश भट्टराईमाथि लगाएका थिए। महाभियोग सिफारिस समितिले न्यायाधीशविरुद्ध लगाइएका आरोपको यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको भनी सूचना खारेज भएको थियो।

त्यसअघि २०४७ सालको संविधानअनुसार पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। २०५२ असोज १ मा तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ७४ जना सांसदले उपाध्यायविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसैगरी एमालेकै अर्का सांसद देवीप्रसाद ओझाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। दुवैजनालाई कार्यक्षमताको अभाव पदीय कर्तव्य इमान्दारीापूर्वक पालना नगरेको भन्ने आधारमा पदमुक्त गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय र न्यायाधीश सिंहविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता अस्वीकृत गरेका थिए। सभामुखद्वारा ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा उनीहरूले इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको भन्ने आधार र कारण खुलाई स्पष्ट गर्ने अभिभारा प्रस्तावक सदस्यमा नै रहेको’ भन्दै दर्ता अस्वीकार गरिएको थियो। सभामुख पौडेलले ‘महाभियोग प्रस्ताव आपत्तिजनक ढंगले ल्याइएको’ भन्दै सदनमै बोलेका थिए। त्यो प्रस्ताव खारेज भएको घोषणा सदनबाट गरिएको थियो।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले २०५२ असोज ९ मा राजीनामा दिए, वरिष्ठतम न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रधानन्याधीश बने। सिंहले न्यायपालिकालाई मर्यादित बनाउन नसकेको, पदीय आचरण पालना नगरेको आरोपसहित एमालेका सांसद देवीप्रसाद ओझा नै प्रस्तावक बसेर ८४ जनाको हस्ताक्षरमा असोज १२ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। एमालेले पुरानै प्रस्ताव ब्युँताएको भन्दै सभामुखले सदनमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने दिन तोकेनन्। तत्कालीन एमाले सांसदले संसद् बैठकसमेत बहिष्कार गरे। तत्कालीन सभामुख पौडेलले प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे। एमालेले कात्तिकमा महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लियो।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७९ ०१:१५ आइतबार