आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन तथा समानुपातिक निर्वाचनमा झण्डै तीन लाख जनशक्तिले सुरक्षा प्रदान गर्ने भएका छन्।
निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीका ७१ हजार छ सय ९३ जनशक्तिका साथै एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ। नेपाली सेनाले विगतकै हाराहारीमा ७१ हजार जनशक्ति खटाउने आन्तरिक रणनीति तयार पारेको छ। सशस्त्र प्रहरीले भने ३५ हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने जनाएको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई हजार बढी परिचालन हुनेछन्। सबै गरेर दुई लाख ९४ हजार सात सय बढीले निर्वाचनको पहरा दिने योजना बनाइएको छ। यद्यपि केन्द्रीय सुरक्षा योजनाअनुसार सङ्ख्यामा केही हेरफेर हुनसक्ने सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको केन्द्रीय सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रुप दिइनसके पनि नेपालका चारवटै सुरक्षा निकायका विगतका अनुभव र यसपालि आउनसक्ने सुरक्षा चुनौती आकलन गरेर आन्तरिक रणनीति निर्माण गरी निर्वाचनको तयारी थालेको छ।
नेपाली सेनाको एक फौज भने मतपत्र छपाइको सुरक्षामा खटिइसकेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा लागिसकेका छन्। निर्वाचनको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी रहने छ। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेनाले पहरा दिनेछ। विभाग भने सूचना सङ्कलनमा खटिनेछ।
गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा यसपटक नेपाल प्रहरीका १० हजार र म्यादीका १५ हजार जनशक्ति थप गरिएको छ। त्यसबेला नेपाल प्रहरीका ६१ हजार र म्यादी प्रहरी एक लाख खटाइएको थियो। सशस्त्र प्रहरीतर्फ निर्वाचनका लागि तीन हजार जनशक्ति थप गर्दै कुल ३५ हजार जनशक्ति खटाइने सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विदुर खड्काले जानकारी दिए। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले सुरक्षा प्रदान गरेका थिए।
‘अहिले निर्वाचन केन्द्रित अनुशिक्षण तथा तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन्, पहिलो तालिममा १७ हजार पाँच सय जनशक्तिले तालिम लिइरहेका छन्, दोस्रोपटक बाँकीलाई तालिम प्रदान गरिने छ’, खड्काले भने। अन्य बजेटलगायतका विषयमा प्रस्ताव पेश गरिएको भए पनि स्वीकृत हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
नेपाली सेनाले आफ्नो आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको जानकारी दिँदै नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथि नारायण सिलवालले मतपत्र छपाइमा एक गुल्मभन्दा केही बढी फौज सुरक्षार्थ खटिइसकेको उल्लेख गरे। ‘आफ्नो आन्तरिक तयारी, विगतको अनुभव र सुरक्षा चुनौतीसमेतलाई आकलन गरेर रणनीति तय गरिरसकेका छौँ’, प्रवक्ता सिलवालले भने, ‘केन्द्रीय सुरक्षा योजना र सबै सुरक्षा निकायको एकीकृत सुरक्षा योजना नआउँदासम्म ठ्याक्कै यकिन भनेर भन्न सकिन्न।’ उनका अनुसार वितगको निर्वाचनमा ७१ हजार फौज खटिएकाले अहिले पनि सोही हाराहारीमा खटिने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका भने दुई हजार हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन हुने जनाइएको छ। विभाग निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको समय र निर्वाचनपछिका समग्र सूचना सङ्कलनमा केन्द्रित हुनेछ। यस्तै सम्भावित चुनौतीका विषयमा समेत सरकारलाई सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी विभागलाई छ। विभागका एक जना सुरक्षा अधिकृतले अन्य सुरक्षा निकायले जसरी तयारी गरिहेका छन् विभागको पनि सोहीरूपमा तयारी जारी रहेको जानकारी दिए। सबै गतिविधि र जनशक्ति गोप्य रहने उनले बताए।
यसपटक मतदानस्थल, मतदान केन्द्र र मतदातासमेत थपिनेछन्। त्यसैले सुरक्षाकर्मी थप गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले जानकारी दिए। स्थानीय तहमाभन्दा यसपटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थप हुन्छ, सङ्घ र प्रदेशको चुनाव पनि सँगसँगै छ, कारागारका कैदीबन्दीले पनि मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले पनि सुरक्षा जनशक्ति थप्नुपरेको उनले बताए। यसपालि झण्डै पाँच लाख मतदाता थपिने अनुमान पनि गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन हुने भएकाले पनि एक ठाउँमा मत खसालिसकेपछि पुनः अर्को ठाउँमा मत खसाल्नुपर्ने हुन्छ। सबै सुरक्षा निकायलाई समेटेर एकीकृत सुरक्षा रणनीति तयार गर्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ। गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय सुरक्षा योजना निर्माण गरेपछि त्यसलाई नै आधार मानेर सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७९ १०:१२ बिहीबार
