नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले तत्कालीन नेकपा र सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।  

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो।

तत्कालीन ओली सरकारले २०७५ फागुन २८ गते तत्कालीन नेकपा ‘विप्लव’लाई प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो। ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि प्रतिबन्धित सो पार्टीले सशस्त्र गतिविधि जारी राखे भन्दै पुनः सरकारले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पक्रेर विभिन्न मुद्दाको आरोपमा राजबन्दी बनाएको थियो। पछि २०७७ साल फागुन २१ गते सरकार र नेकपाबीच ३ बुँदे सहमति भएपछि सो पार्टीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको थियो। पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित भएको थियो र नेकपा (बहुमत) पार्टी गठन भएको थियो।  

नेकपा (बहुमत)ले आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्ने गरी नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाको संयोजकत्वमा ८१ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटीसमेत गठन गरिसकेको छ। सोही नेकपा ९बहुमत० ले सरकारले सहमतिअनुरूप जेलमा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाइ नगरेको भन्दै विरोध जनाएको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक बास्तोलाले सहमति गरेर सरकारले धोका दिएको र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई हालसम्म रिहाइ नगरेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै तुरुन्त रिहाइ गर्न माग गरेका छन्। तत्कालीन सरकारले नेकपासँग राजनीतिक समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले छलफल र बहसको माध्यमबाट समाधान गर्दै जाने सहमति गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

संयोजक बास्तोलाले भने, ‘तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले, वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका सबै पार्टी र नेताहरूले पनि सहमति लागु गराउन पहल गर्नुपर्छ।’ साथै उनले भर्खरै नेपाल सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरी गरेको निर्णयप्रति पनि आपत्ति रहेको जनाए। उनले भने, ‘नेकपा विप्लवसहित चार पार्टीले गरेको बन्दकै सिलसिलामा नेपाल सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरी एक सय ३२ प्रकारका नेगेटिभ मुद्दा फिर्ता गर्न सकिँदैन भनेको छ, त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ।’  

यही मंसिर ४ गते हुन गइरहेको संसदीय चुनावको कुनै अर्थ नरहेको पनि उनले प्रस्ट्याए । ‘जबसम्म यो राज्य प्रणाली बदलिँदैन अथवा संसदीय व्यवस्था बदलिएर समाजवादी व्यवस्था लागु नभएसम्म चुनावको अर्थ रहँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको दलाल पुँजीवादभित्रै रही चुनाव गराउने हो भने यसले जनताको हित गर्दैन। सो पार्टीले चुनाव बहिष्कार गर्ने र तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिएको छ।  

यता सहमति कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपाका तत्कालीन नेताहरूका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। हिंसात्मक आन्दोलनको बाटो छाडी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाए पनि जिल्ला अदालतले पक्राउपुर्जी जारी गरेसँगै नेकपा (बहुमत) पनि सरकारसँग रुष्ट बनेको छ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनअधिकारका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासलगायत मुद्दाको समाधानका लागि वार्ता र सहमति गरिएको भन्दै बहुमतले त्यसप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। जिल्ला अदालत ललितपुरले सार्वजनिक सूचनामा हातहतियार तथा खरखजाना, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान र राज्यविरुद्धको अपराध, आपराधिक लाभ र संगठित अपराधको कसुरमा तत्कालीन नेकपाका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। बास्तोलाका साथै नेताहरू नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, खड्कबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा विश्वकर्मा, उदयबहादुर चलाउने, पदमबहादुर राई, सन्तोष बुढामगर, मोहनबहादुर कार्की, टेकबहादुर केसीसहितका नाममा पक्राउ पुर्जीको सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि फेरि राज्य र नेकपासँगको विवाद सतहमा आएको छ।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७९ ०६:३१ सोमबार