नाकाबन्दीसहितको तेस्रो मधेस आन्दोलनपछि मधेस केन्द्रित दलको तागत उचाईमा थियो। लगत्तै भएको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरु आन्दोलनको रापतापका कारण  बलियो दबदबा दर्ज गर्‍यो। मधेसी दलको दबदबाले नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूको उपस्थिति छायाँमा परेको थियो।

स्थानीय निर्वाचनमा मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ५१ वटामा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम(ससफो)र राष्ट्रिय जनता पार्टीले(राजपा) जितेका थिए। ७७ वटा नगरपालिकामध्ये राजपाले १४ र संघीय समाजवादी फोरमले १० गरी २४ वटामा जिते। त्यसैगरी, ५९ वटा गाउँपालिकामध्ये संघीय समाजवादी फोरमले १६ र राजपाले ११ मा गरी २७ वटामा जितेका थिए।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि मधेस केन्द्रित दलहरूले नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनलाई पछाडि पारेका थिए। यस प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभातर्फका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १९ सिटमा मधेस केन्द्रित दल विजयी भएका थिए। प्रदेशसभाको ६४ प्रत्यक्ष र ४३ समानुपातिक गरी कुल १०७ वटा सिटमध्ये ५५ मा मधेस केन्द्रित दलले उपस्थिति दर्ज गरे। बहुमतका लागि ५४ सिट चाहिनेमा ससफो र राजपाको गरी ५५ सिट पुगेपछि मधेसमा गठबन्धनको सरकार बनाएका थिए।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा जसपाले २५ र लोसपाले १४ वटा सिटमा जित हासिल गरेका छन्। दुवै दल स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा कमजोर बनेको छ।

स्थानीय तह र प्रदेश प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा मधेसमा मधेस आन्दोलन २०७२ को रापताप थियो। २०७२ मा जारी संविधानमा मधेस मुद्दाको सम्बोधन नभएको मधेस केन्द्रित दलहरूको ‘न्यारेटिभ’लाई मधेसका मतदाताले मत दिएर अनुमोदन गरे। मधेस केन्द्रित दल यसै ‘न्यारेटिभ’को बलमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दबदबा बनाएका थिए। हुन त मधेस आन्दोलनको रापतापमा मधेस केन्द्रित दलले शक्ति आर्जन गरेको यो पहिलो घटना थिएन।

२०६३ सालको पहिलो बलिदानीपूर्ण मधेस विद्रोहको बलमा मधेसी जनअधिकार फोरमले प्रतिनिधिसभामा जोडदार उपस्थिति दर्ज गरेको थियो। यसै आन्दोलनको बलमा उपेन्द्र यादव मधेसका उदयमान नेता बने। र, उनले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम उदयमान राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो। यस क्रममा झण्डै दुई सय मधेसी नागरिकले ज्यान बलिदानी दिए।

मधेसमा रुपान्तरण, जनसंख्यागत प्रतिनिधित्व र पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्न पुराना राजनीतिक दल एमाले र कांग्रेसले सकारात्मक भूमिका नखेलेको दशकौंदेखिको आक्रोश थियो। मधेसप्रति जहिल्यै राज्यले विभेद मात्र गरेको भन्दै तत्कालिन फोरमले विभेद विरुद्धको मधेसी आक्रोशलाई ‘हावा’ दिएर आन्दोलनको अगुवाई गरे। पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलन एक हदसम्म सफल पनि भयो। आन्दोलनको सफलतासँगै फोरम राजनीतिक शक्तिको रुपमा  स्थापित भए र उपेन्द्र यादव परिवर्तणकारी नेताको रुपमा उदय भए। त्यसपछिका दिनहरु मधेसी जनताका निमित आशलाग्दो भएन। आन्दोलनका उपलब्धिहरु विस्तारै गुम्दै गए। उपलब्धि फिर्ताका लागि भएको तेस्रो बलिदानीपूर्ण मधेस आन्दोलनले नेताको व्यवस्थापन भयो तर मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन्।

बलिदानीपूर्ण आन्दोलन गरेर मधेसी जनताले मधेसी नेताहरूलाई नै बहुमत दिएर प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहको सरकारको नेतृत्वमा पु¥याए। तर सरकारले मधेसीजनले आश गरे बमोजिम परिणाम दिन नसकेपछि मधेसका जनताले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो मतमार्फत नेता फेरेका छन्।

डेढ दशकको समयमै मधेस केन्द्रित दललाई मधेसी जनताले उचाईमा पु¥याइदियो। पटक–पटकका मधेस आन्दोलनको जगमा उचाईमा पुगेका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु जनताको विश्वासमा उभिन सकेनन्। त्यही भएर जनताले नेतालाई उचाईबाट झारिदिएको मधेसका बुद्धिजीवीहरु बताउँछन्।

मधेसको ठूलो दल जसपाको नेतृत्मा रहेको मधेस सरकार नमूना काम गरेर देखाउने मधेसबासीको उत्कट चाहना थियो। मधेसी दललाई ठूलो अवसर प्राप्त भए पनि सफल हुने अवसर गुमाएको विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा बताउँछन्। सिंहदरबारमा भएको बजेट दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको बेथिति प्रदेश सरकारमा देखेर मधेसको मन दुखेको छ उनी भन्छन्,‘सुशासन, विकास र संस्कारले नमूना बनेर देखाउने अवसर थियो त्यसमा मधेसी दल चुके।’  

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जसपाका एक नेताले जनतालाई मत माग्ने बेला बाँडिएका कैयन प्रतिवद्धता पूरा हुन नसकेको अस्वीकार गर्छन्। दूरदेहातका जनताका समस्याहरु सम्बोधन हुन सकेको छैन्।  प्रदेशमा मधेसी चेहराको सरकार भएको देहाती जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाई, रोजगारमा देहाती जनताको पहुँच सहज बन्न सकेको छैन।  

यी यावत बेथितिका कारण मधेसमा मेधेसी दलप्रति क्रेज बढ्नुको साटो आकर्षण घटेको पाइन्छ। राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन् आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा कुन राजनीतिक दल बलियो होला भन्ने अनुमान अहिल्यै गर्न हतार हुन्छ। तर, कांग्रेसको सिट बढ्ने पक्का छ। मधेस केन्द्रित दलले आफ्नो पूरानो सिट कायम राख्न सक्ने सम्भावना न्युन रहेको उनको विश्लेषण छ।  

मधेस केन्द्रित दल मधेस प्रदेशमा कमजोर देखिदैछ। यसका अनेक कारण छन्। विश्लेषक साह भन्छन् ‘पहिलो कारण मधेस सरकारको अलोकप्रियता, दोस्रो स्रोत र सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन नसक्नु , तेस्रो जनसंख्या र नेता बढी सिट संख्या कम हुनु।’ अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको मधेस केन्द्रित दलमा आएको विभाजन रहेको उनको विश्लेषण छ।  

जसपा विभाजनपछि प्रदेश सरकारकामा जसपाको हालको सिट ३८ छ। जसपाबाट अलग्गिएर गठन भएको लोसपाको १७ सिट छ। अहिलेकै अवस्थामा चुनाव भए मधेस तागत रहेको यी दुवै दल अखाडामै नराम्ररी पछारिने मधेस मामिलाका जानकारहरु बताउँछन्।  

फाटेको मधेसी मन  

मधेससँग घनिष्ठ नाता–सम्बन्ध भन्न रुचाउने दलहरू सत्तासँगको संघर्षकालमा ऐक्यबद्ध हुने तर सत्ताको समिप पर्नासाथ विभाजित हुने राजनीति पुरानै हो। संगठित भएको एक वर्षमै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अग्रगामी सत्ता र प्रतिगामी सत्तालाई सरकारमा अड्याउन विभाजित भए।

राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डलको विश्लेषणमा जसपालाई विभाजनको संघारमा पु¥याउने कदम माझिएका नेता महन्थ ठाकुरबाटै सुरुवात भयो। ‘ठाकुरजीहरु केपी ओली नेतृत्वको अल्पमत सरकारको टेको नबनिदिएको भए जसपा यसरी विभाजन हुँदैन्थ्यो’, उनको तर्क छ। कारण जेसुकै भएपनि जसपा फुट्दा मधेसको मन फाटेको छ। मधेसले चाहेको बलियो, कसिलो मधेसी शक्ति हो। ‘उनीहरू मिल्दा मधेसको मतको वजन पनि बढ्छ,’ राजनीतिज्ञ मण्डल भन्छन्, ‘०७२ को निर्वाचनमा सहकार्य गर्दा मधेसको मतको भार संघीय समाजवादी र राजपा पक्षमा परेको थियो। जसका कारण यी दुई दलले मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भएका थिए। र, मतकै मागअनुसार पछि दुवै दल एकीकरण हुन पनि बाध्य भएका थिए।’

जसपा फुटेपछि मधेसको मत पनि बाँडिन्छ राजनीतिक विश्लेषक साह भन्छन्, ‘०६४ देखि ०७२ सालसम्मको निर्वाचनमा मधेसी दललाई परेको मतलाई मूल्यांकन गर्दा हुन्छ।

०७७ वैशाख १० गत्ते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी(सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकता भएर जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो। बलियो मधेसी शक्तिको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी बनेसँगै मधेसीको चेहरा खुसीले भरिएका थिए।   जसरी मधेसी शक्तिको संगठित स्वरूप जसपाको निर्माणले मधेसको मन खुसीले भरिएको थियो त्यसरी नै फुट्दा मन फाटेको छ। ‘मधेसको शक्ति कमजोर हुँदा केवल मधेसी दल वा नेतालाई मात्र होइन मधेस मुद्दालाई समेत कमजोर बनाउँछ’, विश्लेषक साहले भने। साथ हुँदामा जति शक्ति हुन्छ अलग हुँदा त्यति नै कमजोर उनी भन्छन्, ‘मधेसमा उनीहरूले आफ्नो तागत आफ्नै कारण कमजोर बनाउन पुगेको छ।’

पहिलो संविधानसभामा एक ढिक्का हुँदा मधेसभरि जितको झन्डा फहराएको मधेसी जनअधिकार फोरम चिरा पर्दा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अखाडामै नराम्ररी पछारिएको थियो। यस परीणामबाट पाठ सिकेर ०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मिलेर चुनाव लड्दा मधेसमा सरकार बनाएको थियो। त्यसपछि फुटेका यी दल स्थानीय तह निर्वाचनमा गुमाए। अब आउने निर्वाचनमा पनि विभाजनको असर देखिने निश्चित छ।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७९ ०५:३८ सोमबार