२८ जेष्ठ २०८३ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

मन्त्री अध्यक्ष रहेको पार्टीसहित १५ वटा राजनीतिक दल खारेज

काठमाडौं–निर्वाचन आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण पेस नगरेको भन्दै बहालवाला मन्त्री नै अध्यक्ष रहेको पार्टीसहित १५ वटा राजनीतिक दललाई खारेज गरिदिएको छ।आयोगको आइतबार बसेको बैठकले तीन वर्षसम्म आयव्यय नबुझाएको भन्दै खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको समाजवादी जनता पार्टीसहित १५ वटा राजनीतिक दल खारेज गरिदिएको हो । पार्टी खारेजीमा परेपछि सिंहको मन्त्री पदसमेत धरापमा परेको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ १ सिट हासिल गरेको उक्त पार्टीका तर्फबाट सिंह मन्त्री बनेका छन् ।

निर्धारित समयभित्र आफ्नो भनाइ पेस नगर्ने तथा लगातार तीन वर्ष आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन पेससमेत नगर्ने दललाई निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ को दफा २४ को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम दर्ता खारेजीको निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आयव्यय विवरण नबुझाउने १५ दल खारेज, एक वर्षसम्म आय विवरण नबुझाउने ६५ दल र दुई वर्षसम्म नबुझाउने ५० र तीन वर्षको विवरण समयभन्दा पछि बुझाउने ५ राजनीतिक दललाई एक सय रुपैयाँ जरिवाना गर्दै सचेतसमेत गराएको छ ।

खारेज हुने दलमा समाजवादी जनता पार्टीसहित जनता युनाइटेड दल, जनता पार्टी नेपाल, नेपाल जनभावना पार्टी, सशक्ति नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दल, नेपाल राष्ट्रिय जनकल्याण पार्टी, जनमुक्ति पार्टी नेपाल, शिव सेना, लिवरल समाजवादी पार्टी, नेपाल साम्यवादी दल, नव नेपाल प्रजातान्त्रिक दल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी र समाजवादी पार्टी छन् ।

आय व्यय विवरण पेश नगरेकै कारण आयोगले नेकपा मालेलगायत ६५ दललाई जरिवाना गरेको छ । जसमध्ये तीन पार्टीका अध्यक्ष बहालवाला मन्त्रीहरुनै छन् । आयोगले बहालवाला उपप्रधानमन्त्री एवं महिला बालबालिका समाज कल्याणमन्त्री सिपी मैनाली अध्यक्ष रहेको नेकपा माले, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानको बहुजन शक्ति पार्टी र उद्योग राज्यमन्त्री मेघराज नेपालीको मधेश समता पार्टी समयमै आय विवरण नबुझाएको भन्दै कारबाहीमा परेका हुन् ।

खारेजीमा परेको समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्री सिंहले आफ्नो पार्टी खारेज गरेर निर्वाचन आयोगले कानुनविपरीत काम गरेको बताएका छन् । 'निर्वाचन आयोगले खारेज गर्दैमा खारेज हुन्छ ?' मन्त्री सिंहले भने, 'निर्वाचन आयोगलाई यस्तो अधिकारै छैन ।'

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता वासुदेव गुरागाईंका अनुसार पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाएपछि दल खारेज गरिएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ अनुसार सबै दलले वार्षिक आयव्यय विवरण प्रत्येक वर्ष निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ । समयभित्रै विवरण नबुझाउने दललाई नसिहत, जरिवाना र खारेजसम्म गर्न पाउने अधिकार आयोगसँग छ ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आयोगको कारबाहीबारे राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउने बताइन् । 'हामीले हाम्रो कारबाहीबारे राजपत्रमा प्रकाशित गरेर संसद सचिवालयलाई पनि जानकारी गराउँछौं,' शर्माले नागरिकसँग भनिन्, 'त्यसलाई संसद सचिवालयले कसरी अगाडि बढाउँछ, उसको कुरा हो ।'

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७२ २०:४३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App