महाधिवेशनले आगामी चार वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयनका साथै पार्टीले लिने नीति र कार्यक्रमसमेत टुंगो लगाउनेछ । फागुन २३ गते नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न हुने महाधिवेशनको बन्दसत्र शुक्रबारबाट भृकुटीमण्डपमा हुनेछ । संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबारै बन्दसत्रमा पेस हुने जनाइएको छ ।
कांग्रेसले मञ्चको दायाँ–बायाँ पत्रकार र दर्शकदीर्घाको अग्रभागमा पार्टीका नेतालाई बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
नीतिभन्दा नेतृत्व चयनमै नेता–कार्यकर्ताको ध्यान केन्द्रित भइरहेका बेला बन्दसत्रमा महामन्त्री (प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला) को प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पेस हुनेछ । बन्दसत्रमा पेस हुने सबै प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरिसकेको छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुन अधिकांश प्रतिनिनिध काठमाडौं आइसकेको जानकारी दिँदै कांग्रेस प्रचार विभागप्रमुख मीनेन्द्र रिजालले भने, 'महाधिवेशनका लागि आवश्यक सबै आन्तरिक व्यवस्थापन पूरा भएको छ ।'
३ हजार १ सय ७० महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशनमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट २ हजार ८ सय ८० सहित १९ देशमा रहेका जनसम्पर्क समिति, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनबाट प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।
'मिलेरै अघि बढ्छौं'
नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताले १३औं महाधिवेशनपछि पनि पार्टीलाई मिलेरै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महाधिवेशन तयारीबारे केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाले महाधिवेशनपछि पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा लागाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनीहरूले सबै दललाई साथ लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई अािर्थक विकासको बाटोमा लैजाने पनि जनाए । कार्यवाहक सभापति पौडेलले आन्दोलनका परिर्वतनलाई संस्थागत गर्दै संविधानसभाबाट निर्माण भएको नयाँ संविधानलाई १३औं महाधिवेशनपछि व्यवहारमा उतार्ने बताए । संविधान कार्यान्वयनसँगै देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढाउन महाधिवेशनले स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने, 'राष्ट्रले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्ने र आफ्नै पार्टीले भोगिरहेका चुनौती सामना गर्नुपर्ने चुनौती हामीमाझ छ ।'
परिर्वतनको नेतृत्व गर्न आफैँमा पनि परिर्वतन आवश्यक रहेको औल्याउँदै पौडेलले मधेसी, जनजातिसहित संविधानप्रति असन्तुष्ट समुदायको माग पनि सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने बताए । 'आधा जनसंख्या रहेको क्षेत्रलाई सम्बोधन नगर्ने कुरा आउँदैन,' पौडेलले भने, 'सम्बोधन हुन बाँकी विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ, त्यसलाई पूरा गर्छौं ।'
त्यस्तै, वरिष्ठ नेता देउवाले पार्टीभित्रको बृहत एकता कायम गर्दै १३औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसको ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा लाग्ने बताए । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि अन्य दलसँग मिलेर अघि बढ्ने बताउँदै देउवाले भने, 'जे–जति समस्या छन्, त्यसको समाधान गर्नु छ, महाधिवेशनपछि प्रदेश सीमांकनसहित मुद्दालाई पार्टीले सम्बोधन गर्नेछ ।'
वामपन्थी पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने जनाउँदै देउवाले भने, 'देशलाई एक बनाउन पहल गर्ने छौँ ।' पार्टीलाई अझ धेरै समावेशी बनाउँदै अघि बढ्ने उनले बताए । 'समावेशी पार्टी बन्छ, कांग्रेसलाई समावेशी पार्टी बनाउने हो,' उनले भने ।
महामन्त्री सिंहले १३औं महाधिवेशनपछि कांग्रेस बोल्ने मात्र नभएर काम गर्ने पार्टी हुने दाबी गरे । 'जसले काम गर्न सक्छ, उसले राजनीति गर्ने हो,' सिंहले भने, 'बोल्ने मात्र होइन, काम गरेर देखाउने पार्टी बनाउनेछौं ।' कांग्रेस नेतृत्वमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन पनि पार्टीकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुने तर्क गर्दै उनले भने, 'संविधान कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्छ ।' महाधिवेशनले पार्टीलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने बताउँदै उनले सांगठनिक र वैचारिक रूपमा पार्टीलाई अघि बढाउने बताए ।
त्यस्तै, अर्का महामन्त्री सिटौलाले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नेपालको आर्थिक विकास कांग्रेसको अबको कार्यभार भएको बताए । त्यसका लागि संविधान कार्यान्वयन नै प्रमुख आवश्यकता र चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । 'संविधान कार्यान्वयनका लागि पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्नु छ, सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिक धारमा रुपान्तरित गर्न सफल भएका छौँ, यो हाम्रालागि महŒवपूर्ण कुरा हो,' उनले भने ।
पार्टी नेतृत्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धालाई सबैले सहज रुपमा लिनुपर्ने तर्क गर्दै सिटौलाले भने, 'निर्वाचन परिणामलाई सहज रूपमा स्विकारेर पार्टीभित्र बृहत एकता कायम गर्दै अघि बढ्छौं, महाधिवेशनमा कोही हार्दैन । पार्टीका तमाम कार्यकर्ताले विजय हासिल गर्नेछन्, सबैले जित्नेछन् ।'
यस्तो छ आवास व्यवस्था
महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर कांग्रेसले 'हाइजेनिक' खाना र सुविधायुक्त सुत्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । आवास समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ३२ सय प्रतिनिधिका लागि ९ छाक खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाएको हो । १ सय २७ होटलमा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई बस्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिँदै समिति संयोजक बलबहादुर केसीले ठमेल, गौशाला, बागबजार र सुन्धाराका १ हजार २ सय ४१ कोठामा ३ हजार २ सय ९७ बेड बुक गरेको जानकारी दिए । ठमेलमा ४५ होटलका ४ सय ९१ कोठा र १ हजार २ सय बेड, गौशालामा १९ होटलका ३ सय १ कोठा र ८ सय ८२ बेड, सुन्धारामा ६२ होटल ४ सय ४१ कोठा र १ हजार १ सय ६५ बेड तथा बागबजारमा एउटा होटलमा ५० वटा बेड बुक गरिएको छ ।
महाधिवेशन प्रतनिधिलाई बिहीबार बेलुकादेखि २३ गते साँझसम्मको खानाको व्यवस्था मिलाइएको हो । बिहानको नास्तासमेत व्यवस्था गरेको समितिले जनाएको छ । नास्ताअन्तर्गत पहिलो दिन पुरी, तरकारी, जेरी र अन्डा, दोस्रो दिन मटन छोयला र अन्डा, तेस्रो दिन पाउरोटी, जाम, चना मसला र अन्डा खुवाइने छ । अन्तिम दिन बिहान खाजामा आलु, सुजी हलुवा र अन्डा व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रतिनिधिलाई चिया र कफीको निरन्तर व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
कांग्रेसले बिहीबार साँझदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई दाल, भात, दुईथरी तरकारी, साग, सलाद, नान, रोटी भटुरा तथा दैनिक खसी र कुखुराको मासुको व्यवस्था गरेको छ । नौ छाकको खानामा दुईपटक माछाको व्यवस्था गरेको जनाउँदै डेजर्टमा दही, जेरी, लालमोहन, गाजरको हलुवा र आइसक्रिम रहने जनाएको छ ।
विवादमै बित्यो पाँच वर्ष
१२औं महाधिवेशनपछिको साढे पाँच वर्ष लामो नेपाली कांग्रेसको कार्यकाल आन्तरिक विवाद र उल्झनमा सीमित भएको छ । कांग्रेसको पछिल्लो कार्यकाल संस्थापन र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षको आन्तरिक विवादमा रुमल्लिन पुगेको छ । महाधिवेशनपछिको पहिलो बैठकबाट सुरु भएको गुटगत विवाद अन्तिम बैठकसम्म पनि चलिनै रह्यो । पदाधिकारी मनोनयनदेखि मन्त्री छनोट हुँदै पछिल्लोपटक पार्टी विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी संख्या थप गर्ने विषयमा संस्थापन र देउवा पक्षबीच सहमति जुट्न सकेन । २०६७ कात्तिक ११ गते बसेको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापतिको अधिकार बढाउनुपर्ने कोइराला पक्षको प्रस्तावमा देउवा पक्षले विरोध गरेपछि आन्तरिक विवाद सुरु भएको थियो ।
वरिष्ठ नेता देउवाको सहमतिबिना सभापति कोइरालाले मंसिर १२ गते उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम प्रस्ताव गर्दा पारित गर्न पाँच महिनाभन्दा बढी समय कुर्नुपरेको थियो । कोइरालाको पहिलो प्रस्ताव नै पाँच महिना अल्झेपछि झागिँदै गएको आन्तरिक विवाद प्रधानमन्त्री उम्मेदवार छनोटदेखि संसदीय दल नेता परिर्वतन, भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय समिति विघटन, संसदीय समिति गठन, विभाग गठन र विस्तारसम्ममा देखिन पुग्यो ।
महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले २०६७ चैत १७ गते नेविसंघ विघटन गरी ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउने प्रस्ताव लैजादा देउवा पक्ष विपक्षमा उभिएको थियो । चैत २७ गते महामन्त्री सिंहको संयोजकत्वमा नेविसंघको महाधिवेशन गराउन केन्द्रीय सदस्यद्वय बलबहादुर केसी र सुरेन्द्रराज पाण्डेसहितको समिति गठन भयो । तर, देउवा पक्षले समितिमा आफ्नो पक्षका सदस्य कम भएको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा असन्तुष्टि जनायो ।
उपसभापति र महामन्त्री मनोनयन गर्ने सभापतिको प्रस्ताव पाँच महिनादेखि थन्किएका बेला कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाबीच २०६८ वैशाख ९ गते भ्रातृ संगठन विघटन नगर्ने, संसदीय दल नेतामा देउवालाई सहयोग गर्ने, सहमहामन्त्रीसहित मनोनयन गर्न बा"की पा"चमध्ये दुई केन्द्रीय सदस्य देउवा पक्षलाई दिने, दुई नेताको सहमतिमा मात्र निर्णय लिने, विभाग, समिति गठनका लागि दुई–दुईजना सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने गोप्य सहमति भयो । तर, सभापति कोइरालाले प्रस्ताव पारित भएपछि गोप्य सहमति नभएको बताउँदा विवादले नयाँ रूप लिएको थियो ।
साउन ३१ गते देउवा पक्षले सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दियो तर कोइरालाले मानेनन् । परिणामस्वरुप देउवा पक्षले संसदीय दलको नेताविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै चलायो । सहमतिबाट सभापति कोइराला पछि हटेको आरोप लगाउँदै संसदीय दल नेता पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनिए पनि शीर्ष नेताबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने र बहुमतीयका लागि पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने सहमतिपछि अभियान स्थगित भएको थियो ।
त्यसअघि साउन २० गते बसेको बैठकले विवादबीच पार्टी नियमावली परिमार्जनसहित पारित ग¥यो । कोइराला पक्षले पार्टीको विभाग, समिति गठन गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिनुपर्ने अडान राखेको थियो भने देउवा पक्षले विधानले सभापति र केन्द्रीय समितिलाई विभाग, समिति, संसदीय बोर्ड गठन गर्ने अधिकार बराबरी दिएको जिकिर गर्दै नियमावली परिमार्जनको विरोध गरेको थियो ।
असोज ३ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले देउवा पक्षको बहिष्कारबीच बहुमतले महामन्त्री प्रस्ताव पारित ग¥यो । भदौ २१ गते म्याद सकिएका भ्रातृ संगठन विघटन गरेर तयारी समिति गठन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा महामन्त्री सिंहले प्रस्तुत गरे तर देउवा पक्षले त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो ।
असोज ११ गते देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएर भ्रातृ संगठनमा आफूनिकट नेताहरूको आमरण अनशन तोडाएका थिए । कात्तिक २६ गते वरिष्ठ नेता देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट दिएको राजीनामा सभापतिले अस्वीकार गरेका थिए । मंसिर ७ गते देउवापक्षद्वारा केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णयपछि कोरम नुग्दा बैठक सात घन्टा ढिलो सुरु भएको थियो । मंसिर २२ गते सभापति कोइरालाले वरिष्ठ नेता देउवालाई मंसिर मसान्ताभित्र भ्रातृ संगठन र विभाग गठनका लागि सुझावसहित नाम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । माघ २१ गते नेपाल तरुण दलसहित चार भ्रातृ संगठनको अध्यक्ष देउवा पक्षलाई नै दिने कोइराला र देउवाबीच सहमतिपछि विवाद समाधान भएको थियो ।
भ्रातृ संगठन विवाद अन्त्य भएपछि २०६९ वैशाख १९ गते नौ महिनापछि देउवा पक्षको सहभागितामा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो । साउन १३ गते सभापति कोइरालाले ४२ विभागीय प्रमुखको नाम तोकेका थिए । तर, आफूसँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै देउवा पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै साउन ३२ गते विभाग प्रमुखबाट राजीनामा गरेका थिए ।
कोइरालाले २०७० जेठमा देउवा पक्षसँग परामर्श गरेर विभाग विस्तार गरेका थिए । सहमतिअनुसार आफ्नो पक्षले दिएको नाम नसमेटिएको देउवा पक्षको गुनासो छ । लामो विवाद र बहसपछि सभापति कोइरालाले देउवापक्षीय नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई सहमहामन्त्री बनाउनुका साथै देउवासहित तीन जनालाई संसदीय समितिमा ल्याउन कोइराला सहमत भएका थिए ।
दातालाई समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनाउने–नबनाउने विषयमा कोइराला र देउवाबीच विवादपछि पुस २३ गते तिलकबहादुर रानाभाट, खुमाप्रसाद अर्याल, महेशकुमार जाजु, शशिकान्त अग्रवाल र दिव्यमणिराज भण्डारीको नाम काटिएको थियो । कोइराला उनीहरूलाई ल्याउने र देउवा नल्याउने पक्षमा थिए ।
पार्टी कार्यवाहक सभापति पाए संसदीय दल नेतामा सहयोग गर्ने देउवा पक्षको प्रस्ताव कोइरालाले अस्वीकार गरेपछि दुवै नेताले उम्मेदवारी दिएका थिए । माघ १२ गते भएको निर्वाचनमा कोइराला चुनिए । माघ २७ गते कोइरालाको नेतृत्व सरकारमा गठन भयो । कोइरालाले सरकारमा सहभागी गराउने तीन जनाको मात्र नाम मागेपछि असन्तुष्ट देउवाले कम्तीमा चार मन्त्रालय नपाए सरकारमा सहभागी नहुने जवाफ दिएपछि भनाभनसमेत भएको थियो । तर, पछि कोइराला देउवा पक्षलाई चार मन्त्रालय दिन सहमत भएका थिए ।
मन्त्रालयको भागबन्डालगत्तै पार्टी क्रियाश्ील सदस्यता वितरणलाई लिएर कांग्रेसमा केन्द्रदेखि गाउँसम्म दुई पक्षबीच विवाद देखियो । संगठन सञ्चालनमा दुई पक्षबीच कहिल्यै सुमधुर समबन्ध नभए पनि संविधान निर्माणसहित राष्ट्रिय समस्या समाधानका विषयमा उनीहरू एकै ठाउँमा उभिँदै आएका थिए । त्यसकै परिणाम कांग्रेस नेतृत्वमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न सम्भव बनेको थियो ।
आन्तरिक विवादका कारण पार्टी विधानले व्यवस्था गरेका कतिपय विषय पूरा नै नगरी कार्यकाल सकिएको छ । महाधिवेशनपछि सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय महासमिति बैठक एकपटक मात्र भएको छ । पार्टी विधानको धारा २० को १ ले महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न पार्टीले दिएको 'म्यान्डेट' गुजारेको लामो समय बित्दासमेत प्रमुख भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन हुन सकेको छैन । नेविसंघ, तरुण दल, नेपाल महिला संघ, किसान संघ, आदिवासी जनजाति संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ र मगर संघको केन्द्रीय समिति विघटन गरी महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरे पनि अधिवेशन हुन सकेन । संघको २०६४ जेठपछि महाधिवेशन भएको छैन भने तरुण दलको २०६१ कात्तिक र महिला संघको २०६४ वैशाखयता महाधिवेशन भएको छैन । नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको त २०५३ पछि नै महाधिवेशन भएको छैन ।
कांग्रेसलाई तीन सफलता
१२ अाैं महाधिवेशनपछिको साढे पाँच वर्षमा कांग्रेसलाई तीनवटा सफलता प्राप्त भएको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा खुम्चेर दोस्रो स्थानमा पुगेको कांग्रेस गत २०७० मंसिर ४ मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएको छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने अवसर पाएको छ । त्यसअघि पटक–पटकको प्रयासबीच कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाएको थिएन । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको ६५ वर्ष लामो चाहनालाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले साकार बनाएको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा गत असोज ३ गते मुलुकले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पाएको छ ।
कहाँ–कहाँ भयो महाधिवेशन ?
२००३ साल असोजमा भारतको काशीमा रहेका केही नेपाली युवाले अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको नामबाट एउटा संगठन खोलेका थिए । जसमा देवीप्रसाद सापकोटा सभापति, उपसभापति बालचन्द्र शर्मा, महामन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत थिए । २००३ साल माघ १२ मा कलकत्ताको भवानीपुरमा भएको सभाले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नामकरण गरेको थियो । त्यसको सभापति टंकप्रसाद आचार्य भए, तर उनी नेपालमै जेलमा थिए ।
२००४ सालमा देवीप्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रथम अधिवेशन काशीमा भयो । त्यसले डिल्लीरमण रेग्मीलाई एक वर्षका लागि अध्यक्ष छनोट गरेको थियो । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको कार्यकारिणीको निर्णयबिनै विराटनगरको मिल मजदुर हडतालमा भाग लिन रेग्मी एक वर्षका लागि अध्यक्ष छानिए । जसले कांग्रेसमा प्रस्ट दुई गुट देखाप¥यो । २००५ सालको सुरुदेखि नै अध्यक्ष पदका लागि मातृकाप्रसाद कोइराला र रेग्मीबीच तानातान सुरु भयो । एउटा गुटको नेतृत्व गर्दै कोइराला अध्यक्ष भए ।
२००५ साल साउन १ मा कलकतामा नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना हुन पुग्यो । यसको उद्देश्य नेपालमा राजाको मुक्ति र जनराज्यको स्थापना गर्ने भन्ने थियो । रातो भुइँमा सेतो चार तारा भएको झन्डा थियो । त्यसमा मातृका गुट नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा बिलय भयो । रेग्मीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको झन्डा रातो रंगको थियो, त्यसमा तीनवटा सेता तारा थिए ।
नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसको महामन्त्रीमा महेन्द्रविक्रम शाह थिए । १५ पुस २००५ मा कलकत्तामा पहिलो अधिवेशन भएको थियो । अधिवेशनले महेन्द्रविक्रम शाहलाई सभापति, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई महामन्त्री, प्रेमबहादुर कंसाकारलाई सहमहामन्त्री चयन ग¥यो भने त्यसअगाडि नै कात्तिक १२ गतेबाट यसको मुखपत्र नेपाल पुकार नामक पत्रिका प्रकाशन हुन थाल्यो । जुन अहिले पनि कांग्रेसले बेलाबखत प्रकाशित गर्दै आएको छ ।
२००६ साल चैत १४ गते नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस कोइराला समूह दुवैका अध्यक्षले पार्टी एकीकरणको आवश्यकता देखाउ"दै वक्तव्य सार्वजनकि गरे । सोही वर्ष चैत २७ गतेदेखि कलकत्तामा दुवै पार्टीका प्रतिनिधिको सम्मेलन भयो । सम्मेलनले दुवै पार्टीलाई एक गरी नेपाली कांग्रेस बनायो ।
नेपाली कांग्रेसमा स्थापनादेखि नै गुटगत विवादले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । २००८ साल मंसिर १ गते कांग्रेसकोे एकमनाको सरकार गठन हुन पुग्यो तर मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपी कोइरालाबीच विवाद बढ्दै गयो । जसको परिणाम २००८ साल फागुन १८ गते कांग्रेस महाधिवेशन स्थगित भयो ।
सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका मातृकाले सरकारलाई बिपीले सघाउने आश्वासन दिएपछि २००८ चैत २८ गते उम्मेदवारी फिर्ता लिए । २००९ साल जेठ १९ गते बिपी कांग्रेसको अध्यक्षमा सर्वसम्मत छानिए । तर, त्यसको केही दिन बित्न नपाउँदै कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डलले भद्रकाली मिश्रलाई सरकार र पार्टीबाट हटाउने निर्णय गर्यो ।
२००९ साल जेठ २१ गते नै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन भएको थियो । त्यसले कांग्रेसका तर्पmबाट सरकारमा गएका मातृकाप्रसाद कोइराला, महेन्द्रविक्रम साह, नारदमुनि थुलुङ र महावीर शमशेरलाई ४८ घन्टाभित्र सरकारबाट राजीनामा दिन आग्रह गर्यो तर टेरेनन् ।
साउन ९ मा बसेको कांग्रेस पार्लियामेन्टरी बोर्डको बैठकले सरकारको औचित्य समाप्त भएको भन्दै ४८ घन्टाभित्र राजीनामा नदिए कांग्रेसस"गको सम्बन्ध नरहने निर्णय ग¥यो । १२ गते सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्ण शमशेर र गणेशमान सिंहले राजीनामा दिए । २२ गते मातृकालगायत तीनजनालाई साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो । त्यससँगै कांग्रेसभित्रको विवाद चरम बन्न पुग्यो । पार्टीले निष्कासन गरेपछि २६ गते बसेको उक्त गुटको भेलाले कांग्रेसप्रति खेद प्रस्ताव पारित ग¥यो । २०१० साल वैशाख १६ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय प्रजा पार्टी गठन गरेका थिए । सोही गुटबाट २०१२ साल भदौमा दयानिधि शर्मालगायत नेता अलग भए ।
२०१० साउन १३ गते बिपी र बालचन्द्र शर्माले नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी नेपाली कांग्रेसबीच एकताका लागि हस्ताक्षर गरे । त्यतिबेला वेदानन्द झाको नेतृत्वमा नेपाली तराई कांग्रेस पनि सक्रिय थियो । २०१० साल भदौ २ मा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी र नेपाली कांग्रेस वामपन्थीको बिलय भएको थियो ।
२०१२ सालमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी बिनासर्त कांग्रेसमा समाहित भयो । २०१२ सालमा वीरगन्जबाट सुवर्णशमशेर पार्टी सभापति छानिए । २०१७ सालमा काठमाडौंमा भएको अधिवेशनबाट बिपी कोइराला सभापति भए । परिवर्तित राजनीति र दलमाथि मुलुकमा प्रतिबन्ध लागेका कारण कोइराला लामो समयसम्म सभापति रहे । घा"टीको क्यान्सरबाट ६ साउन २०३९ मा उनको निधन भयो ।
उनले २०३४ सालमै कृष्णप्रसाद भट्टराई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइसकेका थिए । २०४८ सालमा कलबलगुडीमा भएको अधिवेशनले कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापतिमा चयन ग¥यो । उनीपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति भए ।
कोइराला २०५३ सालमा काठमाडौं, २०५७ सालमा पोखरा र २०६२ साल भदौमा ललितपुरमा भएको अधिवेशनबाट सभापति चयन भएका थिए । ०६२ साल पुसमा भएको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को अधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा चयन भएका थिए । २०६४ साल असोजमा दुई पार्टी एकता भएपछि कोइराला नै सभापति रहे । उनको निधनपछि २०६७ असोज ५ गते सुशील कोइराला सभापति निर्वाचित भए । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली जनताको ६५ वर्ष लामो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने चाहनालाई गत असोज ३ गते साकार बनाउने काम भयो । तर, सुशीलको माघ २६ गते निधनपछि उपसभापति रामचन्द्र पौडेल कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीमा छन् ।
महाधिवेशन कहिले, कहाँ ?
२००३ कलकत्ताको भवानीपुर टंकप्रसाद आचार्य
२००४ बनारस डिल्लीरमण रेग्मी
२००६ कलकत्ता मातृकाप्रसाद कोइराला
२००९ जनकपुर बि पी कोइराला
२०१२ वीरगन्ज सुवर्ण शमशेर
२०१७ काठमाडौं बिपी कोइराला
२०४८ कलबलगुडी कृष्णप्रसाद भट्टराई
२०५३ काठमाडौं गिरिजाप्रसाद कोइराला
२०५७ पोखरा गिरिजाप्रसाद कोइराला
२०६२ ललितपुर गिरिजाप्रसाद कोइराला
२०६७ काठमाडौं सुशील कोइराला
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७२ १८:४४ बुधबार
