सुशासनलाई व्यवहारमै उतारेर मधेसमा विकासको लहर ल्याउँछौं भन्ने मधेस सरकार अनियमितताको मुद्दाले बदनाम बनेको छ। एकपछि अर्को अनिमितता भैरहँदा मुकदर्शक बनेर हेरिरहने मधेस सरकारको नेतृत्वकर्ता दल जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) चुनावको मुखमा रन्थनिएको छ। जसपाका अध्यक्ष रन्थनिनुको कारण मधेस प्रदेश सरकारको महात्वकांक्षि ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्यिारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु हो।

मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको मैदानमा ‘बदनामी’ को दाग पखालेर उत्रीन चाहन्छन् जसपा। तर, त्यो सम्भावना तत्कालै देखिदैन। कारण अख्यिारले मधेस सरकारको थुप्र्रै फायलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। चुनावसम्म कोको मुछिने हुन ठेगान छैन्।

मधेस प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत छात्राहरूका लागि वितरण गर्न खरिद गरेको साइकलमा १० करोड ३३ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार ठहर गर्दै अख्यितरा दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधामका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल सहित १० जनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ। जसमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास, रेनु अग्रवाल छन्। यस्तै, बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र भगवान झामाथि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।

यो त भयो अख्यिारले मुद्दा नै दायर गरिसकेको अनियमितताको फाइल। अख्यिारको अनुसन्धान चलिरहेका थुप्रै फाइलमध्ये शीतभण्डार निर्माणमा भएको अनियमिता, सर्लाहीको मानव निर्मित तालको भुक्तानीमा भएको अनियमितता लगायत छन्।

प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छानविनको क्रममा सर्लाहीको मानव निर्मित तालमा काम नहुँदै भुक्तानी भएको पाइएको छ।  

गत असार ६ गते उक्त तालमा विभिन्न कामका लागि प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। समितिको सभापति नरेशकुमार यादवले काम नहुँदै भुक्तानी, अर्को काम पनि प्रदेश सरकारकै बजेटमा देखाइएको र टेण्डर भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट दिएको लगायत कमजोरी फेला परेको जानकारी दिए। सबैभन्दा शंकाको कुरा पहिले टेण्डर भएको छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारले बजेट निकासा गरेको छ। भुक्तानी सबै भइसकेको छ। तर, काम अझै हुँदैछ।

प्रदेश सरकारले गरेको लगानी र पोखरी निर्माणको क्रममा त्यहाँबाट उत्खनन भएका बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, माटो आदिको लेखाजोखा पनि गरिएको छैन। यो घटनामा पनि अख्यिारले अनुसन्धान गर्दैछ।

प्रदेश २ का आठ वटै जिल्लामा एक÷एकवटा शीतभण्डार बनाउन प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७५ कात्तिक २० मा प्रस्ताव आह्वान गर्याे। अपेक्षित प्रस्ताव नआएपछि मंसिरमा १९ मा १५ दिन म्याद दिएर पुस ५ गतेसम्मको पुर्‍याइयो। उक्त अवधिमा प्राप्त प्रस्तावमध्ये मन्त्रालयले आठ संस्था, फर्म र सहकारीलाई छनोट गर्याे। जसमा जिल्ला सहकारी संघ, राजविराज सप्तरी, शुभनारायण कृषि व्यवसाय फर्म मलेखपुर सप्तरी, जनहित कृषक समूह, लक्ष्मीनिया धनुषा, लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बरहथवा सर्लाही, राप्ती हर्बल प्रोसेसिङ प्रालि गरुडा १ रौतहट, अमन मत्सय फार्म सिम्रौनगढ ३ बारा, शिवम एग्रो इन्डस्ट्री सुगौली–८ पर्सा र ग्लोबल लेदर ट्रेनिङ इन्डस्ट्री वीरगन्ज पर्सा छन्।  

महोत्तरीबाट प्रस्ताव नआएपछि पर्साका दुई संस्थासँग दुई ठाउँका लागि मन्त्रालयले सम्झौता गरेको थियो। छनोटमा परेका संस्थालाई सात दिनभित्र सम्पर्क गरी प्रारम्भिक सम्झौता गर्न र ४५ दिनभित्रै विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) पेस गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो।  

पर्साको शिवम् एग्रो इन्डस्ट्रि सुगौली—८, पर्साकै ग्लोबल लेदर ट्रेनिङ इन्डस्ट्रि वीरगन्ज र सर्लाही बरहथवाको लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले माघ ६ गते सम्झौता गरे। बारा  

सिम्रौनगढको अमन मत्स्य फार्म, हर्बल प्रोसेसिङ प्रालि गरुडा–१ रौतहट, धनुषाको जनहित कृषक समूह, लक्ष्मीनिया र सप्तरीको शुभनारायण कृषि व्यावसायिक फर्म गरी चारवटाले ७ माघमा सम्झौता गरे। सप्तरी राजविराजको जिल्ला सहकारी संस्था लिमिटेडले भने २८ फागुनमा मात्रै सम्झौता ग¥यो। अन्य कुनै पनि सहकारी वा फर्मलाई मन्त्रालयले भुक्तानी नगरेको अवस्थामा तत्कालिन कृषिमन्त्रीकै निर्र्देशनमा राजबिराज जिल्ला सहकारीलाई १ करोड ४ लाख भुक्तानीसमेत गरिसकेको छ।  

यस कार्यक्रमको सम्झौता लागत १ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ। योजना सुरु भएयता ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो। शीतभण्डार बनाउन सहकारी, फर्म र संस्थाको छनोट प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा अनियमितताको उजुरी अख्तियारमा परेको छ। अख्तियारले २०७७ मंसिर ८ गते योजनासँग सम्बन्धित सबै फाइल मन्त्रालयबाट झिकाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढायो। अहिलेसम्म अख्यिारमा यो मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा छ।  

सरकारले निर्धारण गरेको लागतमा समेत अनियमितता देखिएको छ। एक हजार टन क्षमताको सप्तरीको शुभनारायण कृषि व्यवसायी फर्मसँगको सम्झौतामा लागत १७ करोड ३२ लाख देखाइएको छ। तर, योभन्दा चार गुणा बढी ४ हजार ५ सय टन क्षमताको संरचना बनाउन पर्साको ग्लोबल लेदर ट्रेनिङ इन्डस्ट्रीसँगको सम्झौतामा लागत १७ करोड ११ लाख कायम गरिएको छ। शुभनारायणसँगै बराबर क्षमता भएको धनुषाको जनहित कृषक समूहको लागत ३३ करोड बढी छ।  

रौतहटको राप्ती हर्बल प्रोसेसिङ प्रालिसँग २६ करोड ८५ लाख लागतमा ६ हजार टन क्षमताको बनाउन सम्झौता गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सप्तरीकै जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडसँग ३ हजार टन क्षमताका लागि ३१ करोडमा सम्झौता भएको छ। प्रदेश सरकारले १५ असोजमा शीतभण्डार निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि जारी गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष ०७६/ ०७७ सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेटलाई रकमान्तर गरेर सप्परीको हुनमाननगर कंकालिनी नगरपालिलाई नगरपालिकालाई २४ करोड रुपैयाँ फुटकर योजनामा विनियोजन गर्यो। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारी र व्यवस्थापनमा समस्या देखाउँदै मन्त्रालयले शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न विनियोजन गरिएको ७० करोड मध्ये हनुमाननगर नगरपालिकामा मात्रै २४ करोड रुपैयाँ फुटकर विनियोजन गरिएको थियो। हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका तत्कालिन मेयर शैलेशकुमार साह सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोरका जेठो छोरा हुन्।  

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मधेस प्रदेशका तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका २३ वटा योजनाको सम्पर्क व्यक्ति दाजु श्यामनन्दन यादवलाई बनाएका थिए। यादवको सिफारिसमा मन्त्रालयले श्यामनन्दनलाई ६ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरका योजना पारिदिएको थियो।  

मधेस प्रदेशमा लालबाबु राउत ०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री पद्को सपथ लिएका थिए। उनी त्यो बेला संघीय समाजवादी फोरमबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यो बेला एक स्वतन्त्रसहित तत्कालिन राजपा नेपालका २५ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनसहित ५५ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा संयुक्त सरकार गठन भएको थियो। त्यो बेला प्रदेशसभामा कुल १०७ सदस्य थिए।

ससफो र राजपाको संयुक्त सरकार हुँदादेखि नै अनियमितताको सुरुवात भएको घटना क्रमले देखाउँछ। यद्यपी सत्ताधारी पार्टीबाट सुशासन बहालीका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिएको पाइँदैन्। फलतःसुशासनको बढ्ता अपेक्षा गरिएको मधेस सरकार अनियमितताको भुमरिमा भासिँदै बदनाम भएको छ।  

विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा भन्छन्,‘बलिदानीको जगमा गठन भएको मधेस सरकारबाट अपार अपेक्षा थिए। जसमा सुशासनको अपेक्षा प्रमुख थियो। तर, घटनाक्रमले अपेक्षित जनलाई नराम्ररी निराश बनाइदिएको छ।’

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७९ ०४:०५ बुधबार