सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग’ गठन गरेको छ। भदौं ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा उनीहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालको नेतृत्वमा सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। 

मंगलबार मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको २०४ जनाको अधिकृत स्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्विकृत गरिएको बताए। यसैगरी सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान पाउने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रीपरिषद् बैठकले सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री कार्कीले बताए। 

त्यसैगरी फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८, विद्युती सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७९ स्विकृत गरिएको छ। तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९ पनि सरकारले स्विकृत गरेको मन्त्री कार्कीले बताए। त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद बैठकले द्वन्द्वरत मुलुक मालीमा १४० जना सशष्त्र प्रहरी बल परिचालनका लागि पठाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि स्विकृत गरेको छ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७९ १०:१९ मंगलबार