निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा कैदीहरूलाई समेत मतदानको अवसर दिने भएको छ। यसका लागि गृहकार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा कैदीहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न कारागार, सैनिक ब्यारेक, सशस्त्र क्याम्प, प्रहरी कार्यालय तथा विभिन्न कारागारमा मतदान केन्द्र रहनेछन्। अहिले देशभरका विभिन्न कारागारमा करिब २६ हजार कैदीबन्दी छन्। देशभर ७० वटा जिल्ला कारागार छन्। जेल तथा सैनिक ब्यारेकमा निर्वाचन गराउने कर्मचारी कारागार तथा सैनिक ब्यारेकमै पुग्नेछन्।

कार्यालय बिदाको दिनमा कार्यालय जानुपर्ने कर्मचारीले पनि सहज किसिमले मतदान गर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यले आयोगले यसपटक प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्रै एउटा मतदान केन्द्र राख्ने तयारी गरेको छ। आयोगका अनुसार यसपटक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा कैदीबन्दीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने भएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ भने उनीहरूले मतदान गन पाउनेछैनन्। ‘मतदाता नामावलीको अन्तिम सूचीमा नाम रहेका तथा मतदाता परिचयपत्र भएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा कैदीहरूले समेत यसपटक समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने भएका छन्,’ निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कैदीहरूले समेत मतदान गर्न पाउनेछन्। यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ।’

यसअघि २०६४ सालमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटिएका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले समानुपातिकतर्फ मतदान गरेका थिए। तर त्यसबेला जेलमा रहेका कैदीलाई मतदान गर्ने अवसर दिइएको थिएन। यसपटक भने मतदाता परिचय पत्र र मतदाता सूचीमा नाम भएका कैदीले मतदान गर्न मौका पाउनेछन्। आयोगका अनुसार गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यसपटक करिब १ हजार बढी मतदान केन्द्र थपिने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा २२ हजार ५ सय मतदान केन्द्र राखिएका थिए भने यसपटक २३ हजार ५ सय मतदान केन्द्र रहने अनुमान गरिएको छ।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि यसपटक करिब ५ लाख मतदाता थपिने आयोगको अनुमान छ। यद्यपि मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची भने अझै प्रकाशित भएको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता थिए। आयोगका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘स्थानीय तह निर्वाचनयता मतदाता नामावलीमा करिब ५ लाख मतदाता थपिने भएका छन्। साथै यसपटक ५ लाख सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीले पनि मतदान गर्ने भएका छन्।’ १० लाख मतदाता बढ्दा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न करिब १ हजार मतदान केन्द्र थप्नुपर्ने आयोगको बुझाइ छ। आयोगको बुझाइअनुसार सामान्यतः १ हजार मतदाताका लागि एउटा मतदान केन्द्र आवश्यक पर्छ।

१ हजार मतदान केन्द्र बढ्ने भएपछि त्यहीअनुसार यसपटक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या पनि बढ्ने भएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा मतदान केन्द्रमा ७ देखि ९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्थे तर यसपटक एउटा मतदान केन्द्रमा ११ देखि १३ जनासम्म कर्मचारी रहने भएका छन्। यसबाट झन्डै साढे २ लाख कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएको छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा २ लाख कर्मचारी प्रयोग गरिएको थियो। यसअघिझैं यसपटक पनि कर्मचारी जुटाउन आयोगले सरकारसँग माग गर्ने भएको छ।

आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यसपटक १० लाख मतपत्र बढी छापिने भएका छन्। मतपत्र चार किसिमका हुनेछन् भने प्रत्येक मतपत्र छुट्टाछुट्टै रंगका हुनेछन्। यसपटक प्रतिनिधिसभा तथा प्रत्यक्ष, समानुपातिक तथा प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमा गरी चार किसिमका छुट्टाछुट्टै रङका मतपत्र छाप्ने तयारी भएको दुवाडीले जनाए।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७९ ०१:१८ बिहीबार