सांसदहरुले आगामी प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत भएको आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुुनिश्चितता गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै उनीहरुले संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए।

सांसद लक्ष्मी परियारले संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउन निर्वाचनका दुवै प्रणालीमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिला र पुरुष दुवैको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिईन्।

सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले आगामी प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सहभागिता बढाउन ध्यानाकर्षण गराईन्।

सांसद चन्दा चौधरीले राजनीतिक दलले विभिन्न निर्वाचनमा महिलाको कम प्रतिनिधित्व गराउने गरेको बताउँदै अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गराउन माग गरिन्।

सांसद रेखा शर्माले संविधानमा महिला सहभागिताको बाध्यकारी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि दलहरु उदासीन रहेको बताईन्। सांसद रङ्गमती शाहीले महिला समावेशिताको मुद्दामा राजनीतिक दलहरुको व्यवहार विभेदकारी देखिएको बताइन्। सांसदहरु विनादेवी बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेणुका गुरुङ, प्रमिला राई र पार्वतीकुमारी बिसङ्खेले आगामी निर्वाचनमा महिला र पुरुषलाई समान सहभागिता गराइनुपर्नेमा जोड दिईन्। उक्त प्रस्तावमाथि अहिले छलफल जारी रहेको छ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७९ १०:०३ मंगलबार