प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संविधानमा व्यवस्था भए पनि कुन मितिलाई आधार मान्ने विषयमा मतभेद आइरहँदा निर्वाचनको उमेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म राख्ने गृहकार्य गरिएको छ। उमेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुखको पद रहने भएकाले यसैलाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्ने तयारी गरिएको छ। उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुख रहने त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको औचित्य पनि नहुने भन्दै सो समयदेखि प्रतिनिसिधभाको कार्यकाल सकिएको मानिने कुरा लगभग अन्तिम टुंगोमा पुगेको छ।

मंसिरको २० गतेभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकिने भएकाले सो समयको एक महिनाअघिसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहनेछ। जसबाट अब कातिसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहने भएकाले सो समयका लागि भए पनि शुक्रबार उपसभामुखको निर्वाचन पनि गरिएको विश्लेषण छ। उपसभामुख परिपूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषद्लाई पनि पूर्ण बनाउने भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे संविधानविद्सँग कुरा गर्न बाँकी रहे पनि अनौपचारिक रूपमा निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहने कुरा नै बढी प्राथमिकतामा परेको बताए। प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि आफूले छलफल गरेको उनले बताए।  

‘प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै जाऔं न भन्नुभयो, हाम्रो समग्र बुझाई उमेदवारी मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिनसम्म सांसदको कार्यकाल रहन्छ भन्ने छ,’ उनले भने। सभामुख र उपसभामुख रहनु भनेकै प्रतिनिधिसभा रहनु हो र सभामुख र उपसभामुख नरहनु भनेकै प्रतिनिधिसभाको औचित्य नरहनु हो भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको विश्लेषण छ। संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्तसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसबमोजिम सो धाराको उपधारा ६ को खण्ड (क)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।’ यता, संविधानको धारा ८५ मा यस संविधान बमोजिम समयअगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। संकटकाल लागु भएको अवस्थामा मात्र एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ भने संकटकाल घोषणा खारेज भएको अवस्थामा भने छ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्था छ।  

२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते भएको थियो। निर्वाचन सम्पन्नको समयलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले गत जेठ १८ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिर २२ गतेसम्म रहने बताएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिर २२ सम्म रहेको सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएका थिए। उनले संविधानको धारा ८५ लाई आधार मानेर सो कुरा बताएका थिए। ‘पहिलो सांसद निर्वाचित भएको २०७४ मंसिर २२ गते हो, निर्वाचित भएको मितिदेखि भनेपछि मंसिर २२ लाई आधार मान्नुपर्छ,’ उनले भने।  

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ। संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले भने, ‘निर्वाचनको मितिको घोषणासँगसँगै सांसदलाई बिदाई गर्नुपर्ने बताउँछन्। निर्वाचनको मिति घोषाणा भएपछि मुलुक निर्वाचनमय हुन पुग्दछ, निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुने गर्दछ। त्यसैले प्रतिनिधिसभाको कुनै अर्थ र औचित्य नहुने उनले बताए। कामचलाउ सरकारले महŒवपूर्ण काम गर्न नसक्ने भएकाले पनि निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल राख्नु उपयुक्त नुहुने धेरैको तर्क रहेको छ। निर्वाचनको घोषणासँगै संसद्का गतिविधि सुमधुर ढंगबाट सुरु नहुने भएकाले पनि निर्वाचनको घोषणापछिको कार्यकालको औचित्य देखिँदैन। संसद्मा रहने सांसदहरूले दिएको निर्देशन प्रभावकारी हुन नसक्ने, संसद्का बैठकहरू प्रभावकारी हुन नसक्ने, सभामुख र उपसभामुख पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जानुपर्ने भएकाले पनि धरै विज्ञहरूले निर्वाचनको घोषणासँगसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने बताउँछन्। गत जेठमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएदेखि नै सांसदहरू तीन महिनादेखि जिल्ला जिल्लामा पुगेर निर्वाचन सकिएपछि मात्रै फर्किएका थिए।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७९ ०३:१६ मंगलबार