सरकारले अपराधको परिभाषा खुम्च्याउँदै सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दा टुंग्याउन संक्रमणकालीन ऐन संशोधनका लागि संघीय संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ। विधेयकमा तत्कालीन समयमा भएका हत्यालाई पनि वर्गीकरण गर्दै, सजाय कम र परिपूरणमा जोड दिइएको छ। मानवअधिकारका गम्भीर चारवटा अपराध तोक्दै अन्यमा क्षमा दिन सकिने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरेको हो। ऐन संशोधनमा गम्भीर र सामान्य घटना छुट्याउँदै चार घटनालाई ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन’मा समेटिएको हो।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा सरोकार नराख्ने सर्वसाधारणमाथि भएका विभिन्न घटनालाई दुई भागमा बाँडिएको छ । तत्कालीन समयका घटनालाई ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ गरी दुई भागमा बाँडिएको हो। हत्याजस्तो अपराधमा पनि क्षमादान दिन सकिने व्यवस्थासहित परिपूरणमा जोड दिँदै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शुक्रबार संसद्मा दर्ता भएको हो। विधेयक संसद्मा छलफलपछि मात्रै पास हुने÷नहुने निक्र्योल हुनेछ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी योजनाबद्ध रूपमा गरिएका चार प्रकारका घटना समेटिएका छन्। जसमा क्रूर यातनाबाट वा निर्ममतापूर्वक हत्या, जबर्जस्तीकरणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक यातना समेटिएका छन्। मौजुदा ऐनमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता, अंगभंग वा अपांगता बनाउने कार्य, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराध राखिएका थिए।
हत्याजस्तो अपराधमा पनि क्षमादान दिन सकिने व्यवस्थासहित परिपूरणमा जोड दिँदै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शुक्रबार संसद्मा दर्ता भएको हो।
‘मानवअधिकार उल्लंघन’मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी योजनाबद्ध हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक, गैरकानुनी थुना, कुटपिट, अंगभंग वा अपांगता बनाउने कार्य, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई समेटिएको छ।
संशोधनका लागि पेस गरिएको विधेयकमा परिपूरणमा बढ्ता जोड दिइएको छ। सबै पीडितलाई परिपूरण हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ। परिपूरणका लागि आयोगले पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनःस्थापना गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ। पीडकले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसके आयोगले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै पीडकले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भनेको खण्डमा सरकारले तिर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
मुद्दासम्बन्धी व्यवस्था
दुई आयोगले मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नलाई महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। मुद्दा चलाउने निर्णय भएपछि महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिलले घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई सजायमा घटी मागदाबी लिन सक्ने स्थान दिइएको छ।
मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने
सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गरी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुद्दा हेर्न न्यायपरिषद्को परामर्शमा विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। विशेष अदालतको अध्यक्ष, सदस्यमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्येबाट तोकिने व्यवस्था छ।
हाल जिल्ला अदालत, उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा विशेष अदालतमा सारिनेछन्। मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन विशेष अदालतमा सार्न महान्यायाधिवक्ताले सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। कुनै पनि मुद्दाको फैसला नहुँदै पीडकले आफूमाथि लगाइएको अभियोगमा पीडितसँग क्षमायाचना गर्न सक्ने मौका दिइएको छ। ‘न्यायिक प्रक्रियामा सघाउन मानवअधिकारको उल्लंघन गरेकोमा पश्चात्ताप गरी भविष्यमा त्यस्तो काम नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न वा पीडितसँग क्षमायाचना गर्न मौकाका लागि विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।’
सजायको व्यवस्था
सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भइसकेपछि सजाय दिने व्यवस्था गरिएको छ। मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि विशेष अदालतले सजाय घटाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ। ‘विशेष अदालतले घटना हुँदाको परिस्थिति, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुनबमोजिम सजायमा घटाई सजाय निर्धारण गर्नुपर्नेछ,’ संशोधन विधेयकमा लेखिएको छ। यसअघि नै सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा पहिले नै सजाय भइसकेको भए फेरि मुद्दा दर्ता गरी सजाय गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर अपराधलाई साँघुरो बनाइएको र हत्याजस्तो अपराधलाई सामान्यमा राखिएकोमा द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले गुनासो गरे। उनले घटनालाई साँघुरो घेरामा राखिएको र परिपूरणमा जोड दिइएको बताए। हत्या, यातना, अंगभंगलाई सामान्य अपराधमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘गम्भीर अपराधको परिभाषामा सहमति छैन। अदालतका मुद्दा आयोगमा सार्नु सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध हुन जान्छ,’ अधिकारीले भने, ‘दण्डसजाय कम गर्ने पनि आपत्तिजनक छ। केही केस छानेर हेर्ने र अरू नहेर्ने भन्ने देखिन्छ। उजुरी लिने राज्यले मुद्दा हेर्दिनँ भन्न पाउँदैन।’ यस विषयमा संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्ने उनले बताए।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७९ ०२:४१ आइतबार
