प्रतिनिधिसभाले अढाइ वर्षपछि उपसभामुख पाएको छ। पद रिक्त भएको साढे दुई वर्षपछि शुक्रबार भएको निर्वाचनबाट कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसाल उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी हुन्। उनीविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सांसद विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको थियो।
पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी भुसालको पक्षमा १ सय ४८ मत खस्यो। भुसालको विपक्षमा ९३ मत खस्यो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कुल २ सय ७१ सांसदको बहुमत प्राप्त गरेकाले भुसाल उपसभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा गरे। भुसाल निर्वाचित भएपछि एमालेबाट उम्मेदवार भएकी भट्टराईको प्रस्ताव निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरिएन।
पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका) र सरकारबाहिर रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदले भुसालको पक्षमा मतदान गरेका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल भने तटस्थ बसे । एमाले र राप्रपाले भने भुसालको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
उम्मेदवारको पक्षमा रहनेलाई सभामुखको आसनको दायाँतर्फको लबीमा, विपक्षमा रहनेलाई सभामुखको आसनको देब्रेतर्फको लबीमा र तटस्थ रहनेलाई सभामुखको आसनको पछाडिको लबीमा गई हस्ताक्षर गरेर मत जाहेर गर्न समय दिइएको थियो।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी प्रमुखका सचेतक देव गुरुङले कांग्रेस सचेतक भुसाललाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावको समर्थन नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद लक्ष्मी चौधरीले गरेकी थिइन्। एमाले उम्मेदवार विद्या भट्टराईको प्रस्तावक सचेतक शान्ता चौधरी र समर्थक सांसद कृष्णभक्त पोखरेल थिए।
२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भुसाल दोस्रो प्रयासमा उपसभामुख भएकी हुन्। यसअघि २०७४ चैत २ मा उपसभामुख पदका लागि भएको निर्वाचनमा पनि भुसाल उम्मेदवार बनेकी थिइन्। त्यतिबेला एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी थिइन। तुम्बाहाङ्फे २ सय १ मतसहित विजयी भएककी थिइन्। उनको विपक्षमा ५८ मत परेको थियो। उपसभामुखमा पराजित भएपछि भुसार कांग्रेस संसदीय दलमा सचेतकको भूमिकामा थिइन्।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि तत्कालीन अवस्थामा माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा सभामुख र एमालेबाट शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुखमा निर्वाचित भएका थिए। पछि माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट भएको भनेर विपक्षबाट विरोध गरिएको थियो। संविधानमा सभमुख र उपसभामुख फरकफरक दल र लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यतिबेला महरा र तुम्बाहाङ्फेमध्ये एकले राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि दिएनन्। त्यही बीचमा सभामुख महरालाई फौजदारी अभियोग लागेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए। उनले राजीनामा दिएपछि तीन महिनासम्म उपसभामुख तुम्बाहाङफेले नै सदन सञ्चालन गरिन्। तर २०७६ माघ १२ गते तत्कालीन नेकपाबाट अग्निप्रसाद सापटकोटा सभामुखमा निर्वाचित भए। त्यसपछि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले १२ माघ २०७६ माघमा राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली थियो।
उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि भुसालले सदनमा तटस्थताको उदाहरण देखाउने प्रतिबद्धता जनाइन्। ‘सदनमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छु। यो जिम्मेवारी उदाहरणीय हुनेगरी भूमिका निर्वाह गर्नेछु’, उनले भनिन्। संविधान कार्यान्वयन गरी समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसारको भूमिका आफूले निर्वाह गर्ने उनले बताइन्।
भुसाल उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि संवैधानिक परिषद्ले पनि पूर्णता पाएको छ। उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने सवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। भुसाल उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक र सचेतक दुवै पद खाली हुन पुगेको छ। सचेतकको भूमिकामा रहेकी भुसाल उपसभामुख भएकी छन्। प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण एक वर्षअघिदेखि गृहमन्त्री छन्।
प्रकाशित: ३२ असार २०७९ ०१:३१ शनिबार
