प्रदेश नं. १ को नाम पहिचानका आधारमा नभए लिम्बुवान–किरात संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ। आइतबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश नं १ को नामकरण भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवम् पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने नत्र आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइएको हो।  

नामाकरण टुंगो लगाउन राजनीतिक दलहरूले छलफल बढाएसँगै लिम्बुवान–किरात संयुक्त सघर्ष समितिले पहिचानका विषयमा कुनै चाँसो नराखि ठूला राजनीतिक दलले कोसी, सगरमाथालगायतको नाम अघि सारेकाले गर्दा त्यसो गरिए आन्दोलन चर्काउने लिम्बुवान–किरात संयुक्त संघर्ष समितिका सदस्य कुमार लिग्देनले बताए।  

प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचानको मुद्दा बेवास्तामा परेकाले प्रदेशको नाम कोसी र सगरमाथामध्ये एक हुने तोकिने सम्भावना बलियो छ। प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा नेकपा एमालेका सांसदको मत कोशी र नेपाली कांग्रेसका सांसदको मत सगरमाथामा बाँडिएको छ।  

पहिचानको आधारमा नाम राख्न माग गर्दै असार २७ गते मुख्यमन्त्री तथा सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, पार्टी प्रमुख, प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने पनि लिम्बुवान–किरात संयुक्त संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलनमा बताएको छ। यस्तै, असार २८, २९ र ३० गते प्रदेश १ का १४ जिल्लामा नै समिति बनाएर थप दबाब दिइनेछ। असार ३२ गते सबै जिल्लामा कोणसभा गर्ने साउन ४ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा वृहत्त जनप्रदशन गर्ने कार्यक्रम तय भएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। लिम्बुवान–किरात संयुक्त संघर्ष समितिमा ३१ वटा घटक आवद्ध रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  

सातवटा प्रदेश मध्ये प्रदेश नं. १ को मात्र नामकरण गर्न बाँकी छ। नामाकरणका लागि प्रदेश सभामा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। ८९ सदस्यीय प्रदेश १ मा नेकपा एमालेका ३८, नेपाल कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एसका १०, जसपाका ३, राप्रपा र संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एकजना प्रदेश सांसद छन्।  

प्रकाशित: २७ असार २०७९ ०१:३३ सोमबार