वार्ता हुनै छाड्यो

काठमाडौं- नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच वार्तासमेत हुन छाडेको छ। मोर्चाले आफ्ना ११ बुँदे मागमा प्रमुख तीन दलको धारणा मागेपछि गत बुधबारदेखि दुवै पक्षबीच वार्तासमेत हुन सकेको छैन। सीमांकनका विषयमा तीन दलको धारणा नआएसम्म वार्तामा बसेर निकास ननिस्कने मोर्चाको निष्कर्ष छ।निर्णायक भनिएको बुधबारको बैठकमा मोर्चाले पहिले सीमांकनमा तीन दलको धारणा मागेको थियो। मोर्चाले 'पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति तथा राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरूप तराई–मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने र स्वायत्त प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने' माग ११ बुँदेमा समावेश गरेको छ।

संविधान संशोधन नगरी मोर्चाको माग पूरा नहुने भएकाले प्रमुख दलबीच त्यसबारे समान धारणा बनाउनुपर्ने भन्दै प्रमुख दलको धारणा जान्न चाहेको मोर्चाको भनाइ छ। तर, प्रमुख तीन दलबीचमै यसबारे समान धारणा बन्न सकेको छैन। सत्तारूढ दल र विपक्षी कांग्रेसबीच एउटै धारणा नभएसम्म मोर्चाको माग पूरा हुन नसक्ने कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ।

कैलालीका केही गाविस थरुहट प्रदेशमा, ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई पहाडी प्रदेश नम्बर ४ मा, मोरङ र सुनसरीको तल्लो भूभाग अर्थात मधेसीबहुल क्षेत्रलाई २ नम्बर प्रदेशमा राखिए अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्ने धेरैको आँकलन छ। तर, यसबारे प्रमुख दलबीच मतान्तर छ। संविधान जारी हुँदासम्म संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि मधेसमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समाधानको सूत्र सुझाएका छन्।

'अहिलेको समस्या सीमांकन नमिलाएसम्म समाधान हुन सक्दैन,' शनिबार राजधानीमा भएको कार्यक्रमपछि अनौपचारिक कुराकानीमा उनले भने, 'कैलालीको केही भूभाग थरुहट प्रदेशमा राख्नुपर्छ। पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई चार नम्बर प्रदेशमा राखेर १ नम्बर प्रदेशमा रहेको सुनसरी र मोरङको तल्लो भू–भाग २ नम्बर प्रदेशमा राखिनुपर्छ।' उनका अनुसार यसमा कांग्रेस र एमाले नै तयार छैनन्। उनीहरू सहमत भए समस्या समाधानका लागि आफू नेतृत्व गर्न तयार रहेको औंल्याए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनका कार्यक्रम परिवर्तन गरी अघिल्लो सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन मधेसी मोर्चासँग आग्रह गरे। 'अघिल्लो सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन तपाईंहरूले पनि सहयोग गर्नुस्,' पौडेलले मोर्चातर्फ लक्षित गर्दै आइतबार संसद बैठकमा भने, 'नाकाबन्दीले नेपालको सम्मानमा चोट पुगेको छ। दुवै पक्ष गम्भीर भएर समस्या समाधान गरौं। संविधान संशोधन विधेयक पारित भए धेरै माग पूरा हुन्छ।'

उनले सीमांकन पुनरावलोकनका विषयमा भने केही बताएनन्। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार सामान्य हेरेफेर गरेर फेरि समस्या आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भए त्यसका लागि कांग्रेस तयार छ। 'कैलाली र सुनसरीका केही गाविस मिलाउँदैमा सबै समस्या समाधान हुने ग्यारेन्टी हुन्छ भने कांग्रेस तयार छ,' उनले भने, 'तर, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीमा आफ्नो पकड भएको बताउने एमाले तयार देखिँदैन।'

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले मोर्चासँगको छलफलअघि प्रमुख दलको एउटै धारणा बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चाहना त्यही रहेको जानकारी गराए। 'मोर्चासँगको छलफलअघि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी बसेर एउटा धारणा बनाउने तयारी गरेका छौं,' खरेलले नागरिकसँग भने, 'संविधान ल्याउने दलबीच एउटा धारणा आएपछि वार्ताका लागि सहज हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि यही भन्नुभएको छ।'

यसबारे एउटै धारणा बनाउन आइतबार बेलुका प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताको बैठक बोलाइएको थियो। तर, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने सरकार नै वार्ता समाप्त गर्नेतिर लागेको बताएको छ। 'सरकारले हामीलाई केही भनेको छैन,' सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकसँग भने, 'सरकार नै वार्ता समाप्त गर्नतिर लागेको छ। बल प्रयोग गरेर मान्छे मारिरहेको छ।'

उनले पनि मधेसमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहिले सीमांकन मिलाउनुपर्ने बताए। 'सीमांकन नमिलाई केही मिल्दैन,' कर्णले भने, 'ठूला दलले सीमांकनबारेमा संयुक्त धारणा ल्याएका छैनन्। अब उनीहरूको धारणा आउनुपर्छ। हामीले ११ बुँदे अघि सारेका छौं।'

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७२ २०:४० आइतबार