स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य नहुँदा नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न नपाएको बताएका छन्। उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय अभाव हुँदा नागरिकले संघीयताको अनुभूति पनि गर्न नपाएको बताए।
स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागीहरुले विकास कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने बताए। उनीहरुले संघ र प्रदेशका जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गरेर स्थानीय तहमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दा मात्रै कर्णालीले विकास र समृद्धिको मार्ग तय गर्ने बताए। ‘संघ र प्रदेशका जिल्लामा रहेका संरचनाहरु खारेज गरेर स्थानीय तहमार्फत विकास योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्छ,’ जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले भने, ‘तीन तहका सरकार छुट्टाछुट्टै अघि बढ्दा कर्णालीले विकास र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउँदैन्।’
उनले संघ र प्रदेशका जिल्लास्थित कार्यालयहरुमार्फत जनताले सेवा पाउन नसकेको बताए। ‘संघीयताको मूल मर्म भनेकै तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व हो,’ उनले भने, ‘तीन तहले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जनताले सास्ती पाउनुका साथै विकासको अनुभूति पनि गर्न पाएका छैनन्।’
मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख भामले संघ र प्रदेश आँफैले जिल्लामा बजेट कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको बताए। उनले संघ र प्रदेशले ढिलो बजेट पठाउँदा पालिकाहरुमा गुणस्तरीय कामहरु हुन नसकेको बताए। ‘संघ र प्रदेशलेनै असारे विकासलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्,’ नगर–प्रमुख भामले भने, ‘असारे विकासले कर्णालीको विकास र समृद्धि संभव छैन्।’
सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले एक करोडमुनिका योजनाहरु कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने बताए। ‘एक लाखका योजनामा पनि संघ र प्रदेशले बजेट छुट्याउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेर विनियोजन बजेट कार्यान्वयन हुने भन्दापनि दुरुपयोग हुने गरेको छ।’
आठबीस नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना थापाले जनताको नजिकको सरकारमार्फत संघ र प्रदेशले काम गर्नुपर्ने बताइन्। ‘स्थानीय तहले राम्रो गर्दा त्यसको श्रेय प्रदेश र संघलाई जान्छ, जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’
सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष संचिता वली डिसीले प्रदेश सरकारले योजना छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले स्थानीय तहले छनोट गरेका योजनाहरु समावेश नहुने तर, व्यक्तिले चोर बाटोबाट योजना ल्याउने गरिएकाले समस्या भइरहेको बताइन्। ‘स्थानीय तहले छनोट गरेर पठाएका योजनाहरुको समावेश नहुने तर, पहुँचको भरमा व्यक्तिले गाउँमा योजना ल्याउने परिपाटीले समस्या भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा काम गरेको थाहा हुँदैन्, अन्तिममा योजना अनुगमनमा हस्ताक्षर गरिदिनु भन्दै आउँछन्।’ उनले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको खाँचो रहेको बताइन्।
पचालझरना गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अल्किना बमले जनसंख्यासँगै भुगोललाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरिन्। ‘कर्णालीका अधिकांस पालिकाहरु भूगोलका हिसावले ठूला छन्, जनसंख्या न्यून छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशको समानुपातिक विकासका लागि जनसंख्यासँगै भूगोललाई पनि आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।’
स्थानीय तह चुल्होको सरकार
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले स्थानीय तहलाई जनताको चुल्होको सरकारको संज्ञा दिएका छन्। उनले प्रदेश देखिने र संघ सुनिने सरकार भएको बताए। ‘जनताको चुल्होमा खाना पाक्यो कि पाकेन, जनताका पीरमर्का के–के छन्? भनेर प्रत्यक्ष महशुस गर्ने स्थानीय सरकार हो,’ शुक्रबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेश देखिने र संघ सुनिने मात्रै सरकार हुन्।’
मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने गरेर प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रमका हरेक बुँदामा स्थानीय तहलाई सम्बोधन गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘बजेट पनि स्थानीय तह केन्द्रीत आउँछ।’ उनले अहिलेको बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। ‘पहिले १४ चरणको बजेट प्लानिङ हुन्थ्यो, गाउँ तह हुँदै केन्द्रले गर्ने योजनाको बाँडफाँड हुन्थ्यो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अहिले उल्टो भइरहेको छ, केन्द्र हुँदै स्थानीय तहले बजेट ल्याउने परिपाटीको अन्त्य आवश्यक छ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले दिएको सेवा–सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभन्दा एक रुपैयाँ पनि भ्रष्ट्राचार र अनियमितता नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउन जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे। ‘चुनावका बेला धेरैले सरकारले दिने सेवा–सुविधा लिन्न भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो, यस्तो हो भने तपाईँहरु पालिकाको कुर्सीमा बसेर पालिकाको खर्चमा पानी र चिसा पनि पिउन पाउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘सेवा सुविधा लिन्छु, एक पैसा पनि भ्रष्ट्राचार गर्दिन् भन्ने कसम खानुहोस्।’
मुख्यमन्त्री शाहीले समयको ख्याल गर्न आग्रह गरे। उनले समय पैसा र समय जीवन भएकाले समयको ख्याल गर्न अनुरोध गरे। ‘समय पैसा हो, समय जीवन हो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘समयको ख्याल गर्न सक्नु भयो भने विकासले गति लिन्छ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्दा कर्णालीले विकासको गति लिन नसकेको बताए। ‘नेपालकै ठूलो भूगोल कर्णालीमा छ, यहाँ जनसंख्या थोरै छ,’ उनले भने, ‘भुगोलको आधारमा बजेट नछुट्याइँदासम्म कर्णालीको तिब्र विकास हुन सक्दैन्।’ उनले भूगोलको आधारमा बजेट छुट्याइनुपर्छ भनेर आफूले बारम्वार बहस र पैरवी गर्दै आइरहेको बताए।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७९ ०८:५८ शुक्रबार
