प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल अर्थात मन्त्रालयगत छलफल सोमबार (आज) देखि प्रारम्भ हुने भएको छ।

विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न शीर्षकहरूमाथि प्रारम्भ हुने छलफल सोमबार, बुधबार र बिहीबारसम्म जारी रहनेछ। कुल २१ मन्त्रालयको सातसात मन्त्रालयका दरले छलफल अघि बढाइने भएको छ। मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम जेठ २६ र २७ गते तय गरिएको छ।

सोमबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न शिर्षकमाथि छलफल हुनेछ।

मंगलबार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल हुने भएको छ।

यसैगरी, बुधबार अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमाथिका विभिन्न शिर्षकमाथि छलफल हुनेछ। सरकारको बजेट पेस भएपछि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छुट्टाइएको रकमबारे सदनमा छलफल गर्ने गरिन्छ।

जेठ २६ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्।

जेठ २७ गते परराष्ट्र मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयको, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रधानमन्त्री वा तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्।

प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्यय (बजेट)को वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल जेठ १९ गते सकिएको थियो। प्रतिनिधिसभामा जेठ १७, १८ र १९ गते सम्म छलफल भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छलफलमा उठेका विषयमा जेठ २० गते जवाफ दिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्यय (बजेट)को वार्षिक अनुमान जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीबाट पेस भएको थियो।

सोमबार ११ बजे बोलाइएको बैठकमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ स्वीकृत गर्ने कार्यसूची पनि तय गरिएको छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७९ ०२:१७ सोमबार