नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले अर्थ मन्त्रालयले करको दर हेरफेर गर्दा जनप्रतिनिधिलाई आश्वास्त पार्नुपर्ने बताएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बिहीबार भाग लिँदै सांसद थापाले यस्तो धारणा राखेका हुन्। थापाले बजेटको प्रशंसा गर्दै अर्थमन्त्री शर्मालाई आठ वटा प्रश्न गरे। विगतका अर्थमन्त्रीले करको दर परिवर्तन गर्दा पारदर्शी नभएको भन्दै अहिलेका अर्थमन्त्री शर्मामाथि पनि थापाले प्रश्न उठाए।

‘करको दर चलाउँदा आश्वास्त पार्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘करमा पारदर्शिताको कुरा उठेको छ।’ पछिल्ला वर्ष अर्थमन्त्रीले आफू अनुकूल कसैलाई फाइदा हुने गरी करका दर परिवर्तन हुने गरेकोप्रति सांसद थापाले प्रश्न गरे। ‘करको दर हेरफेर भाग्योदय चिठ्ठा जस्तो भयो,’ थापाले भने, ‘कसैलाई फाइदा कसैलाई घाटा हुने।’

केही वर्ष अघि पूर्ववर्ती सरकारले चकलेट, विद्युतीय सवारीमा लगाएको करको बारेमा प्रश्न उठाएको थापाले स्मरण गरे। ‘अघिल्लो पटक प्रतिस्थापन विधेयकबाट स्पन्ज आइरनमा करको दर परिवर्तन गर्दा कति उद्योगलाई धरासायी बनायो,’ थापाले भने, ‘अध्ययन गर्न समिति बनायौं। त्यसको प्रतिवेदन कहाँ छ?

यो पटक जिआई वायरको विषयमा त्यस्तै प्रश्न उठेको थापाले बताए। अर्थमन्त्रालयले लिने नीतिले एउटा कुनै समूह, समुदाय, कुनै ग्रुपलाई फाइदा हुन नहुने बताए। ‘हामीले यो भन्दा पहिला पूर्ववर्ती सरकारले गरेको काममा प्रश्न उठायौं,’ थापाले भने।

थापाले अर्थतन्त्रको अहिलेको चुरो समस्या व्यापार घाटा भएको बताए। व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। ‘उत्पादन बाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो,’ थापाले भने, ‘आयात प्रतिस्थापनबाट उत्पादन बढाउन बजेटले दृष्टिकोण समातेको छ।’ अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटको थापाले स्वागत गरे।

बजेटले निजी क्षेत्रको मागको सम्बोधन भएको बताए। ‘संस्थागत मागको सम्बोधन भएको छ,’ थापाले भने, ‘जनताको तह र निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाएको छ। सिद्धान्त, प्राथमिकताका हिसावले बजेट ठिक छ।’

व्यापार घाटा कम गर्न टेक्स्टायल, जुत्ता, निर्माणजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने, आयातलाई दुरुत्साहन गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहने गरी कार्यक्रम ल्याएकोमा धन्यवाद दिए।

उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको स्पष्ट उद्देश्य बजेटले लिएकोमा थापाले खुसी व्यक्त गरे। कृषिमा उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने उनले बताए। ‘कृषिमा स्रोत व्यवस्थापन पनि ठीक छ,’ थापाले भने, ‘उपयुक्त कार्यक्रम छनोट भएको छ।’

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिदरको इन्जिन मानेर निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले दिएको मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्नु सुखद् भएको धारणा राखे। ‘जग्गाको हदबन्दीको विषयदेखि जग्गा लिजमा दिने विषय सकरात्मक छ,’ थापाले भने, ‘कर्जा प्रवाहको विषय, वैदेशिक लगानीको विषय राम्रो नै छ।’

खर्च गर्ने क्षमता नभएर चालु आर्थिक वर्षमा आकार नै संशोधन गर्नुपर्छ भनेर संशोधन गरेको भए पनि बजेटका आकार २० प्रतिशत हाराहारी बढाउने काम भएकाले आश्वास्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७९ १०:४७ बिहीबार