२०४७ साल कात्तिक २३ गते 'नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७' जारी हुने बेला नेपालीमाझ छुट्टै उत्साह थियो। झन्डै तीन दशक लामो पञ्चायती शासन व्यवस्था समाप्त गर्नका लागि भएको जनआन्दोलनको करिब सात महिनापछि जारी भएको नयाँ संविधानले धेरै नेपालीको भावना समेटेको त्यतिबेला संविधान निर्माणमा सहभागी भएकाहरू बताउँछन्।
२०४७ सालको संविधान निर्माणको समयमा वामपन्थी, नेपाली कांग्रेस र दरबारिया गरी तीनतिर बराबर शक्ति सन्तुलन भएको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बताउँछन्। २०४७ सालको संविधानको मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका नेता नेपाललाई त्यो त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनले तत्कालीन राष्ट्रिय माहोलको प्रतिनिधित्व गरेको विश्वास लाग्छ। '२०४७ सालको संविधान जुन परिवेशमा आएको थियो, त्यो अत्यन्तै सराहनीय थियो र त्यो बेलाको अवस्थामा त्यो राम्रो र उत्कृष्ट संविधान हो,' उनले भने। २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि नै आफूहरू प्रजाबाट नागरिक बन्न पाएको, राजनीतिक अधिकार पाएको र पञ्चायतकालमा लुकिछिपी खोलिएका राजनीतिक दल खुलमखुल्ला आउन पाएको नेपालले बताए।
२०४७ सालको संविधानले जनतालाई राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट मुक्ति दिएको थियो भने राजालाई संवैधानिक दायराभित्र ल्याएको थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जारी भएको यो संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गरेको थियो।
'तर हाम्रो चाहना राजतन्त्र पूरै हटोस् भन्ने थियो,' नेता नेपाल भन्छन्, 'त्यतिबेलाको मुख्य कुरा भनेको राजाको हातमा भएको अधिकार जनतासमक्ष ल्याउनु नै थियो। त्यसमा हामीले धेरै हदसम्म काम गर्न सक्यौँ तर सम्पूर्ण हिसाबमा राजतन्त्र फाल्न सकेनौं।'
जनआन्दोलन सफल भएको करिब सात महिनापछि जारी भएको संविधान ल्याउन त्यति सजिलो भने भएन। त्यतिबेला पनि धेरै संघर्ष गर्नुपरेको नेता नेपाल बताउँछन्। सेनाले त्यतिबेला डेलिगेसन नै गरेर चुनौती दिएको उनी सम्झन्छन्। त्यसमाथि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको हातमा संविधानको अर्को मस्यौदा बनाएर पठाएका थिए। 'हामी त्यो बेला गएर प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको हातमा त्यो संविधान मस्यौदा ल्याएर जनतासमक्ष एक्सपोज नगरेको भए त्यही संविधान जारी गर्न बेर पनि थिएन।'
नयाँ संविधान बनाउने बेलामा पहिले त श्री ५ भन्ने शीर्षकमै समस्या भयो। राजनीतिक दल त्यसलाई हटाउन चाहन्थे तर सम्भव भएन। त्यसपछि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट पनि हटाउन चाहन्थे। २०४७ सालको संविधानले राजाको भूमिकालाई न्यायपालिकाबाट हटाउन त सक्यो तर व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा भने केही मात्रामा भए पनि अटाउनुपर्योय। त्यसबाहेक अन्य संवैधानिक अंगमा पनि राजाको कुनै भूमिका राखिएन। राष्ट्रियसभामा राजाको तर्फबाट मनोनीत गर्ने कुरामा पनि राजनीतिक दल सकारात्मक थिएनन्। 'श्री ५ बाट नियुक्त गरिनेछ' भनेर उल्लेख गरिएको कुरालाई राजाप्रतिको सम्मानजनक वाक्यको रूपमा उल्लेख गरिने भन्दै राजनीतिक दललाई भनियो। 'त्यस्तो हुँदैन भन्दाभन्दै पछि समस्या खडा भएको हामीले देख्यौँ,' नेता नेपाल भन्छन्।
उनको विचारमा २०४७ सालको संविधान राजा हुँदासम्म राम्रो थियो। २०४७ सालको शक्ति सन्तुलनको सीमाभित्र रही तत्कालीन संवैधानिक सिद्धान्त र कानुनी आँखाले मस्यौदाको कोण हेर्दा, विभिन्न अंगको अधिकार बाँडफाँटको हिसाबले हेर्दा, जनताले पाएका अधिकार र मौलिक हकको हिसाबले हेर्दा, त्यहाँ लेखिएका प्रस्तावनाका शब्द र शब्दावलीलाई विचार गर्दा त्यो राम्रो संविधान बनेको उनी बताउँछन्।
नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षलाई र दलित, महिला, जनजातिलाई प्रदान गरिएको अधिकारलाई हेर्दा पनि त्यो संविधान राम्रो भएको उनी बताउँछन्। 'सुरक्षा, राष्ट्रिय सिमाना, राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलगायत पक्ष हेर्दा संविधानले धेरै कुरालाई समेट्न सकेको थियो, देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभीमानको भावनालाई समेट्ने काम गर्योर, जनअधिकारको कुरालाई समेट्न सक्यो, २०१९ सालको संविधानलाई पूरै फेल गराएर यो आयो,' नेपाल भन्छन्।
आयोगले संविधान तयार गरेपछि एउटा उपसमिति गठन भएको थियो। त्यो उपसमितिका संयोजक नीलाम्बर आचार्य पनि २०४७ सालको संविधान तत्कालीन समयका लागि राम्रो भएको मान्छन्। अहिलेको अवस्थामा पनि निर्धारण गरेका सकारात्मक मूल्य अहिले पनि महत्वपूर्ण भएको उनको ठम्याइ छ।
आचार्यको विचारमा लामो संघर्षपछि आएको २०४७ सालको संविधान नेपाली कांग्रेस, दरबार र वामपन्थीको सम्झौताको दस्तावेज थियो। त्यसो भए पनि त्यो संविधान जनआन्दोलनको उपलब्धि भएको उनी बताउँछन्। त्यो संविधानले दरबारलाई पर्याप्त सम्मान दिएरै संवैधानिक राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिएको थियो। प्रेस स्वतन्त्रता, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक निर्वाचन, संसदीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता आधारभूत मूल्य र मान्यता पनि त्यही संविधानले स्थापित गरेको थियो।
संविधानविद् आचार्यले २०४७ सालको संविधानको पूरै प्रक्रिया १३ महिनामा सम्पन्न भएको बताउँछन्। 'त्यो १३ महिनामा संविधानको मस्यौदा, त्यसलाई अन्तिम रूप दिने संविधान जारी गर्ने र त्यो संविधानअन्तर्गत निर्वाचन गरेर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको थियो,' उनी सम्भि्कन्छन्, 'त्यो बेला पनि जनताको राय लिइएको थियो। संविधान सुझाव आयोगका सदस्य विभिन्न जिल्लामा गई जनताका राय–सुझाव संकलन गर्नुभएको थियो।'
तत्कालीन समयमा संविधान निर्माण गर्न त्यति सजिलो थिएन। जनताको अपेक्षा एकातिर थिए भने दरबारका पनि कैयन माग थिए। राजनीतिक शक्तिहरु आफूतिर धेरै अधिकार राख्न खोज्थे भने दरबार आफूतिरै धेरै अधिकार राख्न खोज्थ्यो। तर, पनि तत्कालीन अवस्थामा दरबारलाई अधिकार दिने माग पूरा भएन। 'राजदरबारको आन्तरिक मामिला राजदरबारले नै निर्धारण गर्ने भनी मानियो। त्यसको अर्थ राजपरिवारका सदस्यलाई दण्ड दिने, आर्थिक मामला, राजाले उत्तराधिकारी चयन गर्ने यस्ता कुरा दरबार स्वयंले निर्धारण गर्ने कुरामा सहमति भयो,' आचार्य भन्छन्। त्यो संविधानले पहिलोपटक संविधानतः मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत रहने व्यवस्था गरेको थियो।
अन्तरिम संविधान, २०६३
२०१७ सालमा निर्वाचित सरकारलाई विघटन गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन व्यवस्था सुरु गरेपछि २०१९ सालमा जारी भएको संविधानमा राजा सम्पूर्ण रूपमा कार्यकारी थिए। सबै अधिकार उनकै हातमा थियो। शासन सबै उनकै हातमा थियो। राजा शासनाधिकारी थिए। २०४७ सालको संविधानले त्यो कार्यकारी राजालाई संवैधानिक बनाइदियो। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि भएको संविधानसभाको निर्वाचनले राजतन्त्र उन्मूलन गरेर देशमा गणतन्त्र ल्यायो।
नेता नेपाल त्यसलाई महान परिवर्तन मान्छन्। जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख हुन सकेको र जनताले आफ्नो इच्छाअनुसार शासन गर्ने प्रतिनिधि छान्न पाउनु महत्वपूर्ण भएको उनी बताउँछन्। अब जारी हुन लागेको नयाँ संविधान अझ विशेष हुने उनको दाबी छ। संवैधानिक भाषा, अधिकार, असम्भव मौलिक हकको प्रावधानलगायत धेरै कुरामा अन्तरविरोध रहेकाले संवैधानिक सिद्धान्त र मस्यौदाको हिसाबले अन्तरिम संविधानभन्दा २०४७ सालको संविधान राम्रो रहेको उनी बताउँछन्। 'तर अन्तरिम संविधानमा २०४७ सालभन्दा धेरै कुरामा फड्को मारेका छौँ, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसहभागिता, संविधान निर्माण गर्दा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने कोणबाट हेर्दा धेरै फड्को मारेर अघि बढेका छौं,' उनी भन्छन्।
पहिलो संविधानसभा
अघिल्लो संविधानसभामा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि संवैधानिक समितिका सभापति बनेका आचार्य संविधानसभाका सबै समितिले आ–आफ्नो प्रतिवेदन दिएको बताउँछन्। राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूपलगायत विषयमा संवैधानिक समितिले पनि विशेष समितिसरह आफ्नो प्रतिवेदन दिएको थियो। आधारभूत रूपमा के–कस्तो कुरामा विवाद छन् भन्ने तयार भएको थियो। यसले गर्दा अहिलेको संविधानसभाले त्यहीँबाट अगाडि बढाउने मौका पाएको आचार्य बताउँछन्। 'अहिलेको संविधान निर्माण डेढ वर्षमा नभई ६ वर्षमा भएको हो। यसमा पहिलेको अवधिलाई पनि जोड्नुपर्छ,' उनले भने।
अघिल्लो संविधानसभा असफल हुनुमा प्रमुख रूपमा दुई कारण रहेको उनको विश्लेषण छ। दुई वर्ष समय दिएर गठन भएको संविधानसभाले चार वर्षसम्म समय दिँदा पनि संविधान निर्माण गर्न सकेन। 'अझ समय थप गरेको भए सफल हुन सक्थ्यो कि भन्ने पनि सुनिन्छ,' उनी भन्छन्, 'थप समय दिँदा चार वर्ष पुगेको हो तर त्यो चार वर्ष बढी भयो।'
दोस्रो कारणमा भने उनी एकीकृत माओवादी र कांग्रेस–एमालेको शक्ति सन्तुलन भएको मान्छन्। त्यो शक्ति सन्तुलनले सहमतिमा आउन अवरोध सिर्जना गरेको र संविधानको विषयलाई लिएर एकीकृत माओवादी फुटेकाले पनि संविधान निर्माण सहज नभएको उनको बुझाइ छ। त्यसबेलाका नकारात्मक र सकारात्मक दुवै अनुभवले अहिलेको नयाँ संविधान निर्माणमा सहयोग गरेको उनी ठान्छन्।
नयाँ संविधान
गणतन्त्रलगायत मुद्दामा दोस्रो जनआन्दोलन भएको झन्डै एक दशकसम्म संविधान बन्न नसकेको, पहिलो संविधानसभा असफल भएको र संविधानले जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसकेको कुराले जनता निराश थिए। लामो समयदेखिको जारी संक्रमणकालले जनतामा ठूलो चिन्ता छाएको एमाले नेता नेपाल स्वीकार्छन्। तर, आइतबार जारी संविधानप्रति जनता आशावादी रहेको उनको ठम्याइ छ। 'उनीहरु एक थान संविधान मात्र होइन, आफूले खोजेको, सोचेको दिशातिर उन्मुख संविधान पाउन थालेको कुराबाट खुसी छन्,' उनी भन्छन्। सबैलाई चित्त बुझाउन निकै गाह्रो र प्रायः असम्भव भएको बताउँदै उनी सबैलाई चित्त बुझाउन भन्यो भने नयाँ संविधान पनि संसारको सबै जनावरको राम्रो अंग ल्याएर राम्रो जनावर बनाउन खोज्दा उँट बनेको जस्तै बन्ने उनी बताउँछन्। 'अहिले उठेका आवाजलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं, अब त्यसलाई कहाँ, कति, कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर पनि जुटेका छौं,' उनी भन्छन्।
अहिले बनेको संविधान तीनवटा राजनीतिक शक्तिबाट बन्न लागेकाले यो पनि शक्ति सन्तुलनको परिणाम भएको आचार्य बताउँछन्। यो संविधानलाई निरन्तर रुपमा विकास र अद्यावधिक नगरे फेरि अन्धकार हुनसक्नेतर्फ उनले सचेत गराए। अहिलेको जस्तो शक्ति सन्तुलन सधैँ नरहने भन्दै उनी अघिल्लो संविधानसभामा भएको शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएकाले अहिले संविधान बन्न सम्भव भएको बताउँछन्। 'यो संविधान एउटा सम्झौताको संविधान र विभिन्न विचारधाराको बीचमा रहेको शक्ति सन्तुलनको संविधान भएको हुनाले यसमा विरोधाभास रहनु स्वाभाविक हो,' उनी थप्छन्, 'यसलाई समयक्रममा पछि संशोधन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो संविधानमा कतिपय अस्पष्टता हुन सक्छन्, जसलाई स्पष्ट पार्दै जानुपर्छ।'
नयाँ संविधानले सबै पक्षलाई चित्त बुझाउन नसकेको आचार्य स्वीकार्छन्। कसैलाई पूरै चित्त नबुझे पनि नयाँ संविधानमा धेरै सकारात्मक र राम्रो कुरा समेटिएको उनी बताउँछन्। 'संविधानसभाका प्रक्रियामा चित्त नबुझेको होला, अन्तरवस्तुमा चित्त नबुझेको होला, आखिर संविधानसभाको चुनाव त भयो, संविधानसभामा छलफल त भयो, संविधानसभाले अनुमोदन गरे। त्यसैले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ तर यसको अर्थ यो संविधानमा जे–जति कुरा छन्, सब ठीक छन् भन्ने होइन,' आचार्य भन्छन्।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०७२ ०२:३३ सोमबार
